प्राधिकरण पत्रकार सम्मेलनमा रुँदै भने कुलमान घिसिङले लिड बल्बको वास्तविकता

अर्थ संसार 
काठमाडौं– दिनमा १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अप्रिय अनुभव देशका लागि धेरै पुरानो भएको छैन । १३ वर्षको यो कहालिलाग्दो अवस्थाबाट उम्किएर हामी भर्खर उठ्न खोजेका छौं ।

अहिले राजधानी लगायतका देशका विभिन्न सहर लोडसेडिङमुक्त भएकोमा हामीले सन्तोष मानेर मात्र पुग्ने अवस्था छैन,फेरि त्यही दिन नर्फकियोस् भनेर सचेत हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

यस वर्ष उत्पादनमा सामान्य बृद्धि, भारतबाट केही थप आयात र आन्तरिक व्यवस्थापनबाट मुलुकभर विद्युत आपूर्ति सुधार भएको हो । तर, अझै पनि मागको तुलनामा न्यून विद्युत उत्पादनको अवस्था छ ।

वर्षेनी विद्युत माग बढ्ने प्रक्रियाअनुसार आगामी हिउ“दमा करिव दुई सय मेगावाट विद्युतको माग बढ्ने प्रक्षेपण छ, तर त्यति ठूलो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी त्यो अवधिसम्म कुनै ठूलाविद्युत आयोजना सन्चालनमा आउने अवस्था नरहेको तितो यथार्थ पनि हाम्रा अगाडि विद्यमान छ ।

यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तत्कालको विकल्प भनेको विद्युत माग पक्ष व्यवस्थापन नै हो । आगामी हिउदसम्ममा माग पक्ष  व्यवस्थापन गर्न सकेनौ भने विद्युत लोड ब्यवस्थापन धेरै गाह्रो पर्छ ।

त्यसैले विद्युत माग र आपूर्तिलाई सन्तुलित बनाउन अल्पकालिनरुपमा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने वाध्यता छ । उपभोक्तालाई थोरै महशुलमा धेरै उज्यालो दिने र विद्युतको बढ्दो मागलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यायोजनअनुसार  लिड बल्ब किन्ने कार्ययोजना अघि बढाइएको प्रष्ट पार्न चाहन्छौं ।

हुन त बजारमा लिड बल्ब नपाउने होइनन्, तर विद्युतको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि हाल करिब ३५ लाख ग्राहकले प्रयोग गरिरहेका सिएफएल र साधारण बल्ब प्रतिस्थापन गर्ने गरि लिड बल्ब प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

अझ बजारमा भएका लिड बल्बको गुणस्तर प्रमाणित नभएकोले पहिलो चरणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाटै बजार हस्तक्षेप गरेर उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बल्ब सस्तोमाउपलब्ध गराउन खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाएका हौं ।

प्राधिकरणमार्फत विक्रि वितरण हुने यस्ता बल्बको तीन वर्षसम्म वारेण्टि रहनेछ , बिग्रिएमा प्रतिस्थापनको ग्यारेन्टी भारत सरकारको स्वामित्वको भ्लभचनथ भाष्अष्भलअथ क्भचखष्अभ ीष्mष्तभम ९भ्भ्क्ी० ले दिएको छ ।

 प्राधिकरणको यो कदमले थोरै महशुलमा पर्याप्त उज्यालो पाउने मात्र होइन, सहुलियत मुल्यमा, किस्ताबन्दीमा बल्बको भुक्तानी गर्न पाउने र विद्युत कम खपत भएकाले आर्थिकरुपमा उपभोक्तालाई सिधै फाइदा हुनेछ ।

साथै राज्यलाई बिना लगानी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्यमा सफलता मिल्ने छ । लिड बल्बको प्रयोगले करिव दुई सय मेगावाट विद्युत माग घटाउदा करिव ५ अर्ब रुपैया बराबरको विद्युत आयात घट्ने छ ।

सार्वजनिक खरिद कानुनमै भएको व्यवस्थाअनुसार लिड बल्ब खरिदको प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो । यसमा लोडसेडिङ अन्त्य गरि मुलुकलाई उज्यालो बनाउने पवित्र उद्देश्यबाहेक अरु कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको छैन ।
 
खरिद प्रक्रिया
विद्युत लोड व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतका उर्जा सचिवस्तरीय सन्यन्त्रले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयअनुसार दुई मुलुकबीचका सरकारी तहबाटै (जिटुजि) लिड बल्ब खरिद बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (पहिलो संसोधन २०७३) को दफा ४१ (घ२)मा ‘अन्तराष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थास“ग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा सोझै खरिद गर्न सकिने’ व्यवस्था छ ।

२७ र २८ जुन २०१६ मा नया“ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारत सरकारका ऊर्जा सचिव स्तरीय व्यष्लत क्तभभचष्लन  ऋयmmष्ततभभको तेस्रो बैठक तथा १३ र १४ फेबु्रअरी २०१७मा काठमाडौंमा सम्पन्न चौथो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका लिड बल्ब खरिद बिक्रीका  सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भारत सरकारले लाई तोकेको थियो ।

लिड बल्ब बिक्रि गर्ने  प्रस्ताव भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, नेपालस्थिति भारतीय दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय हु“दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसमक्ष आएको हो, सिधै प्राधिकरणमा आएको होइन ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृति दिएपछि मात्रै लिड बल्ब खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउने सम्झौता भएअनुसार स्विकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको हो । यसरी सम्पुर्ण कानुनी प्रावधान अनुशरण गरेर अघि बढेका प्रक्रियामा अनियमितता छ भनेर प्रश्न गर्नु आधारहिन छ ।

प्रक्रिया मिचेर निर्णय गरिएको छैन । लोडसेडिङ हटाउन तत्काल माग पक्ष व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तर  टेण्डर गर्दा कम्तिमा अब १ वर्ष समय लाग्ने र गुणस्तरीय बल्ब आउने सम्भावना कम रहेको अवस्था देखिएपछि खरिद कानुनमा रहेको व्यवस्थालाई टेकेर सरकार–सरकार तहबाट गुणस्तरीय बल्ब सोझै खरिद गर्न लागिएको हो । टेण्डर गर्दा भ्भ्क्ी ले उपलब्ध गराउने  गुणस्तरको बल्ब सोही मूल्यमा नपाउने सम्भावना पनि रहन्छ । 

प्राधिकरणले अहिले दुई मुलुकबीचका ऊर्जा संयन्त्रहरुको निर्णयका आधारमा भारतीय कम्पनीहरु पावर ट्रेड कर्पोरेसन, एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम र उत्तर बिहार विद्युत बितरण कम्पनीस“ग उनीहरुले तोकेको रेटमा विद्युत खरिद गरिरहेको छ । वार्षिक करिव १४ अर्ब रुपैया“को विद्युत आयात भइरहेको छ ।

पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर सरकारी तहबाट लिड बल्ब खरिद गर्दा समेत कमिसन भयो भनी चर्चा गर्नेहरुलाई प्रश्न छ ः के विद्युत खरिदमा पनि कमिसन खाएर भ्रष्टचार गरिरहेका छौं ? नेपाल आयल निगमले मार्च २०१७मा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले तोकेको रेटमा पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारका लागि पाच वर्षे सम्झौता गरेको छ । आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनले तोकको मुल्यमा प्रत्येक वर्ष एक खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको छ । के पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा पनि कमिसनको खेल भएको छ त?
 
बल्बको मुल्य
भारतीय कम्पनी ले नौ वाटको बल्ब प्रति बल्ब ६५ भारतीय रुपैया“ (१०४ नेपाली रुपैया“)मा हेटौंडामा उपलब्ध गराउने छ । यसमा नेपालमा कानुनअनुसार लाग्ने भन्सार महसुल, मुल्य अभिबृद्धि कर र प्राधिकरणको सेवा शुल्क (ज्बलमष्लिन ऋजबचनभ) जोडिने छ ।

भारतीय सरकारले उपभोक्ताका लागि तोकेको मुल्यमा भ्भ्क्ीले लिड बल्ब प्राधिकणलाई बिक्रि गर्न लागेको हो ।भारतका केही स्थानमा भ्भ्क्ी ले ६५ भारुभन्दा महंगोमा भारतीय उपभोत्तालाई लिड बल्ब बिक्री गरिरहेको छ ।

तर, भारतीय बजारमाखुलारुपमा किन्दा यस्ता बल्बको मुल्य १५०–२०० भारु (२४०–३२० रुपैया“) सम्म पर्छ ।   भारतीय सरकारले तोकेको मुल्य भएकाले रेट पारदर्शी छ ले प्रख्यात कम्पनीहरु फिलिप्स र ओस्रामका लिड बल्ब उपलब्ध गराउने छ । बल्वको पावर फ्याक्टर ०.९ भन्दा बढी रहने र उर्जा

क्षता सत प्रतिशत हुने भएकाले यी बल्ब बजारमा पाइनेभन्दा गुणस्तरीय र क्षमतावान छन् ।अर्कोतर्फ भ्भ्क्ीले रेटको प्रस्ताव भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, नेपाल स्थिति भारतीय दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय हु“दै प्राधिकरणसमक्ष पठाएको हो ।

भारतीय सरकारले तोकको मुल्यमा बल्ब दिने प्रस्ताव यति धेरै निकायहु“दै आएकाले यसमा कसरी अनियमितता हुनसक्छ ? कमिसनको खेल भएकै भए यो विषयमा भारतीय अनुसन्धान निकाय कसरी मौन बस्न सक्लान् ?

 १७ मार्च २०१७मा नौ वाटका एक करोड लिड बल्ब प्रति बल्ब ६५ भारु (एक अमेरिकी डलर)मा श्रीलंका सरकारलाई समेत बिक्रीको प्रस्ताव गरेको छ ।

जहा“सम्मले टेण्डर आहवानगर्दा ३८ भारुमा यस्ता लिड बल्ब प्राप्त गरेको छ भन्ने चर्चा छ, सो कम्पनीले भारतमा लाग्ने कर बाहेक विभिन्न समयमाप्रति बल्ब ३८ देखि ३१० भारुसम्ममा अरु कम्पनीबाट खरिद गरेको  देखिएको छ ।

त्यसमा उसले उसले कानुनतःतिर्नुपर्ने कर (भ्याट, केन्द्रीय सेल्स् ट्याक्स) समावेश छैन । साथै उसको लगानीको व्याज, टुट्फुट खर्च, प्रशासकीयखर्च, भण्डारण खर्च, ढुवानी खर्च, तीनवर्षसम्म वारेन्टी वापत प्रतिस्थापन खर्च आदि पनि बल्ब मुल्यमा जोड्नु पर्ने हुन्छ ।

कम्पनीले खरिद गरेर भण्डारण गरेका करौडौं बल्बमध्येबाट भारतीय उपभोक्तालाई नै बिक्री गरिरहेको मुल्यमा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन लागेको हो । र, अहिले नेपाली बजारमा विक्रि भइरहेको फिलिप्स र ओस्रामको लिड बल्बको मुल्यभन्दा दुई तिहाई कम मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिने छ ।
  
इइएसएलले  जनाएका प्रतिबद्धताः
१.बल्ब हेटौडास्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय भण्डारमा उपलब्ध गराउने ।
२ लिड बल्ब.कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने ।
३. आपूर्ति गरेको बल्बको वारेण्टी ३ वर्षको हुने ।
४. वारेण्टी बावत कुल मूल्यको २.५ प्रतिशत बराबरकोे बैक ग्यारेण्टी वारेण्टी अवधिसम्मका लागि प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने  ।

व्यापारीवर्गमा आव्हान
नेपाल विद्युतप्राधिकरणले भ्भ्क्ीको दर ने.रु १०४ मा भ्याट, भन्सार र करिव १० प्रतिशत ज्बलमष्लिनचार्ज लिएर रु १३५ देखि १४०मा ग्राहकहरुलाई वेच्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालका कुनै लिड व्यापारीले यदि फिलिप्स् वा ओस्राम वा सो सरहका ब्राण्डेट लेड वल्व १५० रुपैयामा ग्राहकलाई दिन्छ भने नेपाल विद्युतप्राधिकरण आफ्नो करिव २०० वटा आय काउन्टरमा बुथ राखेर बल्बहरु वेच्न आव्हानगर्दछ ।

सोको लागि चाहिने लजिस्टिक सपोर्ट नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैले गरि दिनेछ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिड बल्बको व्यापार गर्ने कुनै मनसाय नभएको व्यहोरा पनि अनुरोध छ । अहिले प्रधिकरणले पहिलो चरणमा मात्रै अभियान चलाउने भएकाले यसले आगामी दिनमा लिड बल्बको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने हुदा यसको प्रत्यक्ष फाइदा व्यापारीलाई नै हुने छ ।

र, अन्तमा उपभोक्तालाई सस्तोमा लिड बल्ब उपलब्ध गराउने, थोरै संख्यामा होइन, अभियानकै रुपमा लिड बल्ब लगायतका ऊर्जा दक्षता भएका विद्युतीत उपकरण उपभोगमा ल्याउने, विद्युतको माग व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ हटाउने र उज्यालो नेपाल अभियानलाई सफल बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरले यो कदम अघि बढाएको हो । यस कदममा प्राधिकरण एक्लो छैन, नेपाल सरकारका सम्वन्धित निकायको इच्छाशक्तिले मात्र यो प्रक्रिया अघि बढ्न सम्भव भएको हो ।

यस कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्नु भनेको गुणस्तरहीन र न्यून दक्षता भएको लिड बल्बहरु महंगोमा ग्राहकवर्गलाई खरिद गराउने वातावरण तयार गर्नु हो । त्यसैले विद्युत माग पक्ष व्यवस्थापन अन्तर्गत नेपालमा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम निरन्तररुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण दृढ छ । आफ्नो अधिकार र कर्तव्यका लागि सचेत उपभोक्ताको साथले यो अभियान सफल हुने छ भन्ने हाम्रो पुर्ण विश्वास छ ।