मङ्गलबार, ०३ असार २०७६
जलविद्युतमा स्थानीय सरकारका यि रबैया : लगानी गर्न आउँछ सरकार ?
बुधबार, १३ चैत २०७५

१. साेलुखुम्बुकाे खुम्बु पासाङ गाउँपालिकनले सार्वजनिक सुनुवाइको अनुमति नपाएपछि दूधकोसी–९ जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे अनुपतिपत्रको म्याद १ फागुन २०७५ मै सकिएको छ । २ फागुन २०७३ मा विद्युत् विकास विभागबाट सर्भे अनुमति पाएको ऊर्जा डेभलपमेन्ट कम्पनीको यो आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

२. साेहि गाउँपालिकाको उल्झनकै कारणयती ट्रेड एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको दूधकोसी–६ जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे अनुमतिपत्रको म्याद १ चैत २०७५ मा सकिएको छ ।

३.साेहि गाउँपालिकाको उल्झनकै कारण.महाशक्ति इन्जिनियरिङ एण्ड हाइड्रोपावर कम्पनीलले निर्माण गर्ने लुजा खोला जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद पनि २७ कात्तिक २०७६ मा सकिंदैछ । 

४. साेहि गाउँपालिकाको उल्झनकै कारणदूधकोसी–६ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक, यती ट्रेड एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीकी सञ्चालक ईशा श्रेष्ठ भन्छिन्, “कार्यविधि नबनेसम्म स्वीकृति नदिने कुरा आयो, कार्यविधि बन्ला भनेर कुर्दाकुुर्दै महिनौं बित्यो, यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्ने ?”

५. कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिकामा बन्न लागेको ३२ मेगावाटको करुवा सेती जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहलमा स्थानीयवासीसँग गरेको १२ बुँदे सम्झौताभित्र यसको साङ्गोपाङ्ग तस्वीर फेला पर्छ । २५ चैत २०७४ मा यो आयोजनाका लागि विद्युत् विकास विभागबाट सर्भे अनुमति पाएको झ्यामोलोङ्मा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई काम गर्न नदिइएपछि यस्तो सम्झौता गरिएको थियो । 

सम्झौतापत्रमा कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा जाने २२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न ९ करोड खर्च गर्ने, उत्पादित विद्युत्मध्ये ०.२५ प्रतिशत युनिट २५ वर्षसम्मका लागि गाउँमै दिने, आयोजनाले माछापुछ्रे गाउँपालिका–२ मा वार्षिक ९० लाख दिने, आयोजनाको सुरुङभन्दा तलका प्रत्येक परिवारको १० लाख बराबरको बिमा गरिदिने तथा सेयर लगानीमा अग्राधिकार दिनुपर्ने लगायतका बुँदाहरू समेटिएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण गुरुङ भन्छन्, “यो नमूना सम्झौता हो, अब प्रत्येक आयोजनामा यस्तै सम्झौता हुन्छ ।” 


६.एसएन पावर इनर्जी प्रालिले निर्माण गर्न लागेको २४ मेगावाटको सुपर सेतीखोला जलविद्युत् आयोजनाले २०७५ भदौमै मागेको सिफारिश माछापुछ्रे गाउँपालिकाले अहिलेसम्म दिएको छैन । सिफारिश दिनलाई स्थानीयवासीका लागि कम्तीमा ५ करोड खर्च गर्नुपर्ने शर्त गाउँपालिकाले तेस्र्याएको छ । 

७. २५ मेगावाटको सेती खोला जलविद्युत् आयोजनालाई भने माछापुछ्रे गाउँपालिकाले आठ महिनासम्म अल्झाएपछि अध्ययन गर्ने सिफारिश दिएको छ । त्यसका लागि लगानीकर्ता भिजन लुम्बिनी प्रालिले स्थानीयवासीका लागि ९ करोड रुपैयाँ बराबरको काम गर्नुपर्ने सहमति गरेको छ । 

८. माछापुछ्रे गाउँपालिकामै अन्नपूर्ण विद्युत् विकास कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ८६.५९ मेगावाटको मोदी खोला जलविद्युत् आयोजनाले नौ महिनाअघि माग गरे पनि अहिलेसम्म गाउँपालिकाबाट अध्ययन सिफारिश पाएको छैन । कारण, गाउँपालिकाले स्थानीय विकास पूर्वाधारमा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । आयोजनाको सर्भे अनुमतिपत्र आउँदो ८ जेठ २०७६ मा सकिदै छ । 

९. २४.६ मेगावाटको माछापुछ्रे मोदी जलविद्युत् आयोजनालाई पर्यटनमा असर पर्ने कारण देखाउँदै अध्ययन सम्बन्धी सिफारिश दिइएको छैन । 

१०.हिमाल हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन प्रालिले निर्माण गर्न लागेको ४४ मेगावाटको सुपर मादी जलविद्युत् आयोजनाले ८ मंसिर २०७३ मा स्थानीय सरोकार समितिसँग १२ बुँदे सम्झौता गरेपछि मात्र आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्यो । रोचक के भने हाल गाउँपालिका अध्यक्ष रहेका वेदबहादुर गुरुङ नै त्यसबेला सरोकार समितिका अध्यक्ष थिए । अहिले वडाध्यक्षहरू नै सरोकार समितिका अध्यक्ष छन् । स्थानीय सरोकार समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मादी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष एकजंग गुरुङ भन्छन्, “स्थानीयवासीको भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी लगायतका माग पूरा गरेपछि मात्र जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सिफारिश दिने व्यवस्था गरेका छौं ।”

११.सिटिजन हाइड्रोपावर कम्पनीले मादी गाउँपालिकामै निर्माण गर्न लागेको ६.६ मेगावाटको गारज्याङखोला जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय सरोकार समितिलाई ९० लाख बराबरको सहयोग गर्ने सम्झौता गरेपछि मात्र काम अघि बढाउन पायो । गाउँपालिका प्रमुख गुरुङ नै सरोकार समितिको अध्यक्ष हुँदा गरिएको सम्झौतामा स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत संस्थापक सेयर दिने, भूमिस्थान जाने सडक निर्माण गर्ने लगायतका बुँदा समेत समेटिएका छन् ।

१२.अध्ययन अनुमतिका लागि सिफारिश मागेको ८.७६ मेगावाटको न्याचे खोला जलविद्युत् आयोजनासँग मादी गाउँपालिकाले ६ महिनाअघि स्थानीयवासीका लागि १ करोड रुपैयाँ बराबरको काम गर्नुपर्ने शर्त तेस्र्याउँदै सार्वजनिक सुनुवाइ नै रोकेको छ । सूर्य वाटर प्रालिले निर्माण गर्ने यो आयोजनाको सर्भे अनुमतिपत्र आउँदो २३ जेठ २०७६ मा सकिन लागेकाले आयोजनाले यो गाँठो फुकाउन स्थानीय सरोकार समितिसँग छलफल गरिरहेको छ । 

१३. मादीमै मादमे हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गर्ने २४ मेगावाटको मादमेखोला जलविद्युत् आयोजनाले २० पुस २०७५ मा राखेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम ‘पर्यटकीय क्षेत्रमा असर पर्ने’ भन्दै गाउँपालिकाले रोक्यो । स्थानीय सरोकार समितिले भने आयोजनाले ४ करोड स्थानीयवासीका लागि खर्च गर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।

१४.मादी गाउँपालिकामै निर्माण हुने ३.७ मेगावाटको अपर भुरुण्डी खोला जलविद्युत् आयोजनामा त गाउँपालिकाले अचम्मकै रवैया देखायो । एम्बे हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको यो आयोजना शुरूमा त गाउँपालिका आफैंले बनाउने भन्दै रोक्यो । कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) का लागि सिफारिश माग्दा चाहिं गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत लगानी आफ्नो हुनुपर्ने शर्त तेस्र्यायो । 

१५. कास्कीको मादी गाउँपालिकाले त सरोकार समितिलाई नै वैधानिकता दिएको छ । गाउँपालिका प्रमुख वेदबहादुर गुरुङ गाउँपालिकासँग समन्वय नगर्ने जलविद्युत् लगानीकर्तालाई आयोजना कार्यान्वयन गर्न नदिने हाकाहाकी बताउँछन् । “अब आयोजनाको लाइसेन्स दिंदा पनि गाउँपालिकासँग समन्वय गर्नुपर्छ भनेर हामी विद्युत् विकास विभागमा डेलिगेसन गयौं” गुरुङ भन्छन्, “पहिला म आफैं सरोकार समिति अध्यक्ष थिएँ । अब सरोकार समितिसँगको सम्झौताको आधारमा मात्र गाउँपालिकाले सिफारिश दिन्छ । 

१५.खोटाङको दिप्रुङ गाउँपालिकाले ७.१५१ मेगावाटको साप्सु खोला जलविद्युत् आयोजनाको काम रोक्न र आफूसँग सम्झौता गरेर मात्र काम अघि बढाउन निर्देशन दिंदै २०७५ भदौमा आयोजनालाई पत्र नै काट्यो । गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राई भन्छन्, “गाउँपालिकासँग कुनै सम्झौता नभएकोले सम्झौताका लागि बोलाएका हौं, अब छलफल गरेर के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौं ।”

१६.दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकाले ५ मेगावाटको साँघुखोला जलविद्युत् आयोजनालाई ६ महिनादेखि सिफारिश नै नदिएर अल्झाएको छ । 

१७. लमजुङमा भुजुङ हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ७.५ मेगावाटको मिदिमखोला जलविद्युत् आयोजनाले सेयर दिनुपर्ने, पूर्वाधार विकास गरिदिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै गत वर्ष स्थानीयवासीले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम नै गर्न दिएनन् । क्व्होलासोथार गाउँपालिकाले पनि केही सहयोग गरेन । १९ जेठ २०७६ मा सर्भे अनुमतिपत्रको म्याद सकिने भएकाले यी माग पूरा नगरी आयोजनाले धरै पाएन ।

१८.पर्फेक्ट इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले नुवाकोट र रसुवामा निर्माण गर्न लागेको १९.४१ मेगावाटको मध्य त्रिशूली गंगा जलविद्युत् आयोजनालाई रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाले एक वर्षदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) का लागि सिफारिश दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।

१९.म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ४२ मेगावाटको लिस्तीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको कम्पनी रोवष्ट इनर्जीलाई स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेबापत सञ्चिति कोषमा रकम जम्मा गर्न पत्र नै लेखेको छ । गाउँपालिकाको पत्रले अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना कार्यालयलाई यस्तो शुल्क तिर्दै आएको कम्पनी अन्योलमा परेको छ । 


२०.रामेछापको लिखु–तामाकोसी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन २८.१ मेगावाटको लिखु खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द खड्काले नै अवरोध पु-याए । आयोजना निर्माण गरिरहेको श्वेत गंगा लिमिटेडका निर्देशक डा.सुवर्णदास श्रेष्ठका अनुसार, आयोजनाले निःशुल्क सेयर र ऊर्जा दिनुपर्ने, ठूलो अस्पताल बनाइदिनुपर्ने लगायतका माग सहित खड्काले निर्माणमा अवरोध पु-याएपछि आयोजना गत १६ पुसदेखि आंशिक र १८ देखि २३ पुससम्म पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो ।

२१.दाेलखाकाेको शैलुङ गाउँपालिकाले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई वार्षिक १० लाख कर बुझाउन २०७४ फागुनमै पत्राचार गरिसकेको छ । २५ असार २०७४ को गाउँसभाबाट भएको निर्णयको हवाला दिएर गाउँपालिका प्रमुख भरतप्रसाद दुलालले ३.५२० मेगावाटको चर्नावती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक, नेपाल हाइड्रो पावर डेभलपर लिमिटेडलाई पठाएको पत्रमा ‘विद्युत्् कर असुल गर्ने निर्णय भएकोले गाउँपालिकाको खातामा सो रकम जम्मा गर्न’ भनेका छन् । दुलालका भनाइमा चाहिं ‘आयोजनाले गाउँपालिकाभित्रको ढुंगा, बालुवा र पानी प्रयोग गरेकाले वार्षिक १० लाख कर लगाउने निर्णय गरी रकम जम्मा गर्न भनिएकाे हाे ।

२२. राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत कोसी करिडोर प्रसारण लाइनलाई अन्योलग्रस्त पार्ने धरान उपमहानगरपालिकाको प्रयास यसको एउटा उदाहरण हो । आफैं संलग्न भएर जग्गाको मुआब्जा तोकिएको र सार्वजनिक सुनुवाइ भएर स्थानीयवासीबाट समेत स्वीकृति पाइसकेको आयोजनाले पर्यटकीय क्षेत्रलाई असर पार्ने भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाले अवरोध गरिरहेको छ ।

 
उपमहानगरले वडा नम्बर २० अन्तर्गत पर्ने चिन्डे डाँडामा रुट परिवर्तनका लागि २८ कात्तिक २०७५ मा विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ । अनौठो के भने ३ पुस २०७४ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी कार्यवाहक उपप्रमुख (उपमेयर) मञ्जु भण्डारीले नै रुट परिवर्तनका लागि प्राधिकरणलाई पत्र लेखेकी छन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भौगोलिक, आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले पनि रुट परिवर्तन सम्भव नभएको, परिवर्तन गर्दा टावरको पुनः डिजाइनदेखि अनुमतिपत्र र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम समेत फेरि गर्नुपर्ने हुँदा आयोजना तीन वर्ष पछि धकेलिने बताउँछन् । 

निर्माणको चरणमा रहेका निजी क्षेत्रका २८ वटा आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५१६ मेगावाट बिजुली यही प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । सन् २०२० सम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिए पनि अब त्यो सम्भव देखिंदैन । समयमै आयोजना सम्पन्न नभएमा यो सबै बिजुली खेर जानेछ । आयोजना प्रमुख राजन ढकाल भन्छन्, “यो अन्योलले आयोजना पछाडि धकेलिने निश्चित भइसक्यो, आयोजना नबन्दासम्म उत्पादित बिजुली पनि खेर जाने भो ।” 

उपमेयर भण्डारीको आफ्नै तर्क छ । उनी भन्छिन्, “प्रस्तावित विमानस्थल, प्याराग्लाइडिङ लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रलाई असर गर्ने भएकाले रुट परिवर्तन गर्न पहिले पनि आग्रह गरेका हौं, अहिले पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी अडिग छौं ।” 

काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् भित्र्याउने ४०० केभीएको तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माणमा काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिका बाधक बनेको छ । 

२२.दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली काठमाडौं ल्याउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको यो प्रसारण लाइन सन् २०२० अप्रिलभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ । तर, मण्डन देउपुर नगरपालिकाले नगरपरिषदबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी कुन्ताबेंसी क्षेत्रमा रुट परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि संकट आइलागेको हो । प्राधिकरणका अधिकारीहरू आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले पनि अब रुट परिवर्तन गर्न नसकिने बताउँछन् ।

नगरपालिकाको अवरोधका कारण समयमै यो प्रसारण लाइन निर्माण नभए ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १०२ मेगावाटको मध्य–भोटेकोसीका साथै निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूबाट उत्पादित करीब ८०० मेगावाट विद्युत् खेर जाने अवस्थामा छ ।यि घटना त केही प्रतिनिधी मात्रै हुन देशभरि स्थानीय सरकारका नाममा भएको ज्यादती कति छन् कति । फेबुकबाट साभार

Copyright © 2019 Kushum Media Creation Pvt. Ltd., All Rights Reserved