धितोपत्र बोर्डमा सूचिकृत कम्पनीमा संस्थागत सुशासनको नीतिले ल्याएको अन्योलता

नेपाल धितोपत्र बोर्डले मिती २०७४/१०/२५ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा कर्मचारी, लेखापरीक्षक, सल्लाहकार, कार्यकारी प्रमुख, बिमा सर्भेयर, बिमा दलाल, बिमा अभिकर्ता वा तेस्रो सहजकर्ता तथा एउटा कम्पनीमा कार्यरत सञ्चालक कुनै कम्पनीको अध्यक्ष वा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था भएको छ । 

यसले जलविद्युत आयोजना निमार्ण गर्ने कम्पनीहरुमा अन्योल सिर्जना भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को १ साउनदेखि लागू हुने गरी धितोपत्र बोर्डले ल्याएको सूचीकृत संस्थाहरुको संस्थागत सु–शासनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १४ को उपदफा ५ मा ‘कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा बहाल रहुञ्जेल अन्य कुनै संस्थाका लेखा परीक्षक, सल्लाहकार, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी, बिमा सर्भेयर, बिमा दलाल, बिमा अभिकर्ता वा तेस्रो पक्ष सहजकर्ता भई कार्य गर्न पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

यस निर्देशिका अनुसार अब कर्मचारी कुनै कम्पनीको सञ्चालक समितिमा बस्न पाउँदैनन् । यो व्यवस्था लागू भएमा सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको अध्यक्षदेखि सञ्चालक राख्ने समस्या देखापर्छ भने निजी क्षेत्रले गठन गरेको कुनै कम्पनीले गठन गरेको सहायक कम्पनीको सञ्चालक चयनमा समेत समस्या पर्नेछ ।

बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने हेतुले निर्देशिका ल्याइएको भनिएता पनि यो नीतिले निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनी र तिनले स्थापना गरी संचालन गरेका साहायक कम्पनीहरुमा अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

जलविद्युत कम्पनी र तिनले स्थापना गरेका साहायक कम्पनीहरुलाई बोर्डको यो निती अब्यवहारिक र लागू गर्न कठिन छ । 

जलविद्युत आयोजना निमार्ण गर्ने कम्पनीहरुले परियोजना पिच्छे बेग्लै कम्पनी खोलि आयोजना निमार्ण तथा ब्यवस्थापन  गरिरहेका छन् । यी जलविद्युत आयोजनाहरुको निमार्ण गर्दा लाग्ने लागत रु. १०० भएमा ७० प्रतिशत बैंकको ऋण र बाँकी ३० प्रतिशतको शेयरधनिहरुको लगानी रहेको हुन्छ। 

शेयरधनीको लगानी मध्य संस्थापक शेयरधनीहरुको ५१ प्रतिशत तथा सर्बसाधारण शेयरधनीहरुको बढीमा ४९ प्रतिशत हुने कानूनी ब्यवस्था छ ।  उक्त परियोजनाको संचालकले बैंक बाट ऋण लिदा बैंकमा तमसुक गर्ने र ब्यक्तीगत धन जमानी समेत बसेको हुन्छन् र यसो गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवश्था रहेको छ ।

हालको नितिबाट एउटै ब्यक्तिले बिभिन्न ठाउमा परियोजना निमार्ण गर्ने क्रममा बैंकलाई लेखिदिएको धितो जमानिपत्रमा संस्थापक संचालकहरुमा फेरबदल गर्न नपाईने र गर्नै परेमा बैंकहरुको पूर्वस्वीकृती लिनुपर्ने ब्यवस्था छ ।  यसरी हेर्दा एउटै कम्पनीका संचालकहरुले सहायक कम्पनीहरु खोलि ती कम्पनीहरुको संचालक बन्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ अन्यथा बैंकको ऋण प्राप्त गर्न सकिदैन र कम्पनी आफूले चाहे जसरी संचालन गर्न सकिदैन ।

धितोपत्र बोर्डले दिएको निर्देशन पालना गर्ने हो भने यस्ता जलविद्युत कम्पनी र तिनले निमाण गर्ने साहायक कम्पनीहरुलाई स्वतह मर्जर गरी एउटै छातामुनी ल्याउने कानूनी ब्यवस्था गर्न आवश्यक छ  । अन्यथा कम्पनीहरुमा शु–संचालन हुने आधार देखिदैन ।

कम्पनी ऐनको दफा १७७ मा कम्पनीहरु एक आपसमा गाभिने, मर्जर हुने ब्यवस्था छ सो ब्यवस्था खुकुलो पारी एउटै कम्पनीले प्रबद्घन गरेको परियोजना कम्पनीहरु स्वत मर्जर भएर जाने ब्यवस्था पनी लागू हुन आवश्यक छ ।