लोडसेडिङ हटाएपछि कमाउन नपाएका सञ्चालकले बुझेनन् स्पस्टिकरण पत्र, उर्जाले सार्बजनिक गरेरै माग्यो, अब हटाउने तयारी

अर्थ संसार

काठमाडौं–छोटो समयमै लोडसेडिङ हटाएर सर्बसाधारणको मन जितेका विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमानसिंह घिसिङलाई असहयोग गर्दै आएका तीन संचालकले स्पस्टिकरण पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सरकारले सार्बजनिक सूचना जारी गरेर उनीहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलेलाई उर्जा मन्त्रालयले अवैधानिक रुपमा बैठक बसेर प्राधिकरणको सुधार अभियानलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ती संचालकहरुले लोडसेडिङ हटाएपछि ब्याट्री, इन्भर्टर र अबैध रुपमा विद्युत बेचेर कमाइ गर्दै आएका विद्युत प्राधिकरणको प्रभावमा परेर प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई असहयोग गर्नुका साथै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको छुट्टै माइन्युट खडा गरेर प्रबन्ध निर्देशकलाई कारबाही गर्न अख्तियारमा समेत अनुरोध गरेका थिए ।

त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले ती सञ्चालकलाई स्पष्टिकरण सोधेका थिए ।

यसअघि सञ्चालक र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच विभिन्न आयोजना अघि बढाउनका लागि कम्पनी गठन गर्ने विषयमा विवाद भएको थियो । संत्रालक त्रयले कार्यकारी निर्देशकले ल्याएको प्रस्ताव पारित गर्न असहयोग गरेका थिए । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले विभिन्न आयोजनालाई कम्पनी प्रारुपमा राखेर बनाउने योजना ल्याएका थिए । ती संचालकले भने उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत व्यापार गर्न बेग्लै कम्पनी गठन गर्ने, आयोजना अध्ययन गर्न इन्जिनियरिङ कम्पनी बनाउने, माथिल्लो अरुण, दुधकोसी, तामाकोसी ५, माथिल्लो मोदी, उत्तरगंगालगायत जलविद्युत् आयोजना कम्पनीमार्फत अघि बढाउने योजना अघि सारेका थिए ।

प्राधिकरणले सुरु गरेको चिलिमे आयोजनालाई घिसिङले सफल आयोजनाको नमुना बनाएका थिए । त्यसकै सफलता हेरेर अरु आयोजना कम्पनी गठन गरेर अगाडि बढाउने उनको तयारी थियो ।

प्राधिकरण आफैले बनाएका आयोजना कुनै पनि तोकिएको समयमा सकिएका छन् । निर्धारित समयमा आयोजना नसकिँदा लागत निकै बढ्ने गरेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले बनाउने आयोजना कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना कम्पनी प्रारुपमा लैजाने योजना बनाएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारणलाइन बनाउन राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी लिमिटेड र विद्युत उत्पादन गर्न राष्ट्रिय विद्युत उत्पादन कम्पनी गठन गरिसकेको छ ।

उर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनअनुसार काम कर्तव्य पूरा नगरेको, सञ्चालकको हैसियतले कार्यसम्पादन नगरेको पाइएको भन्दै ती संचालकले स्पष्टिकरण पेश नगरे वा स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नभए कारवाही अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

उनीहरुले अनेक तरिकाबाट स्पष्टीकरण पत्र नबुझेको र उनीहरुका परिवारले पनि त्यसमा असहयोग गरेको उर्जा मन्त्रालयले सार्बजनिक गरेको स्पष्टिकरण पत्रमा भनिएको छ ।

अ‍ैधानिक रुपमा काम गरेका उनीहरुलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकररणमा सोधिएको छ । उनीहरुले ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरण ऐन(२०४१ अनुसार कारवाही गर्ने छ । स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभए पनि उनीहरुलाई पदबाट हटाउने तयारी उर्जा मन्त्रालयको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।