स्थानीय तह करिब ७३० पुग्ने

काठमाडौं–स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका स्थानीय तहको संख्या सात सय आठ पुगेको छ । तर, केही जिल्लाबाट थप संख्याका लागि आग्रह भएकाले सबै मिलान गर्दा संख्या करिब ७३० पुग्ने भएको छ । पुनर्संरचनापछि अहिलेको २१७ नगरपालिकाको संख्या पनि बढेर करिब तीन सय पुग्नेछ । महानगरपालिकाको संख्या पनि बढ्नेछ । ललितपुर, भरतपुर, पोखरा र विराटनगर महानगरपालिकामा स्तरोन्नति हुने सम्भावना छ ।

सबैभन्दा ठूला स्थानीय तह

भौगोलिक रूपले सबैभन्दा ठूूलो स्थानीय तह मुगुमा हुने सम्भावना रहेको आयोग स्रोतले बताएको छ । आयोगले मुगुमा बढीमा पाँच स्थानीय तह बनाउने गरी मापदण्ड तोकेको थियो । तर, स्थानीयले भूगोलको बनोट नमिलेका कारण आठ वा चारवटा स्थानीय तह बनाउन उपयुक्त हुने सुझाब दिएपछि चार वटा सिफारिस भएको छ । यसकारण मुगुमा स्थानीय तह केही ठूला भएका छन् ।

सबैभन्दा बढी विवाद भएका जिल्ला

केन्द्रको विवादलाई लिएर सबैभन्दा बढी विवाद खोटाङ र सोलुखुम्बुमा देखिएको छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू हरेक दिन स्थानीय तहको केन्द्रको विवाद लिएर आयोगमा पुिगरहन्छन् । अहिले पनि जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका केन्द्र फेर्नुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन आइरहेका छन् । आयोगले जिल्लाको प्राविधिक समितिले सिफारिस गरेका केन्द्रलाई नफेर्ने रणनीति बनाएको छ । खोटाङ र सोलुखुम्बुमा जातीय राजनीतिले समस्या बनाएको आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, स्याङ्जाका स्थानीय राजनीति दलका कार्यकर्ताले प्राविधिक समितिका संयोजक तथा एलडिओलाई मोसो दल्नेसम्मको धम्की दिएर काम प्रभावित बनाएका थिए । स्थानीय तहको संख्या बढी चाहिएको भन्दै उनीहरूले विवाद निकालेका थिए । उता, रुकुमको रन्मामैंकोटका स्थानीयले पनि आफ्नो गाउँपालिकामा अरू गाविसलाई जोड्न नपाइने भन्दै विवाद निकालेका थिए । आयोगले बढीमा आठवटा स्थानीय तहको संख्या तोकेको भए पनि प्राविधिक समितिले स्थानीय विवाद मिलाउन दुईवटा बढाएर १० वटा सिफारिस गरेको छ । जसले गर्दा विवाद देखिएको छ । बझाङको काँडा गाविसले पनि आफूलाई एक्लो गाउँपालिका बनाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । यस विषयमा स्थानीयले सांसदलाई समेत हातपात गरिसकेको आजको नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ ।

भूगोल मिलाउने उजुरी धेरै

केही जिल्लाका गाविस स्थानीय तह मिलाउँदा सेवा केन्द्र पुग्न समस्या भएको भन्दै उजुरी परेका छन् । आयोगमा आएका त्यस्ता उजुरीको पनि अध्ययन भइरहेको छ । र, सकेसम्म भूगोल र केन्द्र पायक पर्ने गरी मिलाउने काम भइरहेको एक सदस्यले बताए । ‘आयोगले त्यस्तो क्लस्टरसम्म मिलाउन सक्छ, स्थानीयले जिल्लामा दिएको निवदेनका आधार र जिल्लाको सहमतिमा, कतिपय जिल्लामा मिलाउने प्रयास भएको छ,’ आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले भने ।

२ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तह अन्तिम चरणमा

आयोगका अनुसार २ प्रदेश नम्बर प्रदेशमा पर्ने आठ जिल्ला स्थानीय तहको संख्या ‘फिनिसिङ’को क्रममा छन् । जिल्ला प्राविधिक समिति र स्थानीय राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिमा तोकिएका संख्याबारे छलफल भइरहेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । सोही कारण आयोगले सबै जिल्लाको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर अन्तिम रूप दिइसकेको छैन । जिल्लाबाट आएका प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको संख्या अझै यकिन भइनसकेकाले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप नदिएको आयोग सदस्य डा. श्याम भुर्तेलको भनाइ छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।