के होलान ३५ वर्षपछि जलविद्युत आयोजनाहरु ?

छलफलका लागी

• व्यवस्थापिका संसद्ले हालै पारित गरेको र स्थापनाको क्रममा रहेको विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भई काम गर्न सुरु गर्न बाँकी छ । यस विद्युत् नियमन आयोगले अन्य कामहरुको साथसाथै विद्युत विकासको क्रममा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागी काम गर्ने आशा गरिएको छ ।

• यसक्रममा लामो समयदेखि निजी क्षेत्रका विद्युत विकास गर्ने उद्यमीहरुले भोगी रहेको एक साझा समस्या भनेको विद्युत ऐन २०४९ अनुसार एक मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद पछि आयोजनाको भविष्य के हुने भन्ने हो । कम्पनीले प्राप्त गरेका विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद ३५ वर्ष तोकिएको छ । निर्यातमूलक आयोजनाको हकमा यो ३० वर्ष तोकिएको छ । सो अवधि पुरा भएपछि जलविद्युत् परियोजनाहरु चालु हालतमा नेपाल सरकारलाई फिर्ता बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यबस्था छ । यसको अर्थ यी जलविद्युत् आयोजनाहरु नेपाल सरकारको उर्जा मन्त्रालयको स्वामित्वमा आउने छन् भन्ने बुझिन्छ । ततपश्चात मर्मत सम्भार  र सुव्यबस्थाको अभावमा यी ३५ वर्ष पुराना जलविद्युत गृहहरु नेपाल सरकारले कस्तो व्यबस्थापनबाट कसरी संचालन गर्ने हो भन्ने बारेमा कानून मौन छ । कतै यी आयोजनाहरु अहिले नेपाल विद्युत  प्राधिकरणले सञ्चालन गरीरहेका साना जलविद्युत आयोजनाहरु झै भग्नावषेश अवस्थामा पुग्ने त हैनन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । हाम्रो चाहना जलविद्युत् परियोजनाको स्वामित्व नीजिक्षेत्रमा रहँदाको भन्दा खराव नहोस र देशले विद्युत उर्जा उत्पादन गुमाउनु नपरोस भन्ने पनि हो ।

• नेपालमा निर्माण भई विद्युत उत्पादन गरिरहेका जलविद्युत कम्पनीहरुको संख्या विक्रम सम्बत २०७४ साल आश्विनमा ५९ रहेका छन्  । यसमध्ये ४ वटा विदेशी लगानीका कम्पनी पर्दछन । २४ वटा पव्लिक लिमिटेड कम्पनीका रुपमा र अन्य ३१ वटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा संचालित छन ।

• यी पव्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुमध्ये पनि १६ वटा कम्पनीहरु धितोपत्र बोर्डमा सूचिकृत छन र केहि कम्पनीहरु सूचिकृत हुने क्रममा छन । सुचिकृत कम्पनीहरुको शेयरमा सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरुको लगानी रहेको छ । यसले नेपालको शेयर वजारमा उल्लेख्य प्रभाव पारेको छ । जलविद्यत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुका एउटै साझा प्रश्न के हो भने विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद (३० वर्ष) पछि आफुले लगानी गरेको परियोजना नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण भई गएपछि शेयरधनीले गरेको शेयर लगानी के हुन्छ ? शेयर भनेको चल सम्पत्ति हो र यो पुस्तौ पुस्तौं उपयोग गर्न पाईने चिज हो भन्ने बुझाईले सर्वसाधारणले जलविद्युत आयोजनाको शेयरमा लगानी गरेका हुन । तर परियोजना सरकारमा गएपछि लगानीकर्ताहरुसँग रहेको  शेयर प्रमाणपत्र काजको खोष्टो सरह हुने संभावना रहेको छ । यसबारेमा नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालयलेर अव स्थापना भई संचालनमा आऊने विद्युत नियमन आयोगले अध्ययन गरी ऐन कानूमा सुधार गराई दिनु पर्ने आवष्यकता छ ।

• जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बनेका छन । यसै गरी स्वदेशी मुद्रामा र डलरमा भुक्तानी लिने गरी विद्युत  खरीद संम्झौैता गर्ने कम्पनीहरु पनि छन । यसरी दुई प्रकारको लगानीको स्वरुप भएका कम्पनीहरुको बारेमा अलग अलग नीति नियम हुनु पर्दछ । अहिले एउटै कानूनबाट सबैको समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गर्ने गरिएको छ ।

•  स्वदेशी कम्पनीहरुको हकमा पनि प्राईभेट लिमिटेड र पव्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु छन । पव्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुमध्ये सुचिकृत कम्पनीहरु र सूचिकृत नभएका कम्पनीहरु छन । प्राईभेट र पव्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको लागि बेग्ला बेग्लै व्यबस्था गर्नु पर्ने विद्यमान व्यबस्था रहेको छ । यसमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सबै कम्पनीहरु पव्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनु पर्ने र सबै कम्पनी धितोपत्र वजारमा सूचिकृत हुनु पर्ने अनिवार्य व्यबस्था लागू गरी एकरुपता कायम गर्नु पर्ने आवश्कता छ ।

• सुचिकृत भएका कम्पनीहरु भएको परियोजनाको हकमा उक्त आयोजनाको लागि प्राप्त भएको अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएपछि सोहि कम्पनीसंग अर्को संमmौता गरी ३० वर्षका लागी करारमा संचालन गर्न दिने कानूनी व्यबस्था हुनु पर्दछ । रोयल्टी र करको हकमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले नेपाल सरकारलाई परियोजना चलेको १५ वर्ष पछि जडित क्षमताको रोयल्टी प्रति मेगावाट रु. एक हजार र विद्युत बिक्रीको रोयल्टी कर १० प्रतिशतका दरले लिने हालको कानूनी व्यबस्था छ । यो सरकारको लागि ठुलो आयस्रोत हो ।

• अव यो सम्झौताको अवधि पुरा भएपछि विद्युत खरीद बिक्री संझौताको ठाँऊमा सोहि कम्पनीसंग विद्युतगृह संचालन गर्ने लिज संमmौता समपन्न गरी लिजको दर सबैलाई एक समान (दस प्रतिशत) कायम गर्ने गरी नियमावलीमा संशोधन गरी  दिएर हाल रहेको अन्यौलको वातावरण समाप्त गरि दिनु पर्दछ । यसो गरेमा सबै जलविद्युत उत्पादन कम्पनीहरु लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनेछन र धितोपत्र वजारमा सुचिकृत हुनेछन र जलविद्युत नेपालमा पूँजी परिचालको एक प्रभावकारी माध्यम बन्नेछ । यस बारेमा सम्बन्धित क्षेत्रमा लागेर काम गरिरहनु भएका विज्ञहरुको समेत राय संकलन गरि अझ बढी प्रभावकारी कार्य गर्नु आवष्यक भएको छ ।

• यस अवधिमा विद्युत खरीद विक्रीको म्याद समाप्त भईसकेको हुने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रन अफ द रिभर प्रकारका आयोजनाहरुको विद्युत खरीद संमmौता नविकरण गर्ने अथवा नयाँ संमmौता नगर्ने संभावना पनि रहन्छ । यस्तो अवस्थमा विद्युत नियमन आयोगले त्जष्चम एबचतथ क्बभिगर्नका लागी ग्रीडमा ह्विलिंग गर्न पाउने कानून र ह्विलिंग फि र लाईन लस कट्टीको दर तोकी दिनु पर्ने आवष्यकता छ ।

देशभर छरिएर रहेका यी जलविद्युत आयोजनाहरु अवको संघीय संरचनामा कुन प्रकारले व्यबसथा गर्ने हो भन्ने बारेमा छलफल र एकरुपमा हुन आवष्यक छ ।

नोट : साथीहरुको राय र सुझावको लागी प्रस्तुत गरिएको छ । यसलाई अद्यावधिक गर्न सुझाव दिनु होला । [email protected]