नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक तत्काल फिर्ता माग

अर्थ संसार, काठमाडौं- नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता छ  गराएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा उल्लेखित केही शब्दावलीका कारण स्तब्ध बनाएको भन्दै परिवर्तन नेपालले एक बिज्ञप्ति निकालेको छ।  

बिज्ञप्तिमा  मिडिया काउन्सिल बिधेयकमा चलचित्र, वृत्तचित्र,  लघुचलचित्रलाई  समेत मिडिया काउन्सिल मातहत नियमन गर्ने व्यवस्था गरिने कार्य चलचित्र विकास बोर्डको अधिकार समेत खोस्ने हुनु सिंगो चलचित्र क्षेत्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण भनिएको छ। साथै  संसदमा पेश भएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ २०७६ को दफा २ को उपदफा (छ) मा ‘विधुतीय प्रशारण तथा अनलाईन पत्रकारिता’ को दयराभित्र ‘अन्तर्वार्ता, टिप्पणी, श्रव्यदृष्य, चलचित्र, लघु चलचित्र, वृत्तचित्र’ को नियमन नेपाल मिडिया काउन्सिलमार्फत गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन नसक्ने र  चलचित्र, वृत्तचित्र र लघुचलचित्र समेतको दोहोरो नियमन गर्ने गरी ल्याउन लागिएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक तत्काल फिर्ता माग गरिएको छ  ।