माथिल्लो तामाकोशी मोडलमा बुढीगण्डकी बनाइने, प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत सेयर

अर्थ संसार, काठमाडौं– बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गरी प्रक्रिया शुरु गर्न सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

 

ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोजना निर्माणको तयारी गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले आयोजनाको प्रक्रिया शुरु गर्न प्राधिकरणलाई निर्णयसहित पठाइएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले गत मंसिर ८ गते योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले केही समय पहिले उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्देशनसहित प्राधिकरणलाई आयोजना कार्यान्वयन शुरु गर्न निर्देशन दिएको घिमिरेले बताउनुभयो । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको कल्याण कोष तथा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम लगानी गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

फ्रान्सेली परामर्शदाता टक्याटबेलले तयार पारेको उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब बराबर हुनेछ । उक्त लागतमध्ये सरकारले प्राधिकरणलाई रु ९४ अर्ब अनुदानमा उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले आयोजना माथिल्लो तामाकोशीको ढाँचामा निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

आयोजनामा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत हिस्सा रहनेछ । बाँकी नपुग रकम भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका निकायबाट लिइनेछ । यस्तै सरकारले पूर्वाधार शुल्कमार्फत उठाउँदै आएको रकमसमेत आयोजनामा लगाइनेछ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबापत हालसम्म रु १३ अर्ब ५० करोडको हाराहारीमा रकम जोहो भइसकेको छ ।

 

आगामी १० वर्षमा सो करबाट रु एक खर्ब बराबरको रकम जोहो हुनेछ । सञ्चय कोषले वार्षिक रु १० अर्बका दरले १० वर्षसम्म लगानी गर्दा रु एक खर्ब जोहो हुनेछ । माथिल्लो तामाकोशी, चिलिमे जलविद्युत्जस्ता आयोजनाले पनि लगानी गर्ने गरी ढाँचा तयार पारिएको छ । यस्तै नेपाल टेलिकमबाट रु २० अर्ब र स्थानीय प्रभावितबाट रु २० अर्बसमेत आयोजनामा लगानी गर्न सकिने अध्ययन समितिको ठहर छ ।

 सरकारले समेत अनुदान उपलब्ध गराएपछि आयोजना निर्माण शुरु गर्न सहज हुने प्राधिकरणले विश्वास लिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले ऊर्जा मन्त्रालयबाट आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा निर्णयसहितको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोजना कम्पनी ढाँचामा स्थानीयवासीको समेत सहभागितामा अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले आयोजना सम्भाव्य बनाउन अनुदान दिनेसमेत विकल्प अगाडि सारेपछि आफूहरूलाई सहज हुने र आयोजना आकर्षक हुनेसमेत प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकम स्थानीय प्रभावित बासिन्दालाई मुआब्जा वितरणमा खर्च भइरहेको छ ।

 

आव २०७३/७४ मा रु पाँच अर्ब रकम मुआब्जाका लागि खर्च भएको थियो । आयोजनामा रु ६० अर्ब रकम मुआब्जाका लागि खर्च गर्नुपर्नेछ । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका करिब ५० हजार बासिन्दा आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेछन् । प्रभावित अन्य क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरणको प्रक्रिया शुरु भए पनि गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा के कति निर्धारण गर्ने भन्नेबारे हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

 बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिले पटक पटक मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन र शीघ्र वितरण गर्न दबाब दिँदै आएको छ । सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल मुआब्जा निर्धारण भएकालाई तत्काल वितरण गर्न र नभएको स्थानको समेत तत्काल तय गर्न आफूहरूले आन्दोलन गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।

आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो । उक्त विवाद निरुपण भएको र निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवारी दिएपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् ।