८० मेगावाट बिजुली थपिंदै, लोडसेडिङ मुक्त देश बनाउने तयारी

काठमाडौं– सरकारले यही पुस १७ गतेदेखि भारतबाट थप ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भएको छ। ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रवक्ता प्रबल अधिकारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालका लागि विद्युत् उपलब्ध गराउने भारतको एनभिभिएनसँग गरेको विद्युत् खरिद सम्झौतापछि थप विद्युत् आयात हुने भएको हो।

मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न र काठमाडौँ उपत्यकालाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त गरिएको घोषणालाई नरन्तरता दिनसमेत थप विद्युत् आयातबाट सहज हुनेछ।भारतले उपलब्ध गराउने थप विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत आयात गरिनेछ। सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गत मुजफ्फरपुरमा थप एक सय एमभिएको ट्रान्सफर्मर जडान कार्य गत मङ्सिर २८ देखि ३० गतेसम्म दुई दिन लगाएर सम्पन्न भइसकेको छ। अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनलाई १३२ केभी क्षमताका व्याट्री चार्ज गरिसकिएको छ।

भारतबाट हाल सोही प्रसारण लाइनमार्फत ८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ। सम्झौताअनुसार २०१७ जनवरी १ देखि पहिलो चरणमा थप ४० मेगावाट विद्युत् आयात हुनेछ भने फ्रेबुअरी १ देखि थप ४० मेगावाट गरी कुल १६० मेगावाट विद्युत् आयात गरिनेछ।

उक्त विद्युत्को खरिददर प्रतियुनिट भारतीय मुद्रा ३.६६ रहनेछ। सो विद्युत्को खरिद दर ५.६७ रुपैयाँ रहेको छ। विद्यमान बजार मूल्यका आधारमा भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्को मूल्य सस्तो रहेको बताइन्छ।

विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र एनभिभिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुणकुमार गर्गबीच हस्ताक्षर भएको छ।

यस्तै ढल्केबर सवस्टेसनको काम पनि अन्तिम चरणमा रहेकाले सो कार्य सम्पन्न हुनेबित्तिकै थप विद्युत् आयातका लागि पहल गरिने बताइएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले थप विद्युत् आयात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए।

प्राधिकरण र एनभिभिएनबीच लेऊ अथवा देऊ ‘टेक अर पे’ मान्यताका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता भएको हो।

भारतीय नोडल एजेन्सी एनभिभिएनसँग जनवरी, २०१७ देखि मे २०१७ सम्मका लागि प्रारम्भिक चरणमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको हो। मुलुकभर हाल एक हजार २८६ मेगावाट विद्युत् माग रहेको छ। नदीमा जलस्तर घटेका कारण आन्तरिक उत्पादन घट्न थालेको अवस्थामा भारतबाट थप विद्युत् आयात गरेर ऊर्जा सङ्कट निवारण गर्न लागिएको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।

यस्तै कुशाहा–कटैया, रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनको समेत स्तारोन्नतिको काम जारी रहेका कारण निकट भविष्यमा नै ती प्रसारण लाइनबाट थप ५०/५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने समझदारीसमेत नेपाल र भारतबीचमा भएको छ। यस्तै टनकपुरबाट समेत थप ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग कुराकानी भएको छ।

मुलुकलाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ५६० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी गरेको छ। गत आवमा भारतबाट ३४७ मेगावाट विद्युत् आयात गरिएको थियो।

यस्तै आन्तरिक उत्पादनमा रहेको कुलेखानीलाई हाल नचलाइकन राखिएको छ। विद्युत् अत्यधिक माग हुने समयमा सो आयोजनाबाट पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ। कालीगण्डकी, मध्यमस्र्याङ्दीजस्ता आयोजनालाई पनि साँझको समयमा मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।

आगामी माघ र फागुनमा विद्युत्को माग बढी रहने भएकाले लोड व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई वैकल्पिक स्रोतको आवश्यकता परेको हो।

यस्तै ऊर्जा सचिव उपाध्याय र उहाँका भारतीय समकक्षी पिके पुजारीबीच भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा नेपालले माग गरेअनुसार नै विद्युत् उपलब्ध गराउन र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने सहमति भएको छ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता ९पिटिए० भएको सन्दर्भमा त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने र पछिल्लोपटक भारत सरकारले तयार पारेको विद्युत् खरिदसम्बन्धी निर्देशिकामा देखिएको असहमतिका बारेमा समेत दुई ऊर्जा सचिवबीच छलफल भएको थियो।

छलफलका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत शीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ। वापकोश नामक परामर्शदाता कम्पनीले सो आयोजनाको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदनमा हाल अध्ययनको क्रममा रहेको छ। रासस