बुधबार, ३० साउन २०७५, १२ : ४४
कानुन विपरीत ‘प्राइभेट प्लस टु’
आइतबार, ०६ साउन २०७५

अर्थ संसार, विराटनगर–कुनै पनि सम्बन्धित निकायले कानुनी मान्यता नदिएका निजी स्तरमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सी र इन्स्टिच्युटले कक्षा ११ र १२ को शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

विराटनगरमा यस्ता संस्थाले भाडाको एउटा कोठाबाट कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीका लागि ‘प्राइभेट प्लस टु’का कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि नियमन गर्ने निकाय मौन छ ।

नियमन गर्ने निकाय उच्च शिक्षा माध्यमिक परिषद् हाल कायम भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा कार्यालय हाल कायम भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई समेत खुलेआम सञ्चालनमा रहेका यस्ता संस्थाबारे ज्ञान छैन । यतिसम्म कि कसले नियमन गर्ने भन्ने कुरा नै अन्यौलमा हुँदा गैरकानुनी रूपमा यस्तो शैक्षिक कार्यक्रमको प्रचार गरेर विद्यार्थी ठग्ने काम भइरहेको छ ।

यस्ता निकायको नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । स्थानीय तहमा खडा भएको शिक्षा महाशाखा तथा शाखामा समेत नियमनबारे अन्यौल देखिँदै आएको छ । मोरङको विराटनगरमा इडु मार्ट, डाइनामिक र पथरीमा पूर्वाञ्चल आईटी कलेज र उर्लाबारीमा एमएन नामक संस्थाले यस्तो धन्दा चलाइरहेका छन् । व्यस्त र चहल–पहल हुने बजारमै यस्तो काम गरिँदासमेत कारबाही गर्ने निकाय कुन हो भन्ने यकिन भएको देखिँदैन ।

शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनले विद्यालय शिक्षा कक्षा १ देखि १२ वा ९ देखि १२ लाई प्रारम्भिक कक्षाको अवधारणाका रूपमा लिएको छ । कन्सल्टेन्सी वा इन्स्टिच्युटले प्रारम्भिक कक्षासमेत सञ्चालन नगरेको अवस्थामा प्राइभेट प्लस टु चलाउन पाउने कुनै कानुनी व्यवस्था नभए पनि सञ्चालनमा रहेका यस्ता संस्थामाथि कारबाही भएको छैन ।

कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएर शैक्षिक कार्यक्रम ट्युसन, भाषा तथा शैक्षिक परामर्शसँग सम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने भए पनि प्राइभेट प्लस टु शिक्षा सञ्चालनको अनुमति कसैलाई नहुने प्रदेश–१ सामाजिक विकास मन्त्रालयका उप–सचिव फडिन्द्र खत्री बताउनुहुन्छ । उहाँले कानुनको उल्लङ्घन गरेर सञ्चालनमा रहेका यस्ता संस्थाको नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको दाबी गर्नुभयो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मोरङका उप–सचिव दिव्यराज कट्टेलले यस्ता संस्थाको नियमन गर्ने निकाय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड वा स्थानीय तहलाई रहेको बताउनुभयो । उहाँले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को संरचना राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण भएपछि स्वतः त्यो भूमिका रहने दाबी गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलले प्राइभेट प्लस टु सञ्चालनको कानुनी प्रावधान नभएकाले त्यो विपरीत रहेका त्यस्ता संस्था गैरकानुनी रहेको बताउनुभयो । नियमन गर्ने र कारबाही गर्ने निकाय भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नभई स्थानीय तह रहेको दाबी गर्नुभयो । देशभरका स्थानीय तहमा कानुनको विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थाको परीक्षा गराउने जिम्मेवारी मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको रहेको उहाँको दाबी छ ।

उहाँले नवौँ संशोधनपछि विद्यालय शिक्षाको रूपमा कक्षा १ देखि १२ सम्म तोकिएपछि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को जिम्मेवारी स्वतः हटेको बताउनुभयो । खुला विश्वविद्यालयको अवधारणाले स्नातक तहभन्दा माथि त्यस्तो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति छ । विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार मात्रै त्यस्ता संस्थाले पनि खुला विश्वविद्यालय अन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।

विराटनगरमा मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापन सङ्कायको कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको इडुमार्ट कन्सल्टेन्सीका निर्देशक रवि गुप्ताले अर्कै विद्यालयबाट विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन फारम भराएर आफूहरू कक्षा गराइरहेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले पढ्दै काम गर्ने विद्यार्थीका लागि यो अवसरको सिर्जना कन्सल्टेन्सीले गरेको दाबी गर्नुभयो । गैरकानुनी रूपमा प्रचार–प्रसार गरेरै यस्ता संस्थाले प्राइभेट प्लस टु सञ्चालन गर्नु कानुन सम्मत सञ्चालनमा रहेका सरकारी तथा निजी स्तरका शैक्षिक संस्थाका लागि चुनौती मानिँदै आएको छ ।

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ मोरङका अध्यक्ष बलराम पन्त गलत मनोवृत्ति बोकेर विद्यार्थी पढाउनेभन्दा शैक्षिक प्रमाणपत्र बिक्री गर्ने धन्दा चलेको आरोप लगाउनुहुन्छ । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले कानुनी प्रावधान उल्लङ्घन गरेर सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता संस्थाको तत्काल नियमन गरेर कानुनी कारबाही गर्ने बताउनुभयो । उहाँले महानगर भित्रका त्यस्ता संस्थाको अनुगमन गर्ने काममा आफ्नो सक्रियता तत्काल बढ्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । गोरखापत्रबाट

Copyright © 2018 Kushum Media Creation Pvt. Ltd., All Rights Reserved