यी कारणले गर्दा बन्न सकेन पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना

अर्थ संसार, काठमाडौं– नेपालमा बहुचर्चित ७५० मेगावट क्षमताको पश्चिम सेतीजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले हामीलाई गिल्ला गरिरहेको छ ।

यो आयोजना शुरुमा अष्ट्रेलियाको "SNOWEY MOUNTAIN ENGINEERING and DESIGN CONSULTING COMPANY" नामक एक कन्सल्टिङ कम्पनीले निर्माण गरी सञ्चालन गर्न र यो विद्युत भारत निर्यात गर्न भनि १६ वर्षको लामो व्यतित गरिदियो र अन्तत लाइसेन्स खारेज भयो । यसपछि चिनियाँ कम्पनी "THREE GORGES  HYDRO and ELECTRICAL COMPANY" ले यो आयोजना ओगटेको ६ वर्ष नाघिसकेको छ तापनि यो आयोजना बन्ने नबन्ने बारेमा एकिन छैन । नेपाल सरकारले आफनो आन्तरिक श्रोतबाट यो आयोजना निर्माण गर्ने कुरा वजेट मार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

यो पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना नबन्नुका पछि विभिन्न कारणहरुछन जसमध्ये केहि प्रमुख कारणहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

(क) नेपाल सरकारले जारी गरेको जलाशययुक्त आयोजनाहरुको विद्युत खरीद सम्बन्धि नीति र प्रकाशित विदुत दरीद दर त्रुटिपूर्ण छ । अहिलेको प्रकाशित विद्युत खरीद दरबाटव्यबसायीक लगानीबाट निर्माण हुने जलाशययुक्त आयोजनाहरु बन्न सक्दैनन् । त्यसैले होला नेपालका निजि क्षेत्रका जलविद्युत विकास गर्ने कम्पनीहरुले जलाशययुक्त आयोजनाहरुको विकास गर्न तथा विद्युत खरिद सम्झौता गर्न चाहेको छैनन् । यसर्थ जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत खरिदको हालको मूल्यमा बृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

(ख) दोस्रो र महत्वपूर्ण कुरा जलाशययुक्त आयोजनाहरुले हिउँदका ६ महिनामा) मंसिर १५ देखि जेष्ठ १५ सम्म) कुल Contract Energy को ३५ प्रतिशत उर्जा उत्पादन गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दा जलाशययुक्त आयोजनाहरुको जडित क्षमतामा कमी गर्नुपर्ने वा जरिवानास्वरुप भुक्तानी दिने मूल्यमा कमदर तोकिएकोहुँदा हिऊदका महिनाहरुमा कति वर्ष हुन्छ ? र कति उर्जा नपुग हुन्छ भनी लगानीकर्ताहरुले भन्न सकिन्न । यसर्थ जलाशययुक्त आयोजनाहरुको विद्युत खरीद गर्ने क्रममा प्रकाशित नियमावलीमा संशोधन गरेर यो व्यवस्था हटाउनुपर्दछ ।

(ग) तेस्रो कुरा पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत नेपालमा उपभोग नभएको परिमाण जति भारतमा निर्यात गर्न सक्ने विद्युत खरीद गर्ने संमmौता नभएमा विद्युत खेर जानेसंभावना रहेको हुँदा सोको सुनिश्चितता गर्नका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । चिनियाँ लगानीबाट बनेको आयोजनाको बिजुली भारतले आयात नगर्ने भन्ने अड्चनयसमार्गमा बाधककोरुपमा देखिएको छ ।

(घ) सुदरपश्चिममा नेपाल भारत बीच ज्ष्नज ख्यतिबनभ High Voltage Transmission Line  नभएको हुदाँ यो आयोजनाको निर्माण शुरु गर्न लगानीकर्ताहरु हिच्किचाएको हुन सक्तछन । भारतको केन्द्रीय प्रणालीसंग ४०० केभि भोल्टेजको लाईन जोडी विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यबस्था भएपछि भने यो आयोजना संभाव्य हुने देखिन्छ ।

(ङ) विदेशी लगानीबाट निर्माण हुने जलाशययुक्त आयोजनाहरुनिर्माण गर्न नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति, बनको स्वीकृती, पुनर्वास आदि काम गरिदिने व्यवस्था भएमा मात्र विदेशी लगानीकर्ता आउन सक्ने अनुमान गरिन्छ । होईन भने हालकै व्यबस्थामा कुनै पनि विदेशी कम्पनीले नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने आँट गर्लान भन्ने लाग्दैन ।