बिप्पाको सट्टा विआइटी सन्धी गर्न भारतको प्रस्ताव

काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र व्यवस्थापिका संसद्ले अनुमोदन नगरेपछि भारतले द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) को सट्टा अर्को यस्तैखाले सन्धिको प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गर्दै बिप्पाको सट्टा द्विपक्षीय लगानी सन्धि (बीआईटी) को प्रस्ताव पेस गरिएको छ । बिप्पा र बीआईटीबीच सम्झौता केही फरक भए पनि यसको मूल उद्देश्य प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्नु, गरिएको लगानीको संरक्षण गर्नु नै हो । तर, बिप्पा र बीआईटीलाई देशअनुसार फरकफरक रहने गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाका अनुसार बीआईटीको प्रस्ताव पेस भइसकेको छ । ‘सम्झौता गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं,’ उनले भनिन् । तत्कालीन एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा ०६८ कात्तिक ४ गते भारतसँग बिप्पा सम्झौता भएको थियो । 

तत्कालीन आफ्नै पार्टीको मोहन वैद्य नेतृत्व समूहले उक्त सम्झौताको कडा विरोध गरेको थियो । उक्त सम्झौता बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पनि पर्‍यो । ‘अदालतले व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउने वा मुद्दाको फैसला गर्नु भनी सरकारलाई आदेश दियो,’ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘तर, दुवै काम हुन नसकेपछि भारतसँगको बिप्पा कार्यान्वयन हुनै सकेन ।’ बिप्पा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि भारतले अर्को प्रस्ताव पठाएको हो । भारतस्थीत नेपाली दूतावास, परराष्ट्र हुँदै उद्योग मन्त्रालयमा ६ महिनाअघि भारतको उक्त प्रस्ताव आएको हो । 

‘तर, यस विषयमा अर्को कुनै पत्राचार आदानप्रदान भएको छैन,’ ती अधिकारीले भने । सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी बैठकमा पनि बीआईटीको विषयमा भारतले कुरा उठाएको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अनौपचारिक भेटघाटमा समेत उक्त सम्झौताबारे भारतीय अधिकारीहरूको चासो छ । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार बिप्पाको विषयमा फैसला भएको छैन । सर्वोच्चले सुरुमा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु भनी आदेश दिएको थियो । नेपाल सरकारले भारतसहित ६ वटा मुलुकसँग बिप्पा गरिसकेको छ । नेपालले पहिलो बिप्पा फ्रान्ससँग गरेको हो । त्यसपछि जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, मौरिसस, फिनल्यान्डसँग भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार भारतबाहेकको देशसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेको छ । नेपालमा भारत सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने मुलुक हो । 

हालसम्मको एफडीआई प्रतिबद्धतामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिबद्धता भारतको मात्रै छ । बढी एफडीआई भित्र्याउने मुलुकसँगको बिप्पा कार्यान्वयन गर्नेरनगर्ने बारे अन्योलले भारतबाट स्वस्फूर्त रूपमा अझै लगानी आउन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौताको विषयमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले उक्त सम्झौता प्रारम्भदेखि नै बदर गरी अन्य आदेश गरिपाऊँ भनी रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिट न्यौपानेले सम्झौता भएको ९ दिनपछि ०६८ कात्तिक १३ गते दर्ता गरेका हुन् । 

त्यसको करिब १ महिनापछि ०६८ मंसिर १२ गते अदालतले तत्कालका लागि उक्त सम्झौता कार्यान्वय नगर्नु, नगराउनु भन्ने आदेश दिएको हो । न्यौपानेले नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतालाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै सम्झौता गर्ने अधिकार नभएकाले सो सन्धि व्यवस्थापिका संसद्को दुई तिहाइ बहुमतमा जानुपर्ने र संसद्ले नेपालको प्रादेशिक अखण्डतालाई असर पारेको, यस्तो सम्झौता गर्न उद्योगमन्त्रीलाई पूर्ण अधिकार नभएकोलगायत नीतिगत व्यवस्था भएको जनाउँदै बदर हुनुपर्ने माग सार्वोच्च समक्ष राखेका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको भारत भ्रमणको बेला उद्योगमन्त्री अनीलकुमार झाले बिप्पा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । भारत सरकारका तर्फबाट भने तत्कालीन वित्तमन्त्री प्रणव मुखर्जीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । धेरै मुद्दा र सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या कम भएकाले बिप्पाबारे फैसलामा ढिलाइ भइरहेको सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ । अदालतले फैसला नगरे पनि उद्योग मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराई कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । ‘अघिल्लो सरकारको पालामा व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गयो । छलफल हुँदै थियो, सरकार नै परिवर्तन भयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पुन प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी हुँदै छ ।’ 

विभिन्न अवरोध र विवादका कारण भारतले बिप्पालाई प्राथमिकता नदिई बीआईटीको प्रस्ताव ल्याएको ती अधिकारीको अनुमान छ । ‘बिप्पा र बीआईटीमा खासै केही फरक छैन,’ उनले भने, ‘बीआईटी भए पनि हुन्छ भनेरै भारतले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।’ बिप्पा वा बीआईटी गर्ने देशले अहिलेसम्म कति लगानी गरेको छ ? भविष्यमा कति लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना छ ? भन्ने आधारमा सम्झौता गर्ने चलन रहेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।