Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

जनताको उपचार गर्न नसक्ने सरकारले कुन बजेटले गर्ला चुनाव ?

कृष्ण भट्टराई

विहीबार, १६ पुस २०७७, ०९ : २८ मा प्रकाशित

जनताको उपचार गर्न नसक्ने सरकारले कुन बजेटले गर्ला चुनाव ?

लकडाउनका कारण सबै व्यापार व्यबसायहरु बन्द थिए, बैंकको पैसा ब्याजमा लिएर व्यवसाय गर्नेहरुलाई कहाँबाट खोजेर बैंकको ब्याज तिर्ने,कहाँबाट घर बहाल तिर्ने,कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक कसरी दिने भन्ने चिन्ता थियो ।

यसैबीच उद्योगी व्यबसायीहरुको टोली तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेट्न गएर राहतका लागि अनुरोध गरे । तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यवसायीहरुलाई उल्टै भने, ‘सरकारले राहत दिने हो भने तपाईहरुले पहिला धेरै कर र्तिनुहोस्।’ बैंकको ब्याज र अन्य खर्चको समेत व्यबस्था गर्न नसकिरहेका व्यवसायीहरुले सरकारलाई कसरी कर तिर्ने भइरहेका बेला अझ धेरै कर तिर्नेहोस् भन्ने जवाफले व्यवसायी दुखित बने ।

त्यसको केही समयपछि देशमा कोरानाको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले सरकारसँग सबैको निशुःल्क उपचारका लागि सरकारसंँग बजेट नभएको कारण नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने भन्दै हात उठायाे । महाबिपत्तीमा आफ्ना जनताको उपचार गर्न नसक्ने सरकारले फेरी अरबाैं रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव कसरी गर्ला ? कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्र तहसनहस बनेको अवस्थामा यो चुनावको बेमौसमी बाजा बजाएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गर्न चाहि के खोज्नु भएको हो भन्ने कुरा उहाँ र उहाँको किचन क्याबिनेटलाई नै थाहा होला ।

जनताले स्पष्ट रुपमा नेकपलाई ५ बर्ष सरकार चलाउने जनादेश दिएर जिताएका थिए । तर बिडम्बना केही थान नेताहरुको आन्तरिक द्वन्द्व र इगोकै कारण देशको राज्यकोषको अर्बौ रुपैया चुनावका नाममा खर्च हुँदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ निर्माण गर्दै गरेको पार्टीमा पनि पूव माओवादी र पूर्व एमाले दुबैतर्फका नेताहरु हुने स्पस्ट भइसकेको अवस्थामा आगामी निर्वाचनमा पनि ओली नेतृत्वको नेकपाले बहुमत हासिल गरे पनि सरकार स्थायी नै हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारण्टी कसले गर्ने ? पछिल्लो निर्वाचन पनि जनतालाई स्थायी सरकारको आश्वासन देखाएर नेकपाले झण्डै दुइ तिहाइ मत प्राप्त गरेको भएता पनि सरकार र जन निर्वाचित संसद ३ बर्षमात्र टिक्यो ।

यो नजिरलाई हेरेर जनताले फेरि के आधारमा नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई पत्याउने ? एक पटक निर्वाचन गर्दा राज्यकोषबाट अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेर गरिएको चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुलाई संबिधानले तोकेको समयावधीसम्म पनि काम गर्न नदिने सरकारले पुनः निर्वाचन गराएर के प्रमाणित गर्न खोज्दैछ । जनता भोकभोकै सडकमा बसिरहँदा पनि निरिह बनेको सरकारले निर्वाचनका लागि अर्बौ रुपैयाको जोहो कहाँ बाट गर्ला ? प्रधानमन्त्रीले विकाश बजेट बाट निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेका छन् तर नेपाली जनताले चुनावभन्दा पनि देशको विकास चाहेका छन् भन्ने यथार्थलाई प्रधानमन्त्री समक्ष कसले बुझाइदिने ।

लाखौं जनता कोरानाको संक्रमणमा परि उपचारको अभावमा तड्पिरहँदा हाम्रा देशका नेताहरु सत्ता समिकरणमा व्यस्त छन् । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने चाहे सरकार पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष कसैको पनि जनताको पीडासँग टाढाटाढाको सम्बन्ध छैन, सम्बन्ध छ त केबल सत्ता र शक्तिसँग । नेताहरुको दृष्टिमा जनता त केबल चुनाबको बेला छाप हान्ने साधन मात्र न हुन् ।

अहिले जति रिसाए पनि, गाली गरे पनि चुवाबको बेला पार्टीको झण्डा बोकी नारा लगाउन आइहाल्छन् । नेताहरुको यस्तो आत्मविश्वासलाई हाम्रा पछिल्ला गतिबिधीहरुले थप प्रमाणित गरिरहेको छ । अहिले सडकमा सरकारको संसद बिघटनको पक्ष र बिपक्षमा सडक संघर्षहरु भइरहेका छन् । हिजो जनता खानपान र उपचार नपाएर भौतारिइरहँदा कुनै राजनीतिक दलहरुले फुटेको आँखाले पनि जनताका दुख देखेनन् । विकाशका ठूला ठूला सपना देखाएर भोट पाएका दलहरुले त्यही विकासका लागि छुट्ट्याएको केही बजेट पनि अन्य प्रायोजनका लागि खर्च गर्छाै भन्दा जनताले के भन्लान् ? भोलि चुनावमा भोट माग्न यिनै जनता समक्ष जानुपर्ने हो भन्ने यथार्थलाई किन दलहरु भुलिरहेका छन् ।

अहिलेको अबस्था आउनुमा केबल नेतालाई मात्र दोष दिनु न्यायसंगत हुँदैन । किनभने यो अबस्था आउनुमा हामी जनता पनि उत्तिकै दोषी छौं । हामी चुनावको बेला चुनाव लड्ने व्यक्तिको योग्यता र क्षमता नहेरी चुनाव चिन्ह हेरेर मतदान गर्छाैं । यसले पनि अहिलेको राजनीतिक परिपाटीलाई बढी बढावा दिईरहेको छ ।

अझ बढी कठोर शब्दमा भन्ने हो भने हामीले हाम्रा नेता हाम्रा प्रतिनिधीभन्दा पनि शीर्ष नेताहरुका दास चुनिरहेका रहेछौं । आफूलाई गलत लागेको कुरा गलत हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि नेताको आदेशमा गलतलाई सही र सहीलाई गलत भन्नु पर्ने बाध्यतलाई परिभाषित गर्ने अर्को कुनै उपयुक्त शब्द होला त ? अहिलेको अबस्था राष्ट्रिय एकता कायम गरी सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर कोरोनाको बिरुद्धमा लड्नु पर्ने समयमा उल्टो कोरोनालाई नै अबसर बनाई अरबौंको भ्रष्टचार गर्ने ? यही समयमा सत्ताको फोहोरी खेल खेल्ने कार्य गर्नु कुनै दृष्टिबाट पनि जनपक्षीय मान्न सकिदैन । जसले तिरेको करबाट हाम्रा नेताहरुले सुख सुबिधा भोग गरिरहनु भएको छ, तिनै व्यबसायीहरु अहिले कोरानाकै कारण आफ्ना ब्यवसायबाट पलायन भई घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसतर्फ न सरकार न कुनै राजनितीक दल कसैको पनि चासो र चिन्ता देखिदैन ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको