मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६
सरकारविरुद् अदालत जाने बाग्मती सिँचाई आयोजनामा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको चेतावनी
मङ्गलबार, २४ असार २०७६

अर्थ संसार, काठमाडौं– बाग्मती सिँचाई आयोजना करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी समितिले आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अवकाशपछि एक वर्ष बराबर दुई महिनाको तलब सुविधा दिने पूर्ववत सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगरे सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । 

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले यस्तो चेतावनी दिएको हो । समितिका सदस्य तथा आयोजनामा वि.सं. २०४९ सालदेखि हालसम्म कार्यरत कर्मचारी (चौकिदार) शंकर साहले सरकारले आफूहरुसँग २०७५ बैशाख ३१ गते गरेको सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा यसले दुःखी तुल्याएको सुनाए । 

साहले भने,‘हामीले जीवनको उर्जावान समय यही आयोजनामा बिताएका छौं । तर, सरकारले हामीलाई अहिलेसम्म राहतको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोगको प्याकेजपनि केही उपलब्ध गराएको छैन । भएको सहमति पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन । अर्थमन्त्रालयले विगत डेढ वर्षदेखि हामीसँग गरेको सहमति थन्काएर राखेको छ ।’ 

सहमतिको बावजुदपनि आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हटाउने प्रयास भएपनि आफूहरुको एकताको कारणले सरकारको उक्त कुचेष्टा सफल नभएको साहको दाबी छ । सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म आफूहरुको संघर्ष जारी रहने उनले स्पष्ट पारे ।

समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘सिँचाई विभागअन्तर्गत विभिन्न योजना÷आयोजना÷कार्यालय अन्तर्गत विगत २० औं ३० औं वर्षदेखि अविछिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी (पारिश्रमिक) मा कार्यरत हामी कर्मचारीलाई सेवा सुविधा सुनिश्चितताको लागि विगतदेखि नै मागपत्र आदि पेश गर्दै र बेलाबखत धर्ना, आन्दोलन हुँदै आएको र तत् तत् बखत अन्तिम महिनाको तलव अनुसार सो सेवा सुविधा वापतको रकम भुक्तानी गराउने, वर्षमान एक पटक महिना बराबरको रकम चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने, पोशाक लगाउने भक्ता उपलब्ध गराउने र उचित दुर्घटना बीमाको व्यवस्था मिलाउने गरि लिखित रुपमा सम्झौता सहमति गर्ने गरिएको छ ।’

कार्यक्रममा सामाजिक अगुवा विजयकुमार यादवले पनि कर्मचारीहरुसँग सरकारद्वारा गठित वार्ता समितिले गरेको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘कर्मचारीहरुले नियमसंगत माग गर्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म सहमति किन पेण्डिङमा राखियो ?’ 

अब पनि सहमति कार्यान्वयन नभए कर्मचारीहरु संघर्षमा होमिने र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्ने पनि यादवको भनाई छ । 

 

Copyright © 2019 Kushum Media Creation Pvt. Ltd., All Rights Reserved