एक लाख २० हजार अपराधी अझै फरार

अदालतको फैसलापछि एक

लाख २० हजार अपराधी कानुनलाई चुनौती दिँदै अझै फरार छन् । उनीहरूबाट एक लाख ४३ हजार वर्ष कैद फस्र्योट हुन र १७ अर्ब ३२ करोड जरिवाना उठ्न बाँकी छ । जिल्ला, पुनरावेदन (हाल उच्च अदालत) र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पाँच रुपैयाँ जरिवानादेखि २० वर्षसम्म कैद र सर्वस्वहरणसहित जन्मकैदसम्मको सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको लगत छ । फरार अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशनालय र नेपाल प्रहरीले संयुक्त प्रयास गर्दै आएका आजको नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार एक लाख ४३ हजार वर्ष पाँच महिना २१ दिन कैद फस्र्योट हुन बाँकी छ । अदालतको लगतअनुसार प्रहरीले गत वर्ष मात्रै ३४ हजार ६० वर्ष एक महिना २६ दिन कैद फस्र्योट गराएको छ ।‘तुलनात्मक रूपमा फैसला कार्यान्वयन अभियान सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ,’ सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने, ‘अदालत र प्रहरीले देशैभर लगत राखेर फरार अपराधी पक्राउ गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।’

दुई वर्षमै चार हजार सात सयलाई कैद सजाय

सर्वोच्च अदालतले ०७१ कात्तिकबाट काठमाडौंसहित तराईका १६ जिल्ला र ०७२ माघबाट थप आठ जिल्लासहित २४ जिल्लामा फैसला कार्यान्वयन अभियान सुरु गरेपछि यस आर्थिक वर्षमा मात्रै चार हजार सात सय फरार अपराधी पक्राउ परेका छन् । फौज्दारी मुद्दाको दण्ड र जरिवाना असुल अभियानअन्तर्गत यति ठूलो संख्यामा फरार अपराधी पक्राउ परेको महानिर्देशक उपाध्यायले बताए । अभियानअन्तर्गत उनीहरूबाट दुई हजार दुई सय १९ वर्ष कैद र दुई अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको तथ्यांक छ ।

फैसला कार्यान्वयन अभियानमा परेका जिल्ला

काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, उदयपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी, दाङ, नुवाकोट, कास्की, कञ्चनपुर, बाँके, रूपन्देही काठमाडौंमै ६ अर्ब जरिवाना, ११ हजार वर्ष कैद फस्र्योट बाँकी अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कैद र जरिवाना भुक्तान हुन बाँकी जिल्लामा काठमाडौं अग्रस्थानमा छ । जसअनुसार काठमाडौंमा रहेका अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार अपराधीले ११ हजार वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ भने उनीहरूबाट ६ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना उठ्नेछ । यद्यपि, फैसला कार्यान्वयन अभियान सुरु भएपछि काठमाडौंमा रहेका अदालतको फैसलामध्ये ५४ सय वर्ष कैद फस्र्योट भएको छ भने तीन अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ जरिवाना रकम उठेको छ ।

जुन जिल्लामा समातिन्छन्, त्यहीँ सजाय दिइन्छ 

महेन्द्र उपाध्याय
महानिर्देशक, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय

कानुन नमान्ने, अदालतको फैसला छल्ने प्रवृत्ति कायम छ । तर, २४ जिल्लामा फैसला कार्यान्वयन अभियान सञ्चालन गरेपछि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुँदै आएको छ । लामो समयदेखिको लगत अभिलेख जतन हुन नसक्दा र हराउँदा फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती छ । कतिपय अपराधीको मृत्यु भइसकेको, ठेगाना नै परिवर्तन गरेर बस्ने गरेकाले पनि समस्या देखिएको छ । तैपनि अदालत र प्रहरीबीच राम्रो समन्वयका कारण पछिल्ला दिनमा राम्रै परिणाम देखिएका छन् । जुन जिल्लामा अपराधी समातिन्छन्, सकभर उसलाई त्यही जिल्लामा सजाय भुक्तानको व्यवस्था मिलाएका छौँ ।

अपराधी समाउन प्रहरीलाई कमिसन

नेपाल प्रहरीले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा ६ वर्षदेखि विशेष सक्रियता देखाउँदै आएको छ । केन्द्रमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले प्रहरी नायब महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष मातहत रहने गरी डिएसपीको कमान्डमा छुट्टै शाखा खडा गरेर ‘अप्रेसन हन्ट’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । सिआइबीले मंसिर ०७३ सम्म मात्रै २८५ जनालाई पक्राउ गरी तीन अर्ब ९० करोड रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ ।

‘हामीले अदालतको फैसलाअनुसार फरार अपराधीलाई पक्राउ गरी दण्ड–जरिवाना भुक्तानका लागि देशैभर अभियान चलाइरहेका छौँ,’ सिआइबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले भने । सिआइबीबाहेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि आफ्ना युनिटमार्फत फरार अपराधी समाउने अभियान चलाउँदै आएका छन् ।

जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७० अनुसार जरिवाना असुल हुँदा पक्राउ गर्ने तथा सुराकी दिनेलाई २५ प्रतिशत कमिसन दिइने व्यवस्था छ । तर, त्यसमध्ये आधा कमिसन अदालतका कर्मचारीले राख्ने भएपछि प्रहरी र अदालतबीच विवादसमेत बढ्दै आएको छ ।

१७ अर्ब ३२ करोड जरिवाना उठ्न बाँकी 

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार अदालतको फैसलामा कैद र जरिवाना तथा दुवै फैसला सुनाइएकाबाट १७ अर्ब ३२ करोड ८२ लाख आठ हजार तीन सय १८ रुपैयाँ रकम उठ्न बाँकी छ । गत वर्ष मात्रै पाँच अर्ब ९५ करोड ५३ लाख ९९ हजार ८५ रुपैयाँ जरिवाना संकलन भएको छ ।

यसरी समाइन्छन् फरार अपराधी

सर्वोच्चसहित जिल्ला तहसम्मका अदालतले गरेका फैसलाको एकमुष्ट लगत सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले छुट्टै सफ्टवेयर तयार गरेको छ । जसमा अपराधीको नाम, ठेगाना, फैसला मितिलगायतका विवरण समेटिएका छन् । उक्त सफ्टवेयरलाई सर्वोच्च अदालतले देशभरका जिल्ला तहसम्मका अदालतदेखि प्रहरीको केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान ब्युरो र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको छ । सोही विवरणका आधारमा प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनका लागि पहल गर्दै आएको छ ।

फरारलाई राज्यको सेवा बन्चित गर्ने तयारी

सरकारले अदालतको फैसला छल्दै आएका अपराधीलाई राज्यले प्रदान गर्दै आएको सेवा–सुविधाबाट बन्चित गर्ने गरी कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । राज्यले उपलब्ध गराउने खानेपानी, विद्युत्, घरजग्गा खरिदबिक्री, राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिलगायत सबै कुराबाट बन्चित गर्ने गरी कानुन ल्याउने तयारी गरेको हो । यसबारे कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।