अर्थ संसार, काठमाडौ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धरौटी राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई सुत्रवद्ध गरेको छ ।
त्यस्तो कर्जा प्रवाहलाई विपन्न वर्ग कर्जामा राखिने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।
आर्थिक रूपमा विपन्न र सीमान्तकृत समूदायलगायतलाई सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने ऋण पनि सोही वर्गीकरणमा पर्ने भएका छन । ती सबै कर्जामा पाँच प्रतिशत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
यस्तै, भारतबाट हुने पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार अनिवार्य प्रतीत पत्रमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
हरेक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रारम्भिक लक्ष्य मूल्य स्थिरता रहँदै आएको छ ।
आगामी आवमा कम्तीमा आठ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिको रहेको छ ।
आन्तरिक कर्जा विस्तार २२.५ र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात हालसम्म वाणिज्य बैंकका हकमा ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
विकास बैंकका लागि पाँच प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि चार प्रतिशत नगद अनुपात तोकिएको थियो । आगामी आवदेखि वाणिज्य र विकास बैंक मात्र होइन, वित्त कम्पनीहरूले पनि चार प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसबाट करिब ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुने अनुमान मौद्रिक नीतिको छ । त्यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरूको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास लिएको छ ।
वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरूका लागि १२ बाट १० प्रतिशत, विकास बैंकलाई नौबाट आठ र वित्त कम्पनीहरूका लागि आठबाट सात प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रदान हुँदै आएको ओभर ड्राफ्टलगायत व्यक्तिगत कर्जा सुविधाहरूको सीमा ७५ लाखबाट ५० लाखमा झारिएको छ । ओभरड्राफ्टलगायत व्यक्तिगत कर्जा सुविधामा कडाइ गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । र, त्यसका लागि थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस