अर्थ संसार, काठमाडौँ – प्रविधिले मानिसको दैनिक जीवनलाई सहज मात्रै बनाइदिएको छैन, कतिपय झन्झटिला कामलाई समेत सरल बनाइदिएको छ ।
संसारमा हरेक दिनजसो नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धान मात्रै भएको छैन, त्यसले मानव जीवनलाई थप सजिलो र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गरेको छ ।
सूचना र प्रविधिमा आएको उच्चतम् विकासले ल्याएको सहजतालाई विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले अवलम्बन मात्रै गरेका छैनन्, सयौ जना लाग्ने काम एउटा कोठामा बसेर एकाध प्राविधिकले गर्न सक्ने अवस्था आएको छ ।
नेपाल टेलिकमका ग्राहकले घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्थानमा नै बसेर टेलिफोन महसुल तिरेजस्तै अब प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ग्राहकले पनि त्यसखालको प्रणालीको विकास गर्न लागिएको हो ।
लामो समयसम्म लाइनमा बसेर महसुल तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले अब अनलाइन प्रणालीबाटै महसुल तिर्ने वा मोबाइल फोन मार्फत महसुल तिर्ने गरी प्रणाली जडानको कार्य अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सेवाग्राहीलाई प्राधिकरणका काउन्टर धाएर समयर थप रकम समेत खर्च गर्नुपर्ने र दिन नै माया मारेर धाउनुपर्ने अवस्थाको समेत नयाँ प्रणालीको जडान पछि अन्त्य हुनेछ । प्राधिकरणले सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको झन्झट अन्त्य गरेर महसुल तिर्ने ‘प्रिपेड’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
प्राधिकरणले त्यसखालको प्रणाली पहिलो चरणमा महाराजगन्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा जडान गर्नेछ । त्यसपछि मुलुकभर नै त्यस्तो प्रणाली जडान गर्ने तयारी गरिएको छ । महसुल पनि प्रिपेड कार्डबाट तिर्न सकिने छ ।
प्राधिकरणले रत्नपार्क र महराजगन्ज वितरण केन्द्रको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्यका लागि केही दिन पहिले मात्रै विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले आगामी असोज ४ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति तोकेको छ । बोलपत्रदाताले भूमिगत वितरण प्रणालीको खाका, सामान आपूर्ति, जडान र सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रसारण तथा वितरण प्रणाली भूमिगत गरिएपछि त्यसमा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी नेटवर्क’ जडान गरिने उपभोक्ताले घरको मिटरको विवरण प्राधिकरणको ‘डाटा प्रणाली’ पुर्याउन सक्नेछन् ।
सो प्रणालीको जडानपछि केन्द्रिय नियन्त्रण कक्षमा नै बसेर कुन ग्राहकको घरमा कति युनिट विद्युत् प्रयोग भयो र त्यसको महसुल कति उठ्यो भनेर हेर्न सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
‘वितरण प्रणाली भूमिगत गरी स्मार्ट मिटर जडान गरेपछि ग्राहकले यो सेवा लिन सक्नेछन् । रत्नपार्क तथा महाराजगन्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका स्थानमा त्यसप्रकारको सेवा सुरु हुनेछ ।
नमुना परियोजनाको रुपमा ती वितरण केन्द्रको कार्य सम्पन्न भएपछि काठमाडौ उपत्यकाका अन्य स्थानमा र उपत्यका बाहिरका प्रमुख शहर हुँदै मुलुकभर नै त्यसप्रकारको प्रणाली जडान हुनेछ ।
पहिलो चरणमा ९० हजार ग्राहकले सुरुमा यो सेवा लिन सक्नेछन् । अत्याधुनिक स्मार्ट मिटर जडान भएपछि ग्राहकले खपत गर्ने विद्युत् महसुल घरबाटै तिर्न सक्ने र नतिरे स्वतः टेलिफोनको लाइन काटिएजस्तै विद्युत् लाइन काटिनेछ ।
सो प्रणालीको जडानपछि चोरी नियन्त्रण, मिटर रिडिङमा लाग्ने जनशक्ति, ऊर्जा परीक्षण, भार व्यवस्थापनलगायत विद्यमान समस्यामा सुधार आउनेछ ।
प्रसारण प्रणाली भूमिगत बनाउन एसियाली विकास बैंकले करिब रु २० अर्ब र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले रु दश अर्ब लगानी गर्ने वचन दिइसकेका छन् ।
खुला प्रणालीबाट विद्युत वितरण गर्दा जोखिम हुन सक्ने, मानविय क्षतिका साथै सहरको सौन्दर्य समेत प्रभावित भएकाले स्मार्ट प्रणाली जडान गर्ने योजनामा सरकार लागेको ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको भनाइ छ ।
मन्त्री शाहीले काठमाडौं उपत्यका र देशका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार भैरहेको जानकारी दिदै आगामी २ वर्षभित्र सो योजना सक्ने गरी तयारी भएको बताउनुभयो ।
मुलुकका विभिन्न स्थानमा अझैपनि रु ८० महसुल तिर्न रु ४०० भन्दा बढी खर्च हुने गरेको भन्ने गुनासो आइरहेको बेला प्राधिकरणको यस खालको कदमले नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा दिने विश्वास लिइएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस