अर्थ संसार, काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागी सरकारले बजेट प्रस्तुत गरे संगै नेपालको निजी जलविद्युत क्षेत्र सरकार सँग रुष्ट बन्न पुगेको छ।
सरकारले निजी जलविद्युत्लाई निरुत्साहित गर्ने गरी बजेट र विद्युत् विधेयक ल्याएको भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताउदै आएका छन्।
सरकारले अभिभावकको जिम्मेवारी बहन गर्न नचाहेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले बजेट लगतै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर र विज्ञप्ति मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ।
इप्पानले कोरोना महामारी अघिनै धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू धराशायी हुँदै गएको र कोरोनापछि झन समस्याग्रस्त बनेपनि सरकारले कुनै राहत प्याकेज नल्याएको र समस्या समाधानका लागि चासो नदेखाएको भन्दै आफ्ना जायज माग पूरा नभएमा निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएका विद्युत् उत्पादनहरू सांकेतिक रुपमा बन्द गर्नेदेखि निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरू सरकारलाई फिर्ता गर्नेसम्मका कार्यक्रम छन् ।
हेर्नुहोस् निजि क्षेत्रको मागहरु
नीजि क्षेत्रको लगानी ९० वटा आयोजनाहरु रहेका छन् भने तिनले ६१८ मेगावाट बिजुली निकाली रहेका छन्। उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर निर्माणमा २४५ वटा आयोजनाहरु रहेको जसबाट ५,१३४ मेगावाट उतपादन हुने आकलन छ। तेस्तै सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएर अध्ययनको चरणमा रहेका २४५ वटा १ मेगावाटभन्दा ठूला आयाजेनाहरु १५,८६० मेगावाट र विभिन्न चरणमा रहेका नेपाल सरकार आवद्ध र ठूला विदेशी लगानी रहेका आयोजनाहरु बाहेक ५८० कम्पनीहरु संग अनुमतिपत्र रहेका आयोजनाहरुबाट २१,६१२ मेगावाट रहेको देखिन्छ।
इप्पानको अनुसार विभिन्न चरणमा रहेका नेपाल सरकार आवद्ध र ठूला विदेशी लगानी रहेका आयोजनाहरु बाहेक ५८० कम्पनीहरु संग अनुमतिपत्र रहेका आयोजनाहरुमा हालसम्मको लगानी लगभग ६ खर्बको रहेको बताउछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एचआईडिसिएल, विद्युत उत्पादन कम्पनीलगायतले हालसम्म निर्माण गरेका आयोजनाहरुको लागत र निर्माण समयलाई सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने नीजि क्षेत्रको सहभागिता बाहेक आगामी १० वर्षमा १५,००० मेगावाट कनुै हालतमा निर्माण नहुने इप्पानको तर्क छ ।
२०६७ साल चैत्र ९ गते संसदबाट पारित भएको ५० लाख भ्याट फिर्ता गर्ने हालसम्म कार्यान्वयन तथा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पोष्टपेड दर दिने लगायतका सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी मिनाहा गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।
विद्युत खेर जाने सम्भावना
आगामी वर्ष देशमा बिजुलीको उत्पादन १,३०० मेगावाटले थप हुने बताईएको ।१३०० मेगावाट पछि देशमा बिजुलीको उत्पादन क्षमता करिव ३,००० मेगावाट पुग्नेछ । तर यो सबै बिजुली देश भित्र तत्कालमा खपत हुने स्थिति छैन । बिजुलीको माग रहेका ठाँउहरुमा ट्रान्समिशन लाईन पुगेको छैन र उद्योगहरुले मागेको जति विद्युत पाउन नसकेको अवस्था छ । यसको परिणाम भनेको आगामी वर्ष देखि देशमा धेरै बिजुली खेर जाने देखिएको छ र यो क्रम वर्षेनी बढदै जाने देखिन्छ ।
संसदमा छलफलका उठाउनु पर्ने आवस्यकता
यस वर्ष नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत देशभित्र खपत हुन नसकेर भारतमा पनि निर्यात गर्न नसकेर ठुलो मात्रामा विद्युत खरे गईरहेको छ । यसले देशको ठुलो आर्थिक नोक्सानी भईरहेको छ । यस विषयमा संसदको ध्यान गएको देखिदैन । विद्युत भारत निर्यात गर्न अथवा energy banking गर्न सरकारलाई घचघचाई तथा संसदमा छलफल गराई दिनु पर्ने आवस्यकता देखिन्छ।
विद्युत नियमन आयोगको पहलमा राज्यले पनि सरोकारबाला सँग संम्वाद को माध्यम बाट जायज मागहरुको सम्वोधन गर्न पर्ने देखिन्छ। अरु क्षेत्र धारासायी भएको अवस्थामा प्रचुर सम्भवना भएको जलविद्युत क्षेत्रलाई उकास्न सरकारको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241018193116.jpg)
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस