Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

वाइडबडीको स्वामित्व निगमकै, दुई जहाजको भन्सार मात्रै २५ करोड

सोमबार, १० मंसिर २०७५, ०८ : २४ मा प्रकाशित

वाइडबडीको स्वामित्व निगमकै, दुई जहाजको भन्सार मात्रै २५ करोड

काठमाडौं–निगमले ०६६ मा प्रक्रिया सुरु गरेर ०७१ मा एयरबसकै न्यारोबडी (ए३२०–२००) ल्याएको थियो । यही विषयमा जेल गएका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार एयरबसले बैना फिर्ता गरिदिएपछि मात्रै जेलमुक्त भएका थिए ।

तर, दुईवटा न्यारोबडी सीधै निर्माता कम्पनी एयरबससँग किनेको निगमले यसपालि वाइडबडी भने तेस्रो पार्टी खडा गरेर किनेको छ । यो विषयमा महालेखा परीक्षकले प्रश्न गरेको छ । निगमको भनाइ छ, ‘सीधै निर्मातासँग किन्दा एउटा मात्रै कोटेसन आउँथ्यो, तर खरिद ऐनले कम्तीमा तीनवटा कोटेसन माग्छ । त्यसैले हामी तेस्रो पार्टीमा गयौँ । ६ देशका ११ कम्पनीले आवेदन हाले ।’

निगमको अर्को दाबी छ, ‘एयरबससँग सीधै किन्दा कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ, हामीलाई छिटो जहाज चाहिएको थियो ।’ निगमले भनेजस्तै हतारो के थियो भन्ने स्पष्ट छैन । यसअघि ल्याइएका न्यारोबडी जहाजले समेत पर्याप्त उडान पाएका थिएनन् । जहाज किन्न सरकारको जमानत लिन निगमले पूर्वको सिड्नी, मेलबर्न, टोकियो, ओसाका, सोल, बेइजिङ, सिंगापुर र पश्चिमको फ्रांकफर्टदेखि लन्डनसम्म उडान भर्ने आकर्षक योजना प्रस्तुत गरेको थियो । तर, युरोपियन युनियनले नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेकाले यी गन्तव्यमा जान बाधा नै थियो । कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउन र थप गन्तव्य खोल्न सार्थक प्रयास भएको थिएन ।

तर, सरकारसँग मिलेर यी सबै काम गर्नुको सट्टा निगमले जहाज ल्याउन हतार ग¥यो । त्यसैले दिनमा १५ घन्टासम्म उड्ने जहाज ६ घन्टा मात्र उडिरहेका छन् । जहाज आएको पाँच महिनासम्म पनि युरोपमा मात्र होइन, चीन र जापान जाने आधार तय हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक थला पार्ने र वाइडबडी भाडामा चलाउनेसम्मको योजना
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक एयरलायन्ससँग तिर्न पैसा छैन, उड्न गन्तव्य छैन । नेपाल वायुसेवा निगम मात्र होइन, नेपाली एयरलायन्सहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा थिए । त्यही आधारमा युरोपियन युनियनले नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो । आइकाओले सुरक्षा चासोको सूचीबाट नेपाललाई एक वर्षअघि नै हटाइसकेको छ । तर, चिनियाँ जहाज किनेपछि यो विषयमा युरोपियन युनियन नेपालप्रति अनुदार छ । त्यसैले उसले कालोसूचीबाट हटाएको छैन । त्यसैले कुनै पनि नेपाली जहाजले युरोपियन आकाशमा उडान भर्न पाउँदैनन् ।

त्यही आधारमा जापान र कोरियाले समेत नेपाली जहाजको उडानप्रति अघोषित प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यो विवाद ०६९ सालदेखि नै छ । तर, ६ वर्षको यो दौरानमा नेपाल सरकारले कुनै सार्थक पहल गर्न सकेको छैन । यही अवस्था रहेमा वायुसेवा निगम थला पर्ने निश्चित छ । किनकि, १५ घन्टा उड्नुपर्ने जहाज ६ घन्टा मात्र उडिरहेका छन् । वाइडबडीले किस्ता मात्र तिर्न मासिक २६ करोड ८० लाख कमाउनुपर्छ । तर, गन्तव्य नपाएकाले मासिक ३१ करोड ७८ लाख घाटा थपेका छन् । यो विषयमा न सरकार, न प्रतिपक्ष संवेदनशील छन् ।

सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर चीन, जापान र कोरियामा जहाज उडाउन सक्छ । तर, सरकारले यो विषयमा ध्यानै दिएको छैन । यही अवस्था रहेमा निगम व्यवस्थापनका लागि वाइडबडी सेतो हात्ती साबित हुनेछ । त्यो अवस्थामा उद्धार गर्ने भनेर जहाज भाडामा दिने निर्णय हुनेछ । आन्तरिक उडानमा निगमका जहाज भाडामा लगेर यती एयरलायन्सले चलाउने गरेको अभ्यास पनि छ । त्यस्तै अभ्यास दोहो-याउन एयरलायन्स व्यवसायसँग प्रत्यक्ष र सत्तासँग सीधै जोडिएका मान्छेहरू तयार पनि छन् । त्यसैको पृष्ठभूमि अहिले तयार भइरहेको छ ।नयाँपत्रिकाबाट

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

धेरै पढिएको