नेपाली बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा नलागोस् : गभर्नर

अर्थ संसार, काठमाडौं – सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादमाथि वित्तीय पोषण विरुद्ध (एएमएल(सीएफटी) को सन्धीका पक्षमा लाग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

बैंकले  वाणिज्य बै‌ंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताबमोजिम २०२० को मूल्याङ्कनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाउन बैंकरहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा २०२० मा हुने राष्ट्रिय मूल्यांकनमा बैंकिङ क्षेत्रमा दाग देखिनु हुँदैन, त्यसलाई विचार गरेर अघि बढ्नुस् ।

बैंठकमा नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गभर्नर नेपाल सहित अनुगमन तथा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले एएमएल सीएफटीको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बैंकरहरुलाई सम्बन्धमा निर्देशन दिएका थिए ।

बैठकमा खासगरी बैंकहरुले आफ्नो ग्राहकको पहिचान (केवाईसी) अपडेट गर्ने, ठूला र शंकास्पद कारोबारहरुमाथिको निगरानी प्रभावकारी बनाउने र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको हकमा सो सम्बन्धी सफ्टवेयरको निर्माण वा खरिद गरी त्यस्ता कार्यहरु हुने वातावरण बन्न नदिन निर्देशन दिएका थिए ।

वाणिज्य बैंकहरुले भने त्यस्तो सफ्टवेयर निर्माण गरिसकेका छन् । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई पनि एक वर्षभित्रै त्यस्तो सफ्वेयर स्थापना गर्दै नेपालले गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न गभर्नरले निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले अनुमान गरेको भन्दा अत्यधिक धेरै कारोबार गरेको अवस्थामा समेत त्यस्तो कारोबार र सो ग्राहकको गतिविधिबारे निगरानी राख्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ । जवाफमा बैंकरहरुले बैंकहरुले राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र राष्ट्र बैंकको नियमहरु परिपालना गर्दै आएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धका प्रयासहरुमा समेत साथ दिएको बताएका थिए ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकको पहिचान विवरण संकलन, अपडेटका थप कडाई गर्नुपर्नेछ भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुका हकमा सफ्टवेयरको निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ ।