समीक्षा सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंक विलम्ब गर्दै, स्रोत भन्छ 'थप छलफल गर्नुपर्ने भो'

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०८०/०८१ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले विलम्ब हुने संकेत गरेको छ । मंसिर महिनाको पहिलो सातालाई लक्षित गरी तयारी गरेका हौं, तर थप छलफल गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ, अहिलेसम्म मेनेजमेन्ट कमिटी मै छलफल पुगेको छैन, त्यसले केही दिन विलम्ब हुनसक्छ राष्ट्र बैंक स्रोतले अर्थ संसारलाई बतायो ।

अहिले राष्ट्र बैंक अन्तर्गतका विभागहरू बाट सङ्कलित तथ्याङ्क तथा टिप्पणीहरुलाई आर्थिक अनुसन्धान विभागमा पठाइएको छ, त्यहाँ छलफल चलिरहेको छ, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । अब आर्थिक अनुसन्धान विभागमा छलफल भई आएको फाईल मेनेजमेन्ट कमिटीमा विस्तृत छलफल हुन बाकी छ, त्यहाँ राष्ट्र बैंकका गभर्नर सहित विभागिय प्रमुखहरूको छलफल पछि मौद्रिक नीति समीक्षाको मस्यौदा तयार हुन्छ र त्यो मस्यौदा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति ( बोर्ड बैठक) मा छलफल पश्चात् पास गरेपछि सार्वजनिक हुन्छ, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । उनी भन्छन्, ' प्रधानमन्त्रिले आर्थिक प्याकेजका लागि छलफल गर्नुभएको छ, केही नयाँ प्रस्तावहरू अघि सरेका छन्, यसले राष्ट्र बैंकमा थप छलफल गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको हो, त्यसले केही दिन ढिलो हुनसक्छ, तथापि हामी छिटो सार्वजनिक गर्ने प्रयत्नमा छौं ।'

राष्ट्र बैंकलाई अहिले मौद्रिक नीतिको लचिलो समीक्षा ल्याउन दवाव छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरु सुविधाजनक अवस्थामा हुँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन् सकिरहेको छैन । बैंकमा झण्डै ५ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । कर्जाको माग बजारमा छैन । सरकार अर्थतन्त्र चलायमान गराउने टुल्स खोजिरहेको छ । यसमा राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई एक कारक मानिएको छ ।

अहिले बैंक वित्तिय संस्थाको कर्जा तथा ब्याज तिर्न नसकेर आन्दोलन समेत शुरू भएका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट ३/३ महिना जारीहुने मौद्रिक नीतिको समिक्षालाई बहुप्रतिष्ठित रुपमा हेरिएको छ । सबैलाई सम्बोधन हुने लचिलो समीक्षा ल्याउनु पर्ने दवाब भएकाले थप छलफल लम्बिएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । भर्खरै प्रधानमन्त्री स्तरबाटै देशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा विस्तृत छलफल भई केही प्रस्ताव तथा निर्देशनहरू समेत राष्ट्र बैंकलाई जारी भएका छन् । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका र तिर्न अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीलाई कोभिडको बेलामा झै रीफाइनान्सिङ र रीसेडुलिङको सुविधा तथा समय दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुले माग राख्दै आएका छन् ।

यसैगरी, सेयर बजारका कसिलो नीतिलाई पनि खुकुलो गर्दै जानुपर्ने दवाव राष्ट्र बैंकमा यथावत छ । असोज महिनामा एकिकृत निर्देशिका मार्फत सेयर धितो कर्जाको अधिकतम १२ करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरेपनि सेयर बजार बढ्न सकेको छैन । सेयर बजार सूचकाङ्स नेप्से इन्डेक्स अहिले १८ सय ६० को बिन्दुमा छ । यसलाई केही माथिसम्म चल्न दिनुपर्छ भन्ने सरकार तथा लगानीकर्ताको दवाव गभर्नरमा छ । सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउँदा पनि नेप्से इन्डेक्स बढ्न नसकेपछि सेयर बजारलाई लगाम लगाउन राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो नीतिमा थप पुनर्विचार गर्नु पर्ने दवाबमा राष्ट्र बैंक छ ।

सेयर धितो कर्जा लिँदा बैंकले राख्नु पर्ने एभरेज रिक्स वेटेज अहिले १५० प्रतिशत छ । यसलाई केही कम गरे सेयर बजार चल्छ कि भन्ने बुझाई सेयर लगानीकर्ताको छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई सेयर खरिद बिक्रीमा लगाइएको नीतिलाई खुकुलो गर्नु पर्ने आवाजहरू पनि उठ्दै आएका छन् । संस्थागत लगानीकर्तालाई अधिकतम २० करोडको सेयर धितो सीमालाई अझ बढाउनु पर्ने पनि लगानीकर्ताले बताउँदै आएका छन् ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको पहिलो त्रीमासिक मौद्रिक समीक्षामा सेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले लगाउँदै आएको कसिलो नीतिमा केही पुनरावलोकन हुनसक्ने बताइन्छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।