ओलीले चिनसँग गरेका सम्झौता यो सरकारले कार्यान्वयन गरेन

अर्थ संसार 

काठमाडौं–चीनसँग भएका सम्झौता र समझदारी अघि बढाउन सरकारले खासै तदारुकता देखाएको छैन । वर्तमान सरकारका पालामा नेपालसँग सम्बन्ध बढाउन चीनले उति महत्त्व दिएको देखिँदैन । 

यसको संकेत रद्द भएका द्विपक्षीय बैठक र हुन नसकेका भ्रमणले पनि गर्छन् । गत भदौ ८ का लागि निर्धारित नेपाल–चीन अर्थ सचिवस्तरीय बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भयो । त्यसमा भाग लिन चिनियाँ उपवाणिज्यमन्त्री गाओ यान काठमाडौं आउने भनिएको थियो । त्यसअघि परराष्ट्र सचिवस्तरीय स्थायी संयन्त्रको बैठक पनि रोकिएको थियो । ‘दुवै बैठक चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण स्थगन नभएको भए सायद हुन्थ्यो,’ एक परराष्ट्र अधिकारीले बताए । 

‘ब्रिक्स’ बैठकमा भाग लिन भारत जाँदा राष्ट्रपति सी कम्बोडिया र बंगलादेश भ्रमणमा गए, पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीमा रहे पनि नेपाल आएनन् । चिनियाँ पक्षले यी बैठक स्थगन हुनु र भ्रमण नहुनुमा नेपालको उदासीनता मुख्य कारण रहेको अनौपचारिक टिप्पणी गर्दै आएको छ । ‘चिनियाँ पक्षले आन्तरिक कारण देखाउँदै अर्थ सचिवस्तरीय र त्यसअघि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बैठक हुन नसक्ने जानकारी गराएको हो,’ परराष्ट्रका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘बैठकको नयाँ मिति तय भएको छैन । यो तत्काल हुने पनि देखिँदैन ।’ 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा गरिएका सम्झौता तथा समझदारी कार्यान्वयनका लागि यी दुवै बैठक आवश्यक थिए । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ती सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयन गर्न सुरुवाती चरणमा बेवास्ता गरेको थियो । 

ओलीले भारत र चीन भ्रमणमा भएका सहमतिलाई अघि बढाउन परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको अनुगमन समिति पनि बनाएका थिए । समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयले के–कस्ता प्रगति गरे भन्ने विषयमा छलफल गर्ने गरेको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै यो पनि टरेको छ । 

स्थायी संयन्त्रको बैठक हुन नसके पनि ल्हासामा बुधबारदेखि तीन दिन सहसचिवस्तरीय बैठक भयो । उक्त बैठकमा चीनले नेपालको मनस्थिति बुझ्ने प्रयास गरेको छ । नेपालले पठाएका प्रोटोकलसम्बन्धी प्रस्तावलाई चीनले गम्भीर रूपमा लिएन । त्यसमा तयारी नपुगेको भन्दै पछि छलफल गर्ने चीनले जनाएको छ । खाकाबारे भने छिट्टै नेपालमा अर्को बैठक बसेर प्रारम्भिक प्रोटोकल तयार गर्नेमा चिनियाँ पक्ष सहमत भएको ल्हासाका लागि नेपालका महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले बताए । 

बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकलको आधार तयार गर्ने भनिए पनि नेपालीलाई नाकाबाट दिने सुविधामै अड्किएको अर्का एक सहभागीले जानकारी दिए । शुक्रबार सकिएको सहसचिवस्तरीय बैठकले तातोपानी नाकाका विकल्पका रूपमा रहेको केरुङबाट नेपाली सामान ढुवानीमा तिब्बततर्फको राजमार्ग दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय नेपाली खाद्यान्न चीनको बाटो भएर पुनस् नेपालको हिमाली क्षेत्रमा लैजानका लागि हो तर त्यसले पनि अर्को बैठकमा मात्र अन्तिम रूप पाउनेछ । 

नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ टोलीले कतिपय भेटघाटसमेत गर्न नपाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि चीनले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । ओलीको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच पारवहन र यातायात सम्झौता, पोखरा विमानस्थल निर्माणसहित विभिन्न १० समझदारी तथा सम्झौता भएका थिए । चीनबाट ओली फर्केलगत्तै नेपालमा अचानक भएको सरकार परिवर्तनका कारण तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनबारे अन्योल देखेर उताबाट ढिलाइ गरेको हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीको संयोजकत्वमा गठित समितिका तीनवटा फरक–फरक आन्तरिक बैठक बसे पनि कुनै उपलब्धि भएको छैन । अहिले तीमध्ये वाणिज्य र भौतिक योजनाको बैठक ल्हासामा सम्पन्न भए पनि त्यसले कुनै विषयलाई अन्तिम रूप दिन सकेन । 

‘आन्तरिक बैठक भएका छन् । संयन्त्रका बैठकहरू भइरहेका छन् । तयारी पनि भइरहेका छन् । एक पक्षको समय मिलेर मात्र बैठक बस्न सक्दैन । त्यसैले यसमा हामी नै बढी सक्रिय हुनुपर्छ, त्यो काम भइरहेको छ । कतिपय बैठक क्रमैसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले सहकार्यमा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ परराष्ट्र प्रवक्ता भरत पौड्यालले भने, ‘हामीले वा उनीहरूले बेवास्ता गरेको भन्न मिल्दैन । कामहरू भइरहेका छन् । कतिपय काम भइसकेपछि मात्र परिणाम देखिने हुनाले अहिले नै केही भन्न नसकिएको मात्र हो ।’ कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । 

चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकल तय, नेपालका तर्फबाट पारवहन विज्ञ समूह गठन र नेपालले चीनको कुन बन्दरगाह प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने भनिएकामा त्यसअनुरूप प्रगति हुन सकेको छैन । विज्ञ समूह भने चीनतर्फ बन्न सकेको छैन । चीनले पुनर्निर्माण सहयोग परियोजना कार्यान्वयन, नेपालतर्फ जोड्ने चीनको प्रमुख नाका खुलाउने विषय प्राथमिकतामा रहेको जनाएको छ । चीनका कुन–कुन बन्दरगाह, सडक, रेल वा अन्य सवारी साधन प्रयोग र कार्गोको शुल्कजस्ता प्रश्नमा चीनले जानकारी गराउने भनिए पनि यो विषय अर्को बैठकबाट तय गर्ने भनियो । महावाणिज्यदूत कार्कीका अनुसार अर्को बैठकपछि नेपाल र चीनबीच पारवहन प्रोटोकलमा सम्झौताको प्रारम्भिक खाका तयार हुनेछ ।