भारु साट्नेको औंलामा मसी

काठमाडौं–भारतीय बैंकहरूमा सात दिनयता भीड थेगिनसक्नु भएपछि नोट साट्ने जतिलाई सरकारले निर्वाचनमा जस्तै औंलामा मसी लगाउने जनाएको छ । यसको जानकारी वित्त मन्त्रालयका सचिव शक्तिकान्त दासले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा दिएका छन् ।

‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ ले दासलाई उद्धृत गर्दै निर्वाचनका बेला औंलामा मसी लगाउने कार्य बैंकमा पनि रकम जम्मा गर्ने र साट्नेहरूसँग गर्न सकिने जनाएको हो । ‘केही मानिस पटकपटक लाइन बस्ने गरेकाले बाँकीले रकम जम्मा गर्न र साट्न सकेका छैनन्,’ वित्त सचिवले नयाँ उपायहरूबारे जानकारी दिँदै भने, ‘त्यसैले नोट जम्मा गर्ने प्रत्येकको औंलामा मसी लगाइनेछ ।’ उनले बैंकमा रकम जम्मा गर्ने सर्वसाधारणको खातामाथि सरकारले निगरानी बढाएको समेत जनाए । 

यसैबीच सर्वसाधारणले भोग्दै आएको समस्याप्रति त्यहाँको उच्च अदालतको ध्यानाकर्षण भएको छ । उसले सर्वसाधारणको कठिनाइ हटाउन तत्कालै आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘मानिसलाई भइरहेको असुविधा हटाउन सरकारले कस्तो कदम चालिरहेको छ, स्पष्ट गरोस् ।’ यता भारत सरकारले आफ्नै मुलुकमा ५०० र १००० रुपैयाँको नोटमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै त्यहाँको उच्च अदालतमा परेको रिटबारे सुनुवाइ सुरु भएको छ । अदालतले सरकारद्वारा नोभेम्बर ८ मा गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन नसकिने मंगलबार जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश टीएस ठाकुरलाई उद्धृत गर्दै ‘द हिन्दू’ ले लेखेको छ, ‘आफ्नै रकम उठाउन पनि सर्वसाधारणले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारले के–के गरेको छ, जानकारी गराओस् ।’ कालोधनविरुद्ध ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरिएको भनिए पनि यसैका कारण सामान्य मानिसले कठिनाइको सामना गर्नु उचित नभएको ठाकुरले बताए । ‘डकर्मी, सिकर्मी, दैनिक ज्यादा मजदुरी गर्ने, तरकारी बेच्नेहरू क्यासमै निर्भर छन्, सर्वसाधारणको कठिनाइ घटाउने कुनै उपाय अपनाए राम्रो हुन्छ,’ ठाकुरले महान्यायधिवक्तालाई भनेको भारतीय अखबारहरूले जनाएका छन् । उनले अदालतले सरकारी निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्न नचाहेको समेत बताए । 

नोटबन्दी गर्ने सरकारको निर्णयलगत्तै अदालतमा चार वटा फरकफरक रिट परेका थिए । यी रिटमा न्यायाधीश एआर दबैको अध्यक्षमा रहेको बेन्चले सुनुवाइ सुरु गरेको हो । 
अदालतले महान्यायाधिवक्ता मुकुल रोहतगीमार्फत केन्द्र सरकारलाई २५ नोभेम्बरभित्र यो मुद्दामा जवाफ दिन भनेको छ । 

भारत सरकारले आफ्नै मुलुकमा ५०० र १००० रुपैयाँको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएयता त्यहाँका बैंक र एटीएमहरूमा सर्वसाधारणको भीड थेगिसक्नु छैन । पुरानो नोट साट्नका लागि बैंक, वित्तीय संस्थामा बिहानैदेखि मानिसको लामो लाइन लाग्ने गरेको छ । बैंक खुल्नुअघि झिसमिसेमै सर्वसाधारणहरू काउन्टरहरूमा पुग्ने गरेका छन् । बैंक र एटीएमहरूमा रकम सकिएर आफ्नो पालो नआउने डरले सर्वसाधारण घण्टौंअघि लाइनमा गएर बस्ने गरेका छन् । यो क्रम विगत सात दिनयता जारी छ । 

सरकारले कालोधन रोक्न यो कदम चालेको बताइरहे पनि सर्वसाधारण भने सास्ती खेप्न बाध्य छन् । सरकारी यो निर्णयबाट सबैभन्दा बढी मारमा ग्रामीण भेगका मानिस परेका छन् । अझ ज्याला मजदुरी गर्ने, डकर्मी, सिकर्मी, टाउकोमा तरकारीको भारी बोकेर घरघरमा बिक्री गर्दै हिँड्ने महिला व्यापारीहरूलाई बढी समस्या छ । उनीहरूले नगदमै कारोबार गर्ने गरेकाले बढी मारमा परेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यसैगरी पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर घरमै ठूलो रकम राखेका, चेलीको विवाहका लागि खर्च जोहो गरेकालगायतलाई पनि यो समस्याले गाँजेको छ । 

आफ्नै रगत र पसिनाले कमाएको रकमका लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्दा सर्वसाधारण आक्रोशित छन् । भारतमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले तयारीबिना नै आएको यो सरकारी निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै आएको छ । मुलुकमा क्यासको अभाव भएको हल्लालाई सरकारले मंगलबार खण्डन गर्दै देशमा क्यास र नुनको पर्याप्त मौज्दात रहेको जनाएको छ ।

भारतका वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बलले नयाँदिल्लीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कालो धनमाथि नियन्त्रणका लागि गरिएको भनिएको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ सर्वसाधारणका लागि ‘कार्पेट–बम्बिङ’ जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सिब्बलले बैंक र एटीएम बाहिर गरिबहरू मात्र देखिएको बताउँदै नोटमाथिको प्रतिबन्धपछि सरकारले ४र५ दिनको समय मागेकामा अब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ५० दिनको माग्नुले सरकारप्रतिको जनविश्वास उठेको बताए । 

नोटबन्दीबारे दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले मंगलबार विधानसभाको विशेष सत्र नै डाकेका थिए । उनले नोटबन्दीका कारण मुलुकमा सर्वसाधारण माझ तनावको वातावरण रहेको बताए । बीजेपीका एक नेताले त्यसको प्रतिपाद गर्दा दिल्ली विधानसभामा हंगामा मच्चिएको थियो । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन ती विधायकलाई मार्सल लगाएर बाहिर निकाल्नुपरेको थियो । 

यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै देशबासीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पचास दिनको समय मागेपछि यो समस्या तत्कालै समाधान नहुने विश्लेषण भारतमा गरिँदै छ । बैंक र सरकारले सर्वसाधारणका लागि लगातार कदम उठाउँदै आएको भनिरहेको छ तर समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारले मंगलबार साँझ सर्वदलीय बैठकसमेत डाकेको थियो । बैठकमा कुन परिस्थितिमा सरकारले यो निर्णय गरेको भन्ने जानकारी दिइएको बताइएको छ । 

हिन्दुस्तान अनलाइनका अनुसार जुन गतिमा नोट साट्ने काम भइरहेको छ यो पूरा हुन कम्तीमा १ सय १६ दिन ९करिब ४ महिना० लाग्न सक्छ । अनलाइनले सरकारी निर्णयपछि बैंकसँग ठूलो संख्यामा क्यास रहेकाले ईएमआई र ऋणको ब्याजदर सस्तो हुने दाबी पनि गरेको छ । रियल एस्टेट मार्केटबाट कालोधन बाहिरिएपछि प्रोपर्टी दरका गिरावट आउने जनाइएको छ । इन्टेलिजेन्स ब्युरोको रिपोर्टअनुसार सातायता टेरर फन्डिङमा करिब ८० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । 

यता आयकर विभाग र इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट ९ईडी० ले कालोधनलाई सेतो बनाउनेहरूमाथि निगरानी बढाउँदै अनुसन्धान थालेको छ । यी दुई संस्थाले ८ देखि १० नोभेम्बरसम्म सुन खरिद गर्नेहरूको भेरिफिकेसन सुरु गरेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । साथै यी दुई विभागले यी तीन दिन अवधिमा सुन, हीरा र विदेशी मुद्रा खरिद गर्नेहरूको सूची पनि तयार गर्दै छ । भारतीय समाचार संस्था पीटीआईका अनुसार सरकारले ‘जन धन’ खातामा समेत निगरानी बढाएको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।