पुनर्निर्माणका ११५८ प्राविधिकको सामूहिक राजीनामा

काठमाडौं- पुनर्निर्माणका लागि करारमा नियुक्त ११ सय ५८ इन्जिनियर तथा प्राविधिक कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । सरकारले माग पूरा नगरेको भन्दै उनीहरूले मंगलबार सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत राजीनामा बुझाएका हुन् । २२ मंसिरदेखि काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका प्राविधिकले इकाइ प्रमुख शिवहरि शर्मालाई राजीनामा बुझाएका छन् ।

सरकारले कुल २७ सय इन्जिनियर र प्राविधिकलाई पुनर्निर्माणको काममा खटाएको छ । ११ जिल्लामा खटिएका १९ सय २९ मध्ये करिब ७० प्रतिशतले राजीनामा दिएको एक इन्जिनियरले बताए । तर, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा खटिएका प्राविधिकले भने राजीनामा दिएका छैनन् । राजीनामा गर्नेको संख्या १३ सय भए पनि केही जिल्लाबाट पठाइएको राजीनामा काठमाडौं नआइपुगेको ती इन्जिनियरले बताए । काठमाडौंमा उपलब्ध प्राविधिकले इकाइमा पुगेरै राजीनामा दिएका थिए । इकाइको बबरमहलमा रहेको कार्यालयमा प्राविधिकको भीड लागेको थियो ।सरकारले दुई दिनको तालिम दिएर गत वैशाखबाट उनीहरूलाई काममा खटाएको थियो । प्राविधिकलाई दिइएको आठबुँदे कार्यादेश दिइएको छ।

पहिल्यै काम छाडेका थिए २५० प्राविधिकले

पुनर्निर्माणमा खटाइएका २७ सय प्राविधिकमध्ये करिब दुई सय ५० जनाले भने पहिले नै काम छाडिसकेका छन् । काममा रहेका बाँकी प्राविधिकले गत असोजमा पनि आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिवेला भएको सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको दाबी छ ।

चार माग

१. गाउँमा कार्यालय, आवास र सुरक्षा व्यवस्थाको ग्यारेन्टी,
२. कार्यविधि र कार्याधिकार स्पष्ट तोकिनुपर्ने,
३. बिमा सुविधा, पर्वभत्ता, दुर्गम भत्ता तथा प्रोत्साहन भत्ता चालू आवको १ साउनदेखिकै पाउनुपर्ने,
४.आवास निर्माण र दोस्रो किस्ता रकम वितरण गर्न सहज कार्यविधि चाहिने । यी माग राखेर ११ जिल्लाका प्राविधिकले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् ।

प्रोत्साहन भत्ताको निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा

१० कात्तिकमा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले कार्य सम्पादन, दुर्गम क्षेत्रलगायतका आधारमा प्राविधिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले उनीलाई भत्ता दिन बजेट माग गरिसकेको छ ।

कुन जिल्लाबाट कतिले दिए राजीनामा 

गोरखा १४३, दोलखा १२७, नुवाकोट १३४, सिन्धुपाल्चोक १४५, सिन्धुली ९४, धादिङ १२१, काभ्रे ८३, रामेछाप ८८, ओखलढुंगा १११, रसुवा ४१, मकवानपुर ७१

सरकारले राजीनामा स्वीकृत गरोस्

सन्तोष क्षेत्री, इन्जिनियर (दोलखामा कार्यरत)

हामीले चारवटा माग राखेका छौँ । काम गर्ने ठाउँमा कार्यालय छैन । काम गर्ने वातावरण पनि छैन । गाउँमा काम गर्न चुनौती धेरै छन् । हाम्रो बिमा गरिएको छैन । स्थानीय जनताको माग एकथरी छ, कार्यविधि फरक छ । जनताले कुरा नबुझ्दा काम गर्न कठिनाइ भएको छ । निर्देशिकामा केही लचकता ल्याएर काम गर्न सजिलो बनाइदिनुपर्छ । काठमाडौंमा काम गर्नेले र दुर्गममा काम गर्नेले पनि एउटै सुविधामा काम गर्नुपरेको छ । हामीले आठ महिना काम ग¥यौँ । सरकारलाई सहयोग गरेका छौँ, नगरेको होइन । चालू आर्थिक वर्षबाट हामीलाई सुविधा दिने भनिएको थियो । तर, सरकारले दिएन । हामीले स्वीकृत गरोस् भनेर नै राजीनामा दिएका हौँ । सरकारलाई इन्जिनियर चाहिन्छ भने सुविधा बढाउनुपर्छ र स्पष्ट कार्यविधि दिनुपर्छ । ७५ प्रतिशतसम्म सुविधा दिने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन आजको नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ । 

छाडे हुन्छ, काम गर्न अरू आउँछन्
दीपेन्द्रनाथ शर्मा, सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय

करारमा नियुक्त हुनेले राजीनामा दिने भन्ने हुँदैन । करार सकिएको दिन काम छाडेर जाने हो । जसलाई काम गर्ने इच्छा छैन छाडेर गए हुन्छ । भूकम्पपीडितहरू अहिलेसम्म टहरामा बस्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा पनि प्राविधिकहरूले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेका छन् । पीडितको पीडामाथि खेलेर दोस्रो किस्ताको भुक्तानी हुने वेलामा काम छाडेर हिँड्नु पाप हो । जनतालाई तत्काल पुनर्निर्माण चाहिएको छ । यिनीहरूले काम छाडे अरू आउँछन् ।