यस्तो बन्दैछ जलस्रोत नीति, पानी प्रयोगका लागि अनुमति लिनुपर्ने

अर्थ संसार, काठमाडौँ –नेपालका सबै नदीका बेसिन योजना आगामी तीन वर्ष्भित्रमा तयार गर्ने योजनाका साथ राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो पटक जलस्रोतको नयाँ नीति मस्यौदा भएको हो । नदीका बेसिन योजनाले जलविद्युत, सिँचाइ अन्य प्रयोजनका लागि के–कति कुन तरिकाबाट पानीको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट मार्ग्निर्देश गर्दछ ।

नदी बेसिन योजना तयार गर्दा स्थानीय समुदायको गार्हस्थ प्रयोग, सिँचाइ, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रयोग र अन्य विद्यमान जल उपयोगलाई ध्यान दिइने मस्यौदामा रहेको छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगले नीतिमा नदी बेसिन योजना तथा उपयोग गुरुयोजना प्रत्येक १० वर्षमा अद्यावधिक गरिने उल्लेख गरेको छ । पानीको बाँडफाँट नदी बेसिन योजना एवं उपयोगगत गुरुयोजनाअनुसार समय तालिकाभित्र र परिमाण मापनसमेतको आधारमा गरिने जनाइएको छ ।

मस्यौदाले पानीको बाँडफाँट आयतनको आधारमा गरिने, यसरी बाँडफाँट गर्दा पिउने पानी, पशुधन, जलचरको रक्षाका लागि आवश्यक पानी, सिँचाइ, धार्मिक सांस्कृतिक वातावरण रक्षा, जलविद्युत्, औद्योगिक प्रयोजन र जल यातायात, आमोदप्रमोद र अन्य उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

पानीको उपलब्धता र उपयोगका हिसाबकिताबमा राखी त्यसको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक जल उपयोगकर्तालाई समय र परिणाम उल्लेखित तालिकासहित अनुमतिपत्र जारी गरिने मस्यौदामा रहेको छ । पानीको हिसाब किताबको प्रणालीमा हुने मस्यौदामा रहेको छ ।

जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल राज्यमा हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । ठूला जलविद्युत्, सिँचाइ तथा खानेपानी तथा ढल निकास आयोजनाका लागि केन्द्र, मझौला जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजना प्रदेश र साना जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनाका लागि स्थानीय तहबाट उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गरिने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ ।

मस्यौदाका अनुसार ५० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका जलविद्युत् आयोजना ठूला ,सोभन्दा कम तर एक मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका जलविद्युत् उत्पादन आयोजनालाई मझौला र एक वा सोभन्दा कम जडित क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजनालाई साना जलविद्युत् आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

बाढी, पहिरो, डुबान नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बाढी, पहिरो, डुबान नियन्त्रण, व्यवस्थापन नदी कटान नियन्त्रण तथा उद्धार कार्यको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहको हुने तर ती निकायबाट नियन्त्रण बाहिरको संकटकालीन अवस्था आइपरेमा केन्द्रले त्यस कार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सघाउने मस्यौदामा रहेको छ ।

तर मस्यौदामा बाढीपहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सर्वेक्षण योजना, तर्जुमा डिजाइनका कार्यान्वयन एवं मर्मतसम्भारको विधि आदि प्राविधिकसम्बन्धी विषयका मापदण्ड केन्द्रबाट लागू गरिने रहेको छ ।

ठूला तथा मझौला नदी नियन्त्रण प्रदेश, साना नदी नियन्त्रण स्थानीय तह र पहिरो नियन्त्रण सबै स्थानीय तहबाट हुने मस्यौदा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ख्याल गरी राष्ट्रिय विद्युत् मागको प्रक्षेपण केन्द्रमा जल तथा ऊर्जा आयोगले गर्ने मस्यौदामा रहेको छ । देशका नदी तथा जलाशयलाई आन्तरिक जल यातायातका लागि पनि उपयोग गर्न अध्ययन गराई सम्भाव्य ठाउँमा त्यसको विकास गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

बाढीको पूर्वानुमान गर्ने तथा पूर्वचेतावनी जारी गर्ने प्रणालीको स्थापना गरिने खडेरीका कारण आउन सक्ने पानीको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन कायम गर्न ध्यान दिइने पनि मस्यौदामा रहेका छन् ।

यसैबीच जल तथा ऊर्जा आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलस्रोत नीति मस्यौदा समितिका संयोजक माधव बेल्वासेले जलस्रोतको सही उपयोगका लागि जलस्रोत नीति मस्यौदा भएको जानकारी दिनुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै जलस्रोतको उपयोग गर्न नीति मस्यौदा गरिएको हो भन्नुभयो ।

उहाँले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले जलस्रोतका क्षेत्रमा गर्ने काम तथा अधिकार मस्यौदाले स्पष्ट पार्ने चर्चा गर्दै संघीय शासनमार्फत जलस्रोतको सुधार हुने अपेक्षा मस्यौदाले लिएको बताउनुभयो ।