निजी क्षेत्रको अपेक्षा र सुझाव अनुसार नै बजेट :नेपाल उद्योग परिसंघ

अर्थ संसार, काठमाडौं–सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट संसदको दुबै सदनमा प्रस्तुत गरेको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादनमा जोड दिदै केही ठूला भौतिक पूर्वाधारलाई तिब्रताका साथ सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम सहित रु. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट आएको छ । वजेट मार्फत पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा बढाएको खर्च र औद्योगिक उत्पादनमा दिइएको जोडले बजारमा माग तथा आपूर्ति बढ्न गइ समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान पुग्ने विस्वास परिसंघको छ । वजेटको पूर्ण तथा  प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक र अनिवार्य रहेको परिसंघको धारणा छ ।

सरकारले यस पटक स्वदेशी उद्योग र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि नीतिहरु ल्याएको छ । पहिलो पटक सर्वसाधारणलाई समेत तिरेको कर फिर्ताको प्रावधान राखेको छ जुन अत्यन्त सकारात्मक र स्वागत योग्य कुरा भएको परिसंघको ठहर छ ।

परिसंघले प्रारम्भदेखि नै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर र आर्थिक समृद्धिको बहस तथा पैरवी गर्दै आएको छ । बजेट निर्माणको क्रममा राजस्व परामर्श समिति मार्फत निजी क्षेत्रका सगठनसँग मिलेर संयुक्त रुपमा र परिसंघ संस्थागत तवरबाट आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो । उद्योग तथा लगानी विस्तारका लागि उठाउदै आएको विषय वस्तुहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रस्तुत बजेटमा धरैै समेटीन सकेकाले परिसंघ अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडालाई धन्यवाद दिन चाहन्छ । 

आयात प्रतिस्थापन र निर्यातलाई बढाउने, धागो तथा अन्य स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत दिने, कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरूको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, केही वस्तुहरूको आयातमा भन्सार दर बढाउने, सेफगार्ड एन्टी डम्पीङ तथा काउन्टरभेलिङ कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बढ्दो व्यापार घाटामा समेत कमि गर्ने उद्देश्य बजेटको देखिन्छ ।

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बजेटले महत्व दिएको परिसंघले पाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि सरकारले लिएको पहलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघ साझेदारी गर्न तयार छ । औद्योगिक कोरिडरको विकास गर्न जमिन व्यवस्थापन, सडक स्तरोन्नति, ढल निर्माण र विद्युत प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएकाले त्यस्ता कोरिडोरमा उद्योग स्थापना तथा स्थानान्तरण आवश्यक सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाका लागि दिइएको सुझाव कार्यान्वयन हुने विस्वास पनि परिसंघको छ । 

आर्थिक तथा समाजिक पूर्वाधारको निर्माण, पुनर्निमाण र नव निर्माण कार्यमा तीव्रता आई कृर्षि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तार मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ८ दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य सहित बजेटमा रहेका अन्तर्निहित कार्यक्रम मार्फत मुलुकलाई औद्योगिकरण तर्फ उन्मुख गर्ने प्रयास गरिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विभिन्न परियोजनाहरु प्रस्ताव गरिए तापनि  विकासको इञ्जिनको रुपमा स्थापित निजी क्षेत्रका ठूला लगानीलाई कम महत्व दिएको परिसंघको ठहर छ । 

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिने, निजी लगानीकर्ताको व्यावसायिक लागत कम गर्न एकल बिन्दु सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जग्गा प्राप्ति, श्रम कानुन तथा विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधारका लागि बजेटमा भएका व्यवस्था महत्वपूर्ण छन् । त्यस्तै, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यावसायिक करारको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने, आवश्यक कानुन तथा संगठन संरचनामा सुधार गर्ने व्यवस्थाबाट लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 

करको दायरा विस्तार गर्न तथा नयाँ स्टार्टअपलाइ दिइएको सहुलियतले उद्यमशीलता विकास भई रोजगारी सृजना हुने अपेक्षा परिसंघको छ । नयाँ पूर्वाधार विकास, नयाँ पर्यटन गन्तव्यको विकास तथा कृषिलाई आधुनिकीकरण गरि व्यवसायीकता प्रवद्र्धन गर्र्नेे प्रावधानले स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वास छ । कृषि आयातमा लगाईएको कृषि सुधार शुल्कको प्रावधानले यस क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ । प्रमुख नाकाहरूमा क्वारेन्टाइन जाँचलाई प्रभावकारी बनाइने, खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थहरूको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी सोभन्दा कम गुणस्तरका वस्तुको आयातमा बन्देज लगाइने समेतका व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पाटाहरु हुन । 

समग्रमा सन्तुलित र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यो वजेट नेपालको निजी क्षेत्रको अपेक्षा र सुझाव अनुसार नै आएको छ । सामाजिक न्याय सहित द्रुत आर्थिक विकासका लागि उत्पादन बढाउन विकास खर्चमा सुधार गरी सरकार र निजी क्षेत्रको गहन साझेदारीमा अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा लाग्नु नै आजको यथार्थ भएको परिप्रेक्ष्यमा यो बजेटले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर जानुपर्छ भन्ने महशुस गरेको परिसंघको बुझाई छ ।