सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने

अर्थ संसार

काठमाडौं– सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका लागि छुट्टै कोष निर्माण गर्ने भएको छ । अहिले विभिन्न १७ मन्त्रालयमार्फत् सीप विकास सम्बन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदै आएको छ । सीप विकास तथा तालिमसम्बन्धि सबै कार्यक्रमहरुलाई समन्वयकारी ढङ्गले सञ्चलन गरी बढी प्रतिफल हासिल गर्ने उद्देश्यले छुट्टै कोषमार्फत् कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सरकारी, गैर सरकारी र दातृ निकाय समेतको स्रोत परिचालन गर्दा प्राविधिक शिक्षा, सीप विकास तथा तालिमका लागि वार्षिक झण्डै १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । कोष स्थापनाको कार्य आगामी फागुन महिनासम्म सम्पन्न हुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक सीप विकास देशमा उद्यमी वर्ग सिर्जना गर्नका लागि अपरिहार्य रहेकोले प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपीं) अन्तर्गतको ‘सपोर्ट टु नलेज एण्ड लाइफलङ्ग लर्निङ स्कील्स’ (स्कील्सं) परियोजनासँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहायक राष्ट्रिय निर्देशक हिमादेवी खड्काले उद्यमशीलतासँग जोडेर व्यावसायिक सीप विकास कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘हामीले उद्योग, व्यवासाय क्षेत्रबाट मागका आधारमा सीप विकास सम्बन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्तो सामञ्जस्यताले मात्र सीप सिकेकाहरुले रोजगारी तथा उद्यमशीलतामा लाग्न सक्छन्,’ उनले भनिन् । 

कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का उपाध्यक्ष कुलबहादुर बस्नेतले विश्वव्यापी रुपमा नै उत्पादन तथा सेवाहरुमा प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने भएकाले कृषि, पर्यटन, उद्योग, निर्माण, सेवा हरेक क्षेत्रमा खपत हुने जनशक्ति सिर्जनामा लगानी गरी काम गर्ने उमेर समूहका जनशक्ति बढी भएको समयको लाभ लिनुपर्ने बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीमै बाहिरिएको अदक्ष जनशक्तिको ठाउँमा दक्ष जनशत्ति पठाउन सकेको भए बढी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । आवश्यक सीपको अभावमा विदेशमा समेत नेपालीहरुले सस्तो ज्यालामा श्रम बेच्नुपरेको छ,’ उनले भने । 

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा स्कील्स परियोजनाका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धि नीतिमा गरेको परिमार्जन तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रमले व्यावसायिक सीप विकास सम्बन्धि कार्यक्रमहरुले थप उचाई लिने विश्वास व्यक्त गरे । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रममा नीजि क्षेत्रको आवद्धता सहजीकरण गर्ने सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरु सार्वजनिक गर्दै पूर्व शिक्षा सचिव महाश्रम शर्माले हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने ४ लाख ५० हजार जनशक्तिलाई व्यावसायिक सीप तथा तालिमको आवश्यकता रहेकोमा अहिले झण्डै एक लाख जनशक्ति मात्र तालिम कार्र्यक्रमबाट लाभान्वित हुने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । अर्कोतर्फ सरकारले दातृ निकाय तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले सीप विकासको काम गरिरहेको भएपनि निजी क्षेत्रले आफूलाई चाहिने जनशक्तिको माग गर्ने प्रचलन नरहेको शर्माले उल्लेख गरे । 

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यासायिक सीप विकास कार्यक्रममा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, ठूला उद्योगहरुसँग मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध हुन सक्ने साना व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी स्थानीय तहमा उद्यमशीलता विकासमा समेत भूमिका निर्वाह गर्ने महासंघको धारणा रहेको उनको भनाइ थियो ।