अक्करमा सरकार : न अघि बढ्छ, न पछि हट्छ

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ६ महिना काटिसकेको छ । नौ महिनामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कबुलियत गरेर गठित यो सरकारको ६ महिनाको उपदेयता भने केही देखिँदैन । आयु सकिन तीन महिनाभन्दा कम समय रहेका बेलासम्म पनि सरकार मन्त्रिमण्डल विस्तारमा नै अल्झेको छ । एमाले नेतृत्वको जनमुखी सरकार हटाएर दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा पदस्थापन गर्नेबाहेक देश र जनताका पक्षमा सरकारले सिन्कोसम्म भाँचेको छैन ।

संक्रमणकालीन यो सरकारको प्रमुख कार्यभार भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने, निर्वाचन गर्ने र देशलाई नयाँ दिशामा अग्रसर गराउने हो । संक्रमणकालीन भएको हुनाले दायित्व पनि धेरै हुन्छ र बढी संवेदनशीलता पनि जोडिएका हुन्छन् । त्यो कारण पनि सरकार गतिशील हुनुपर्छ । तर, वर्तमान सरकारले कुनै गति लिन सकेको छैन । अचम्म के छ भने गति लिने त धेरै परको कुरा, सरकार आफंै भीरमा फलेको चिचिन्डोजस्तो भएको छ । न अगाडि बढ्न सक्छ, न पछि हट्ने हिम्मत नै गर्न सकेको छ । ६ महिनाको अवधिमा यो सरकारले गरेको जम्माजम्मी काम भनेको संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हो । तर, संसद्मा यो प्रस्ताव दर्ता गरेको दुई महिना बित्दा पनि यो प्रस्ताव अझै बेवारिसे अवस्थामा छ ।

सरकारले संशोधन प्रस्ताव मंसिर १४ मा संसद्मा दर्ता गरेको थियो । तर, प्रस्ताव दर्ता गरेको झन्डै डेढ महिनासम्म त्यसलाई संसद्मा टेबुल गर्न नै सकेन । प्रदेश नम्बर पाँचलाई टुक्र्याएर तराईबाट पहाड अलग गर्ने प्रस्तावसहितको संशोधनलाई लिएर सुरु भएको सडक आन्दोलनका कारण यसलाई के गर्ने भन्ने अन्योलमा नै सरकारले त्यतिका समय व्यतीत ग¥यो । बल्लतल्ल २४ पुसमा सदनलाई नै छक्याएर प्रस्ताव टेबुल त ग¥यो, तर त्यसलाई अझै अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

सत्तारूढ दलभित्रै संविधान संशोधनविरुद्ध प्रखर मत आउन थालेपछि त्यसलाई प्रक्रियामा अघि लैजान सरकार डराएको छ । एकसिटे दललाई पनि मन्त्री बनाएर संशोधन प्रस्तावसँग मन्त्री पद साटिरहेको छ, तर त्यो प्रयास पनि भ्यागुताको धार्नीजस्तो सधैं अपुग हुने दखिएको छ । एकातिर संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ नजुट्ने अवस्थाका कारण विधेयकलाई अगाडि बढाउने साहस सरकारले गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत असन्तुष्ट दलसँग संवाद तथा छलफल गरेर निकासका लागि बीचको बाटो निकाल्ने उपाय खोज्ने काम पनि गरेको छैन । राजनीतिमा कहिलेकाहीँ आफ्ना पुराना अडान र निर्णयबाट ब्याक हुँदा पनि त्यसले कालान्तरमा देश र जनताको हितमा राम्रै काम गर्छ । विभिन्न तह र तप्काबाट सरकारले संशोधन प्रस्ताव केही परिमार्जन गरेर भए पनि निकासका लागि बाटो ढोका खोल्नुपर्ने सुझाव आएका छन्, तर सरकारले एक कदम पछि हट्ने त्यो हिम्मत पनि गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गत आइतबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेका थिए, ‘संविधान संशोधन गरेर संविधानप्रति स्वीकार्यता बढाइएन र निर्वाचन गर्न सकिएन भने यो सरकारको केही उपादेयता पनि रहँदैन ।’ प्रधानमन्त्री दाहालकै भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने पनि यो सरकारको कुनै उपदेयता देखिएको छैन । यी दुवै काममा सरकारले गर्न सकेको छैन । संविधानको स्वीकार्यता बढाउने नाममा आएको संशोधन एकातिर बेवारिसे बनेको छ भने अर्कातिर १० प्रतिशतलाई खुसी पार्ने नाममा ९० प्रतिशतको स्वीकार्यता भएको संविधानमा अरू पक्षलाई चिढ्याउने धृष्टता गरेको छ ।
अर्कातिर सरकारले आजसम्म निर्वाचनको वातावरणसम्म बनाउन सकेको छैन । प्रमुख कार्यभार नै निर्वाचन गराउने हो । ०७४ माघ ७ अगाडि तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यो अवधिमा निर्वाचन गर्न नसकेको खण्डमा नयाँ राजनीतिक भ्याकुम उत्पन्न हुने मुलुक झन् संकटमा जाने कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पटक–पटक बताइरहेका छन् । तर, आजसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सत्तारूढ दलका नेताहरूले बारम्बार सरकारले चाँडै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भाषण छाँटिरहेका छन्, तर व्यवहारमा मिति घोषणा गरिरहेका छैनन् । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न कसले रोक्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सरकारले नेपाली जनतालाई दिन सकेको छैन ।
बुधबार साप्ताहिकबाट