कुलेखानी जग्गा विवाद: बालेनले जस्तै सरकारी १७ रोपनी फर्काउन ताते वडा अध्यक्ष

कुलेखानी जग्गा विवाद चर्किएको छ । कुलेखानी आयोजनाका विद्युत प्राधिकरण मातहतका कुलेखानी ड्याम प्लान चिफले स्थानीय स्कुलमा पढाउने शिक्षक र सुरक्षा निकाय प्रहरीलाई अधिकरण गरेको स्थानबाट निष्कासन गर्न खोजेको स्थानीयको आरोप छ।  

चिफले स्थानीय विद्यालयका शिक्षक र सुरक्षा निकायको बिजुली काटिदिने धम्की दिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बन्न पुगेका हुन्। 

कुलेखानी नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको १७ रोपनी जग्गा र पुरातात्विक राणाकालीन दरबार सहित ९० रोपनी जग्गा र पुरातात्विक महत्व बोकेको नेवार र तामाङ बस्तीलाई अधिकरण गरेर आयोजना निमार्ण गरिएको थियो  । 

४६ वर्षअघि नेपालको पहिलो पीआरओ आर प्रोजेक्ट कुलेखानी वि.सं. २०३४ सालमा निर्माण सुरु भई वि.स. २०३९ बाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हो । यस कुलेखानी आयोजना कुलेखानी १ (६० मेगावाट), कुलेखानी २ (२३ मेगावाट) र कुलेखानी ३ (१२ मेगावाट) गरी कुल १०६ मेगावाट रहेको छ  ।

२०३४ सालमा निर्माण गर्नका लागि पुरातात्विक महत्व बोकेको नेवार र तामाङ बस्तीलाई बिस्थापित गरिएको थियो। कंसल्तानत र इन्जिनियरहरु लागि बस्न निमित्त साबिक मकवानपुर मार्खु वडा नं ४ हाल इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नम्बर १ को कृषि योग्य जमिन अन्दाजी ९० रोपनी जग्गा अधिकरण गरेकोमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको १७ रोपनी जग्गा र पुरातात्विक राणाकालीन दरबार पनि परेको थियो। 

देशका सबै ठाउँमा हाइड्रोपावर निर्माण हुँदा आयोजना प्रभावितले सेयर पाउने गरेतापनि कुलेखानीका स्थानीयले भने अहिले सम्म सेयर पाएका छैनन।  तर कुलेखानी जलविद्युत आयोजनामा प्रभावित स्थानीयले सेयर नपाएको र कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत बिजुली बिक्री गर्दा नाफामा सिएसआर स्थानीय क्षेत्र विकासको निमित्त खर्च गर्नुपर्ने भएपनि  खर्च नगरेको स्थानीयको दाबी छ ।

स्थानीयकै अनुसार प्राधिकरणले अधिकरण गर्दा धेरै स्थानीयले मुआब्जा पनि पाएका छैनन् ।

जग्गा स्थानीय सरकार मातहत ल्याउने तयारीमा वडा अध्यक्ष

यता इन्द्रसरोवर गाउँपालिका भने कुलेखानीले अधिकरण गरी पर्खाल लगाएर्कोे १७ रोपनी जग्गा र पुरातात्विक महत्त्व बोकेको राणाकालीन दरबारलाई स्थानीय सरकार मातहत ल्याउन लागी परेका छन् । तेसका लागि वडा अध्यक्ष सुभाष थापा मगर आफैँ अगाडी सरेका छन्। 

उनले कुलेखानी जलविद्युत केन्द्रलाई पत्र काटेर जलविद्युत संग भएको कागजात सबै ३ दिन भित्र बुझाउन निर्देशन गरेका छन्।