संघीयतामा थप ५० हजार कर्मचारी आवश्यक

काठमाडौं–संघीयता अनुसार संघ, प्रदेश र  स्थानीय तहको  संरचना बनाएर कर्मचारी खटाउनुपर्दा सुरुकै अवस्थामा झन्डै ५० हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको छ । हाल स्थानीय निकाय र निजामती गरी झन्डै एक लाख कर्मचारी रहेका छन् । यिनै कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा खटाउँदा पनि पचास हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको आजको नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको  छ । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले  कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मोडालिटी बनाउने क्रममा यस प्रकारको तथ्यांक आएको हो । मन्त्रालयले संघीयतामा  कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकसमेत तयार पारिसकेको छ । विधेयकमा कर्मचारी समायोजनको सैद्धान्तिक व्यवस्था गरिए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति कर्मचारी खटाउने भन्ने बारेमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।

हाल मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनको संख्यासम्बन्धी थप मोडालिटी बनाउने सम्बन्धमा विज्ञका रूपमा  पूर्वसचिव प्रतापकुमार पाठक र प्राध्यापक एवं लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य कृष्ण पोख्रेल समेतको सहयोग लिएको छ । पूर्वसचिव समेत रहेका पाठकले  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना निर्माण गरेर संघीयतालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि पनि सुरुकै अवस्थामा झन्डै एक लाख ५० हजार कर्मचारी आवश्यक रहने बताए ।

अहिले स्थानीय निकाय र निजामतीमा गरी एक लाख कर्मचारी रहेका छन् । ‘सुरुमा नै एक लाख ५० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ तर अहिले एक लाख मात्रै कर्मचारी छन् त्यसैले पचास हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिन्छ,’ पूर्वसचिव पाठकले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव नमराज घिमिरेले पनि विभिन्न अध्ययनका आधारमा तत्काल संघीयतामा जाँदा  हालका कर्मचारी अपुग हुने देखिएको बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहले सुरुमा नै कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्ने हुँदैन केन्द्रबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यस्तो अवस्थामा ५० हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको छ । ’मन्त्रालयका उपसचिव घिमिरेले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

संरचना पछि मात्रै ओ एण्ड एम गरिने

संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा के कस्तो संरचना रहने भन्ने वारे भने अहिले सम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न थिमेटिक ग्रुपले संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको अधिकारको विस्तृतीकरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय को संघीयता हेर्ने महाशाखाका तत्कालीन सचिव चन्द्र कुमार घिमिरे सहितको विज्ञहरुको टोलीले संविधानको अनुसुची ५ देखि ९ सम्म तोकिएका अधिकारहरुको विस्तृतीकरण गर्ने काम सकेपछि मात्रै संघ , प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने संरुचनाहरु निर्माण गर्ने कार्य थालिने भएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रशासन सुधार महाशाखा प्रम्ुख सहसचिव प्रदिप कुमार कोइरालाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई विस्तृतीकरण गरिएपछि संरचना निर्माण गरिने र त्यस पछि मात्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती निकायमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि ओ एण्ड एम सर्भे गरि दरवन्दि सिर्जना गरेर कर्मचारी पठाइने जानकारी दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचना निर्माण गरेपछि मात्रै  ती निकायमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने प्रष्ट थाहा पाउन सकिन्छ । ’सहसचिव कोइरालाले नया पत्रिका स“ग भने ।

केन्द्रिय निकायमा कर्मचारी पदपुर्ति रोक्न दवाव

विभिन्न विज्ञहरुले संघीयतामा अनावश्यक रुपमा कर्मचारी भर्ना गरिरहदा प्रदेश र स्थानीय निकायमा कर्मचारी समायोजन गर्दा समस्या पर्न सक्ने भन्दै हाल केन्द्रिय सरकारलाई कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पुर्ण रुपमा रोक्न दवाव सहितको सुझाव दिएका छन् । विज्ञहरुको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले   नया भर्ना प्रक्रिया रोक्ने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अहिले सरकारले विभिन्न सेवा समुहका सहसचिवस्तरको पदपुर्तिको लागि लोकसेवा मार्फत धमाधम परिक्षा लिइरहेको छ भने उपसचिव र शाखा अधिकृतको पनि भर्ना प्रक्रियाको लागि परिक्षा लिने तयारी भइरहेको छ । तर विज्ञहरुले संघीयता कार्यान्वयन गर्न असहज हुन सक्ने भन्दै यी सवै भर्ना प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई सुझाव दिदै आएका छन् । अहिले केन्द्रिय सरकारले भर्ना गरेका कर्मचारीलाई भोलि प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारले अस्वीकार समेत गर्न सक्ने भएकाले ती कर्मचारीलाई समायोजन गर्न कठिन हुन सक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले वताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै वनाएको कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धि विधेयकमा निश्चित सयम पछि  कर्मचारी पदपुर्ति समेत रोक्ने व्यवस्था राख्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने संघीयतामा जादा शुरुकै अवस्थामा ५० हजार कर्मचारी अभाव हुन सक्ने भन्दै तत्काल कर्मचारी पदपुर्ति प्रक्रिया रोक्न नहुने वताउदै आइरहेको छ ।

कर्मचारी पदपूर्ति रोक्न सुझाब

अहिले कर्मचारी भर्ना गरिरहँदा प्रदेश र स्थानीय निकायमा समायोजन गर्न समस्या पर्ने भन्दै भर्ना प्रक्रिया रोक्न विज्ञहरूले सुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोक्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संघीयतामा जाँदा सुरुमै ५० हजार कर्मचारी अपुग हुने भएकाले पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न नहुने तर्क गरेका छन् । यता लोकसेवा आयोगले विभिन्न सेवा समूहका सहसचिवस्तरको पदपूर्तिका लागि परीक्षा लिइरहेको छ भने उपसचिव र शाखा अधिकृतको भर्ना प्रक्रियाको तयारी पनि भएको छ ।

कहाँ कति कर्मचारी आवश्यक ?

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न विज्ञले दिएको सुझाबका आधारमा कुन निकायमा  कति कर्मचारी आवश्यक पर्न सक्छ भन्नेमा प्रारम्भिक आँकलन गरेको छ । जसअनुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा ८० हजार कर्मचारी चाहिने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सात सयभन्दा बढी स्थानीय तह सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । ‘स्थानीय तहमा रहेका वडाहरूमा समेत गरी एक स्थानीय तहमा बढीमा एक सयसम्म  कर्मचारी रहन सक्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा ८०  हजारसम्म कर्मचारी रहन सक्ने देखिएको छ,’ पूर्वसचिव पाठकले नयाँ पत्रिकासँग भने । स्थानीय तहमा ७ सयभन्दा बढी तह र  ७ हजारभन्दा बढी वडा रहनेछन् । एक तहमा ७० कर्मचारी र वडामा १० जनासम्म कर्मचारी रहने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । ‘स्थानीय तहमा सुरुमा ८० हजार कर्मचारी रहन सक्ने भए पनि पछि स्थानीय तह आफैँले पनि कर्मचारी राख्न सक्ने भएकाले अझै बढ्न सक्छ,’ पाठकले भने ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न विज्ञहरूले गरेको अध्ययनको आधारमा हाल रहेका कुल कर्मचारीमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशत कर्मचारी संघ ९केन्द्र० सरकारमा रहने जनाउँदै आएको छ । हाल ८३ हजार संख्यामा निजामती कर्मचारी रहेका छन् । सो संख्याको ३० प्रतिशत भनेको २५ हजार कर्मचारी हो  । यस हिसाबले संघीय सरकारमा २५ हजार कर्मचारी रहने देखिएको छ । संघमा १५ देखि २०  सम्म मन्त्रालय रहनेछन् । यसैगरी विभिन्न आयोग, नियोग तथा विभागहरू पनि केन्द्रमा रहनेछन् भने अन्य कार्यालयहरूसमेत रहनेछन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअनुसार प्रादेशिक सरकारमा झन्डै ३५ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।  एक प्रदेशमा बढीमा १० देखि १२ वटासम्म मन्त्रालय रहने र सबै प्रान्तमा गरी बढीमा ८० सम्म मन्त्रालय रहने अनुमान गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

पुष्पा बस्नेत बनिन् सुपर हिरो, जितिन झण्डै ५५ लाख पुरस्कार [भिडियोसहित]

सरकारी लगानीका उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बन्न मन्त्री जोशीको आग्रह