पाँच करोडको कपास गोदाममै

अर्थ संसार, बाँके– व्यावसायिक रूपमा हुँदै आएको कपासखेती पछिल्लो समय उजाड अवस्थामा पुगेको छ । कपासको व्यावसायिक उत्पादन घट्न थालेसँगै कपासखेती उजाडजस्तै अवस्थामा रहेको हो ।

कपास विकास समिति खजुराले प्रशोधन गरी बिक्रीका लागि तयार पारेको २१३ मेट्रिकटन कपास अहिले पनि गोदाममै थन्किएको छ । प्रशोधन गरिएको उक्त कपास उचित बजार अभावका कारण यसरी गोदाममै थन्किन पुगेको कपास विकास समिति खजुराका निमित्त प्रमुख विजयकुमार जोशीले बताउनुभयो ।

विगत चार वर्षदेखि कपास बिक्री नभएपछि समितिको गोदाममा अहिले रु पाँच करोड मूल्यको कपास थन्किएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । एक मेट्रिकटन बराबर रु दुई लाख १८ हजार मूल्य रहेको रेशा कपास गोदाममै थन्किँदा अहिले समितिलाई करीब रु पाँच करोडको घाटा भएको छ ।

कपास समितिले उत्पादन गरेको कपास हेटौँडा कपडा उद्योग तथा बुटवल धागो उद्योगले खरिद गर्दै आएका थिए । ती दुवै उद्योग बन्द भएपछि समितिले उत्पादन गर्ने कपासको बिक्रीमा समस्या देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । लामो समयदेखि गोदममै कपास थन्किएका कारण उक्त कपास गुणस्तरहीन हुँदै गइरहेको छ ।

उहाँका अनुसार भारतीय कपासले नेपाली बजार ओगटेका कारण पनि स्थानीय तहमा उत्पादन भएको कपास समयमै बिक्री हुन नसकेको हो । सरकारले कपासखेतीलाई प्रोत्साहन गर्न समितिमार्फत किसानलाई कपासको बिउ, बिषादी तथा रासायनिक मलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनुका साथै प्राविधिक सेवा समेत दिँदै आए पनि पछिल्लो समय कपास उत्पादन घट्दो क्रममा रहेको छ ।

कपास विकास समितिका अनुसार तीन वर्षदेखि बिक्री हुन नसकेको १५० टन कपासको बिउ भने केही दिनअघि मात्रै बिक्री भएको छ । प्रतिटन रु २० हजारका दरमा बिक्री भएको उक्त बिउबाट समितिले रु ३० लाख जम्मा गरेको छ । निमित्त प्रमुख जोशीले भन्नुभयो, “बिउ बिक्रीबाट आएको रकमले अहिले समिति चलिरहेको छ ।”

समितिमा प्रशोधन भएको कपास बिक्री नभएकै कारण समिति अहिले धरासायी अवस्थामा रहेको छ । समिति स्थापनाका समयमा बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा कपास उत्पादन गर्ने र बाँकेको खजुरामा प्रशोधन गर्ने लक्ष्य रहे पनि पछिल्लो समय लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको निमित्त प्रमुख जोशीले बताउनुभयो ।

समितिले गत आवमा २२ मेट्रिकटन र चालु आवको साउनयताका दुई महिनामा २० क्विन्टल मात्रै फुटकर कपास बिक्री गरेको छ । अहिले ८० मेट्रिकटन कपास उत्पादन र प्रशोधन गर्ने समितिको लक्ष्य रहे पनि यो लक्ष्य गत वर्षको तुलनामा १० टनले कम हो ।