धितोपत्र बोर्डको नयाँ मापदण्डले ककसको हकप्रद र एफपिओ रोकियो ?

लीलानाथ घिमिरे

काठमाडौं–धितोपत्र बोर्डले नियमनकारी निकाय नभएका पब्लिक कम्पनीहरुलाई हकप्रद र थप सार्बजनिक निस्कासन (एफपिओ) जारी गर्न नयाँ मापदण्ड तोकेपछि तत्काल कम्तिमा चार वटा जलविद्युत उत्पादक कम्पनीहरु प्रभावित भएका छन् ।

धितोपत्र बोर्डमा अपि पावर लिमिटेडले १ बराबर २ कित्ता र सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेडले १ बराबर १ का दरले हकप्रद निस्कासन गर्न स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका थिए । यस्तै अरुणभ्याली हाइड्रो पावर र बुटवल पावर कम्पनीले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गर्ने तयारी गरेका थिए ।

अपि पावरले २ अर्ब बराबरको २ करोड कित्ता हकप्रद निस्कासन गर्न अनुमति माग्दै गत बैंशाख २७ मा धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । त्यस्तै सानिमामाईले १ अर्ब ५ करोड ५० लाख बराबरको १ करोड ५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति माग्दै मंसिर ३ गते निवेदन दिएको थियो ।

उता बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेडले ३० लाख कित्ता एफपिओं जारी गर्न कम्पनीको गत असार २७ गते सम्पन्न साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरिसकेको थियो । त्यस्तै, अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले ३१ लाख ५७ हजार ८ सय ८३ कित्ता एफपिओ जारी गर्ने प्रस्ताव गत भदौ १७ गतेको साधारणसभाबाट पारत गरेको थियो ।

जलविद्युत कम्पनीहरुले हकप्रद र एफपिओ जारी गर्न निवेदन दिएपछि धितोपत्र बोर्डले नियमनकारी निकाय नभएका कम्पनीलाई अनुमति दिन रोकेको थियो बोर्डले नियमनकारी निकाय नभएका संगठित संस्थाको हकप्रद निष्काशन तथा एफपिओलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी वनाउन भन्दै त्यस सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सिफारिश गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पेश गरेको सिफारिशबमोजिम बुधबारनयाँ मापदण्ड तोकिएको बोर्डले जनाएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले तयार गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार हकप्रद र एफपिओ जारी गर्न पब्लिक कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेको दुई बर्ष पुग्नुपर्छ । अपिले सेयर जारी गरेको आगामी असारमा मात्र दुई बर्ष पुग्छ । अरु तीन कम्पनीको भने तीन बर्ष पुगिसकेको छ । ती कम्पनीलाई अरु मापदण्डले भने तत्काल हकप्रद र एफपिओ जारी गर्न असर गर्ने छ ।

धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार हकप्रद शेयर वा आइपिओ निष्काशनबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोग सम्वन्धमा स्पष्ट वित्तीय योजना तथा रणनीतिहरू साधारण सभाबाट पारित गराएको हुनुपर्ने छ, । यस मापदण्ड अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनी भए पनि उनीहरुले कम्तिमा आगामी साधारणसभासम्म हकप्रद र एफपिओ जारी गर्नका लागि कुर्नु पर्नेछ । हकप्रद शेयर वा आइपिओ निष्काशनबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोग सम्वन्धमा स्पष्ट वित्तीय योजना तथा रणनीतिहरू पारित गराउन ती कम्पनीले विशेष साधारणसभा बोलाउन सक्छन् ।

बोर्डले तोकेको नयाँ मापदण्डअनुसार ती कम्पनीले हकप्रद निष्काशन अनुपातको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारहरू प्रष्ट गर्नुपर्ने, नियमानुसार क्रेडिट रेटिङ्ग गरेको हुनुपर्ने, जारी पूँजी शतप्रतिशत चुक्ता भैसकेको हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड पनि पूरा गर्नु पर्नेछ । पुरानो क्रेडिट रेटिङले काम नगर्ने भएकाले ती कम्पनीले नयाँ क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्नेछ । त्यसका लागि थप केही समय लाग्ने छ ।

बोर्डले तोकेको थप नयाँ मापदण्डमा प्रचलित काननबमोजिम इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा लिइसकेको हुनुपर्ने, परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन तथा फाइनान्सियल क्लोजरको सैद्धान्तिक सहमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । यस्तै हकप्रद निष्काशन वा एफपिओको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुभन्दा कम्तीमा ५ कार्य दिनअगाडि परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन तथा फाइनान्सियल क्लोजर भएको जानकारी गराई बोर्डको स्वीकृति लिएर मात्रै दरखास्त खुल्ला गरिएको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने छ ।