अब करको दर बढाउने ठाउँ छैन : अर्थमन्त्री

अर्थ संसार, काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अब करको दर बढाउने ठाउँ नभएको बताउनुभएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा शुक्रबार आन्तिरिक राजश्व कार्यालयको उद्घाटनमा उहाँले अघिल्लो वर्षमा करको दरहरु बढाउने सन्दर्भमा आयकरको दर मात्रै बढाएको बताउनुभयो ।

 उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सबैभन्दा बढी रु २० लाखभन्दा बढीको आयकर ३६ प्रतिशत छ, अब केही वर्ष यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छैन ।” संस्थागत आयकर र मुल्य अभिवृद्धि कर नबढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको अझैसम्म परिवर्तन नगरेको बताउनुभयो ।

 करको दर नबढेको तर सङ्घीय संरचनामा जाँँदा तीन वटा सरकारलाई एक्लो सरकार देख्ने र प्रदेश र स्थानीय तहमा उठाउनुपर्ने करलाई सङ्घको सरकारको करसँग जोडेर सरकारले बढी कर लगाएको रहेछ भनेर एक वर्षको बीचको अनुभवले देखाएको उहाँले बताउनुभयो ।

 स्थानीय लेखा नम्बर व्यवसाय गर्नेहरुका लागि अनिवार्य पत्र भएकाले ‘आम्दानी हुँदा तिर नहुँदा नतिर भन्ने उद्देश्यबाट’ व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरको व्यवस्था प्रयोगमा ल्याएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री खतिवडाले व्यवसायीलाई पनि स्वच्छ, पादर्शी र प्रतिस्पर्धी व्यवसाय गर्ने अवसर प्रदान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

 धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक ब्याजुले करको सन्दर्भमा भ्रम र फरक ढङ्गले ब्याख्या गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै संविधानले लेखेको भन्दा फरक ढङ्गले कहीँ पनि कर नलिएको बताउनुभयो ।

 राजश्व सचिव लालशङ्कर घिमिरेले जनतालाई राज्यको उपस्थिति नजिकको घरदैलोबाट नै दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले धुलिखेलमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयको स्थापना गरेको बताउनुभयो ।

 काभ्रे उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मानन्धरले पहिला बाहिर जिल्लामा गएर कर तिर्नुपर्नेमा अहिले आफ्नै जिल्लामा तिर्न पाउँदा खुशी लागेको बताउनुभयो ।

 आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले जनतालाई सहज ढङ्गले सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि धुलिखेलमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय स्थापना गरिएको बताउनुभयो ।

 कार्यालय अहिले स्तरोन्नति गरेर आन्तरिक राजश्व कार्यालयको रुपमा स्थापना भएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेलका प्रमुख कर अधिकृत डमरुप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो ।

 उहाँले करदाताहरुमा शिक्षातर्फ १०४ वटा, स्वास्थ्यतर्फ ४८, अन्तशुल्कतर्फ एक हजार २८६, आयकरतर्फ ३४ हजार ४८, व्यक्तिगत प्यान लिनेको सङ्ख्या १२ हजार ८२७, भ्याटमा दर्ता पाँच हजार १६८ र अन्यमा एक वटा दर्ता भएको उहाँको भनाइ छ ।