सांसदलाई २ करोड बराबरका योजना

अर्थ संसार, हेटौंडा - प्रदेश ३ सरकारले प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यलाई २ करोड बराबरका योजना दिने तयारी गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा रकम वितरण गर्दा विवाद हुने देखिएपछि सांसदका योजना मन्त्रालयमार्फत आव २०७५/७६ को बजेटमा समावेश गर्न लागिएको हो ।

सत्तारुढ दलका एक सांसदका अनुसार प्रत्येक सांसदले टिपाएकामध्ये न्यूनतम २ करोडसम्मका योजना सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत बजेटमा समावेश गरिनेछ ।

‘सांसदमार्फत नै खर्च गर्ने गरी दिँदा विरोध र विवादित हुने भएपछि यो तरिका अपनाउने सहमति भएको छ, सांसदले नै सिफारिस गरेका योजना पर्ने हुन् तर ती मन्त्रालयका योजनाका रूपमा आउँछन्,’ उनले भने, ‘सबै सांसदका २ करोडको योजनाचाहिँ हुने भए, बाँकी अरू मन्त्रालयको छनोट र पहुँचका आधारमा होलान् ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले पनि घुमाउरो ढंगबाट सांसदहरूका योजना बजेटमा समावेश गर्न लागिएको जनाए । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा पैसा बाँडेनौं तर कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रका योजना छुटेनन्,’ उनले भने, ‘बजेटमा सांसदकै योजना पर्ने हुन्, कति बजेट र कस्ता योजना पर्छन् भन्ने बुझ्न बजेट भाषण नै कुर्नुपर्छ ।’

प्रदेशसभा सदस्यलाई पनि क्षेत्र विकास कोषको नाममा रकम दिनुपर्ने आवाज सतारुढ दलबाटै उठ्दै आएको छ । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी उपनेता कुमारी मोक्तानले कुनै नाम वा शीर्षकमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रदेशसभामा पनि आवश्यक हुने धारणा राखेकी थिइन् ।

नेकपा संसदीय दलको बैठकमा पनि सांसदहरूले कुनै नाम वा शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने भन्दै दबाब दिँदै आएका थिए । सोहीअनुसार सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा रकम विनियोजन नगरी २ करोडसम्मका योजना बजेटमा समावेश गर्न लागेको हो ।

संघीय सरकारले अघिल्लो साता प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम शीर्षकमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्यहरू एवं स्थानीय तहका प्रमुखहरू रहेको समितिमार्फत योजना छनोट तथा अनुगमन संयन्त्र तयार गर्ने गरी ४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

उक्त रकमबाट तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी बढीमा पाँचवटा योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कान्तिपुरबाट