बजेटमा सेयर बजार

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सेयर बजारमा खासै उत्साह दिन सकेन । बजेटबाट ठूलो आशा गरेर बसेका लगानीकर्ताको मनोबल खस्कँदा बजारमा सामान्य गिरावट देखिएको छ ।

बजेटमा दलाल कम्पनीहरूले लिने कमिसनमा भ्याट नलाग्ने विषयको स्पष्टताले सेयर दलालहरू निकै खुसी देखिएका छन् भने उनीहरूको सङ्गठनले बजेटको स्वागत नै गरिसकेको छ । लगानीकर्ताहरूको सङ्गठनले पनि सेयर बजारको दीर्घकालीन विकासका लागि बजेट स्वागतयोग्य भएको बताएको छ तर पनि लगानीकर्ताहरू उत्साही देखिएका छैनन् ।

बजार विकासका लागि धरै बाचा गरिएको छ बजेटमा तर बाचा कहिलसम्म पूरा हुने रु विगतमा यस्तै बाचाहरू लामो समयसम्म पूरा नहुने परम्पराका कारण लगानीकर्ता सरकारको बाचामा विश्वास गरिहाल्ने स्थितिमा देखिँदैनन् ।

हाल तिर्दै आएको पुँजीगत लाभकर बढाएको लगानीकर्तालाई चित्त बुझेको छैन । मुलुकभित्र कर तिर्ने विषयमा अति नै पारदर्शी क्षेत्र भनेको सेयर बजार नै भएकोले पनि त्यसमा थप कर तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाको विरोधमा आम सेयर लगानीकर्ता देखिएका छन् ।

सेयरमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरमा ५० प्रतिशत बढोत्तरीले लगानीकर्तालाई घट्दो बजारमा जिस्काएकोझैँ भएको छ । सेयर लगानीकर्ताको गुनासो छ– सरकारले जनताबाट कर चर्को मात्रामा असुल्ने, करको दायरामा नआउनेलाई सधैँ छुट हुने, असुलेको रकम कार्यकर्तालाई विभिन्न शीर्षकमा दिइने ऋण र सुविधाको रूपमा पोस्ने सरकारी नीतिझैँ देखियो यसपालिको बजेटमा पनि ।

बजेटले धितोपत्र व्यवसायलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने क्षेत्रभित्र समेटेकोमा स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालले खुसी व्यक्त गरेको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो तर के सेयर बजार भनेको सेयर दलालहरू मात्र हुन् ? सेयर दलालहरूको विगत १०–१५ वर्षको कमाई हेरे स्पष्ट हुन्छ ।सेयर दलालहरूको सानो समूहलाई फाइदा पुग्ने निर्णयको स्वागत अनि लगानीकर्तालाई भने चर्को कर लगाउने कुराको विरोध नगर्नु शेयर दलालहरूको धर्म हो ?

बजेटमा एक अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका उत्पादनमुलक कम्पनीहरूलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भई अनिवार्य रूपमा पुँजी बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने र ५० करोड वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका प्राइभेट कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुन प्रोत्साहन स्वरूप तीन वर्षका लागि आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत वर्षको बजेटमा पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रका संस्थाहरूलाई शेयर बजारमा ल्याउन विशेष सुविधा दिइएको थियो तर सेयर बजारमा छुटको व्यवस्था भए पनि मनग्य नाफा कमाएर आफैँ कुम्ल्याउन पल्केका ठूला कम्पनीहरू आउन चाहँदैनन् भने आएको अवस्थामा पनि नियमनकारी निकायको व्यवस्था नभएको क्षेत्र भएकोले कमाएको रकम साधारण सेयर धनीलाई वितरण गर्न कञ्जुस्याइँ हुने भएकोले लगानीकर्ता आकर्षित भइहाल्छन् भन्ने छैन ।

विगतमा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका ज्योति स्पेनिङ मिल्स, भृकुटी कागज कारखानाजस्ता कैयौँ कम्पनीको कारोबार नै हाल हुन नसकेको उदाहरण नै पर्याप्त छ ।

त्यसैगरी बजेटमा सेयर बजारको दायरा फराकिलो बनाउँदै प्राइभेट इक्युटी, भेञ्चर फण्ड, हेज फण्डलगायतका नयाँ सस्थाहरूलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउँदा बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने कुरा व्यक्त भएको छ ।

यस्तो बाचा विगतका सरकारले पनि गरेको तर व्यवहारमा लागू भएनन् । बजारलाई सन्तुलित गर्न भनेर इजाजत दिइएको कतिपय म्युचुअल फण्डहरूले समेत मुद्दति निक्षेपमा पैसा राखेको, मार्केट मेकरको भूमिकामा खरो नउत्रेको जस्ता विषयले सरकारले शुरुआत गर्ने फण्डहरू कहिलेसम्म आउने हो रु यसको निक्र्यौल र समयसीमा निर्धारण भएको अवस्थामा भने बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

नेपाली सेयर बजारका सन्तुलित विकासमा क्षेत्रगत विविधीकरण, नीतिगत सुधार र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा जोड दिँदै नेपाल सरकार, नियमनकारी निकाय र सरोकारवाला सबै पक्षको क्षमता विकासमा जोड दिइएकोलाई सकारात्मक छ ।

बजेटमा सेयरसम्बन्धी धेरै सकारात्मक विषय समेटिएको भए पनि बजारमा त्यसको प्रभाव नदेखिनुको मुख्य कारण चाहिँ पुँजीगत लाभकरमा भएको बढोत्तरी नै हो । त्यसको अतिरिक्त बैङ्क ब्याजदर अझै उच्च हुनुले पनि बजार उकालो लाग्न समस्या छ ।

नेप्सेमा हाल देखिएको केही नकारात्मक असर लामो समय जान्छ भन्ने चाहिँ होइन । पुँजीगत लाभकर पनि नाफामा मात्रै तिर्ने हो । विगतमा १५ प्रतिशतसम्म कर तिरेको अनुभव भएकाले पुँजीगत लाभकर बढेको असर केही दिनमा नै सकिने छ । अब अनलाइन ट्रेडिङ हस्तान्तरण र परीक्षण कहिले हुने अनि कम्पनीहरूको चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक उन्नति कस्तो हुने हो, सो विषयको पर्खाइमा लगानीकर्ता देखिन्छन् ।

सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी भिœयाउने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा खासै तदारुकता नदेखाइनुले बजेट वक्तव्यमार्फत उक्त विषय दोहोर्याउँदैमा लगानीकर्ताले विश्वास गरिहाल्ने आधार देखिँदैन ।

गैरआवासीय नेपालीले कतिसम्म, कुन माध्यमबाट लगानी गर्न पाउने, पुँजीको स्रोत कसरी देखाउने, नेपाली सेयर बजारमा गरेको लगानीबाट भएको कमाई कसरी विदेशी मुद्रामा सटही गर्ने र एकपटकमा कति रकमसम्म लैजान पाउने रु यस्ता थुप्रै चुनौती प्रश्न छन् ।

केवाईसी अनिवार्य हुनु र सरकारले बजार सुधारका लागि ल्याएको विभिन्न विषयको कार्यान्वयनले दीर्घकालीन रूपमा भने बजारको भविष्य उज्ज्वल छ तैपनि सरकारको एकपछि अर्को निर्णय बजारको गिरावटको कारकतŒव बन्दै गएको छ ।

सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकरको वृद्धिको नकारात्मक असर सकिन नपाउँदै लगानीकर्ताले पाउने बोनस र हकप्रद सेयरलाई चुक्ता पुँजी एक सय रुपियाँ नै मानेर त्यसभन्दा माथिको रकममा पुँजीगत लाभकर लगाउने सरकारी निर्णयले बजारमा नराम्रो असर पार्न थालेको छ । लगानीकर्ताहरू आन्दोलित बनेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा घाटामा पनि पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने संसारमा नै नभएको नियम भन्दै विरोध देखिएको छ तर त्यसलाई पेलेरै अघि बढ्ने सोच सरकारले लिनु अनुपयुक्त होला । लगानीकर्ताको यस आन्दोलनलाई यातायात व्यवसायीका सिन्डिकेटको आन्दोलनको जस्तो ठानेर पेल्ने कार्य प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

नामैले क्यापिटल गेन ट्याक्स (नाफामा लिइने कर) भनेपछि नाफा नभएको कारोबारमा लगानीकर्ताले कसरी कर तिर्ने रु सरकारले शान्त भएर खर्बौंको लगानी भएको यस क्षेत्रमा कुनै पनि नियम ल्याउँदा विचार पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

कर तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन तर अव्यावहारिक कर र पेलेरै जाने नीति सरकारले लिने हो भने त्यो भुसको आगोझैँ हुन सक्छ । सेयर बजार त ध्वस्त होला तर अन्य लगानीका क्षेत्रलाई पनि त्यसले नराम्रो प्रभाव पार्न सक्छ ।

स्थायी र बलियो सरकार हुनुको औचित्य अव्यावहारिक कर लगाउने र आफ्नो सबै कुरा लाद्ने हुनुहुँदैन । कर भनेको लगानकर्ताले तिरौं–तिरौँ लाग्नेगरी असुल गरेको राम्रो । त्यसको व्यावहारिक समाधान वार्ताबाटै हुनु आवश्यक छ । आन्दोलनको नाममा कारोबार बन्द गर्नु चाहिँ सही होइन ।

आन्तरिक राजस्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरको लागत मूल्य र लाभकर गणना सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएसलाई परिपत्र गर्दै गत आइतबारदेखि नै लागू गर्न निर्देशन दिएको समाचारको नकारात्मक प्रभाव बजारमा अझै थामिएको छैन ।

यसअघि हकप्रद र बोनसमा मूल्य समायोजन गरिने र त्यसैका आधारमा कायम भएको औसत आधार मूल्य (एभरेज बेस प्राइस) का आधारमा मात्र लाभकर तिर्नुपर्ने व्यावहारिक व्यवस्थाको अन्त्यसँगै राजस्व उठाउने नाममा सेयर लगानीकर्ताले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने सरकारी निर्णयले लगानीकर्ता हतोत्साही बनेका छन् । चर्को ब्याजदर कायमै रहेका बेला सरकारले बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने यस्तो नीति ल्याउनु दुःखद देखिन्छ । गोरखापत्रबाट