जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत खरिद नीतिमा सुधारको आवश्यकता

 अर्थ संसार, व्यूरो- काठमाडौं :

नेपालमा बहुचर्चित पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना पश्चिम सेतीले हामीलाई गिल्ला गरिरहेको छ । २० वर्षको समय व्यतित हुँदा पनि आयोजना निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन ।

यो आयोजना शुरुमा अष्ट्रेलियाको एक कन्सल्टिङ कम्पनी "SNOWEY MOUNTAIN ENGINEERING CONSULTING COMPANY" ले निर्माण गरी सञ्चालन गर्छु र यो विद्युत भारत निर्यात गर्छु भनि १५ वर्षको लामो व्यतित गरिदियो र अन्तत लाइसेन्स खारेज भयो ।

नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको जलाशययुक्त आयोजनाहरुको विद्युत खरिद सम्बन्धि नीति र प्रकाशित दर त्रुटिपूर्ण छ । अहिलेको प्रकाशित दरबाट जलाशययुक्त आयोजनाहरु बन्न सक्दैनन् । त्यसैले होला नेपालका निजि क्षेत्रका जलविद्युत विकास गर्ने कम्पनीहरुले जलाशययुक्त आयोजनाहरुको विद्युत खरिद सम्झौता गर्न चाहेका छैनन् ।

यसपछि चिनिया कम्पनीचाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशनले यो आयोजना ओगटेको पनि ५ वर्ष नाघिसकेको छ तापनि यो आयोजना बन्ने नबन्ने बारेमा यकिन छैन । यस आयोजनाको अनुमानित लागत रु.१ खर्ब ६० अर्ब रहने अनुमान छ यो देशको ठूलो लगानी हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वजेटले भने यो आयोजना स्वदेशी पूँजीले निर्माण गर्ने भनेको छ । तर .....

नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको जलाशययुक्त आयोजनाहरुको विद्युत खरिद सम्बन्धि नीति र प्रकाशित दर त्रुटिपूर्ण छ । अहिलेको प्रकाशित दरबाट जलाशययुक्त आयोजनाहरु बन्न सक्दैनन् । त्यसैले होला नेपालका निजि क्षेत्रका जलविद्युत विकास गर्ने कम्पनीहरुले जलाशययुक्त आयोजनाहरुको विद्युत खरिद सम्झौता गर्न चाहेका छैनन् । यसर्थ जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत खरिदको हालको मूल्यमा बृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

दोस्रो र महत्वपूर्ण कुरा जलाशययुक्त आयोजनाहरुले हिउँदका ६ महिनामा कुल Contract Energy को ३५ प्रतिशत उर्जा उत्पादन गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दा जलाशययुक्त आयोजनाहरुको जडित क्षमतामा कमि गर्नुपर्ने वा विद्युत बिक्री गर्दा प्राप्त हुने आय ROR परियेजनाको सरह भूक्तानी दिने कमदर तोकिएको छ सो व्यवस्था हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । अन्यथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु लगानीका लागि सम्भाव्य हुन सक्दैनन् ।

चिनिया लगानीबाट बनेका आयोजनाको बिजुली भारतले खरिद नगर्ने भन्ने अड्चन र सुदरपश्चिममा नेपाल भारतसँग हाइ भोल्टेज ट्रोन्समिशन लाइन   नजोडिएको हुदाँ यो आयोजनाको निर्माण शुरु गर्न लगानीकर्ताहरु हिच्किचाएको हुन सक्दछ ।

तेस्रो कुरा पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत नेपालमा उपभोग नभएको परिमाण जति भारतमा समेत निर्यात गर्न सक्ने कानुुनी व्यवस्था नभएमा विद्युत खेर जाने हुँदा सोको शुनिश्चितता गर्नका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

चिनिया लगानीबाट बनेका आयोजनाको बिजुली भारतले खरिद नगर्ने भन्ने अड्चन र सुदरपश्चिममा नेपाल भारतसँग हाइ भोल्टेज ट्रोन्समिशन लाइन नजोडिएको हुदाँ यो आयोजनाको निर्माण शुरु गर्न लगानीकर्ताहरु हिच्किचाएको हुन सक्दछ ।

यो आयोजनाको लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति,जग्गाको क्षतिपूर्ति रकम भूक्तानी, बनको स्वीकृती आदि काम गरिदिने व्यवस्था भएमा विदेशी लगानीकर्ता आउन सक्ने अनुमान गरिन्छ । ३० वर्ष पछि नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण भई आउने हुदाँ सरकारको तर्फबाट केही रकम Viability Gap Funding  अन्र्तगत सहयोग गर्न केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकार्षण गरिएको छ ।