मङ्गलबार, ०३ मङि्सर २०७६
माथिल्लो त्रिशूली –१ मा ९ संस्थाले ५१ अर्ब लगानी गर्ने
शनिबार, १६ कार्तिक २०७६

रमेश लम्साल  

अर्थ संसार, काठमाडौं– नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्मकै ठूलो वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । कोरियाली र नेपालीसमेत सहलगानीमा निर्माण हुन लागेको २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली एक जलविद्युत् आयोजनामा नौ दातृ निकायले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर (नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि तय गरेको अमेरिकी डलरको मूल्य बराबर करीब रु ५१ अर्ब २१ करोड) लगानी गर्ने सम्झौता गरेका हुन् ।

रसुवाको हाकु र मैलुङको बीचमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र ऋण लगानी गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो सक इ र सम्बन्धित वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा हस्ताक्षर गरिएको हो । आयोजनाको कूल लगानी ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजीबाट जुटाइनेछ । आयोजनाको कूल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर छ । ऋणबाहेकको रकम भने स्वपूँजीबाट जुटाइने जनाइएको छ ।

उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना हालसम्मकै ठूलो आयोजना हो । कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार आयोजनामा विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम ९आइएफसी० ले १६ करोड १३ लाख, एशियाली विकास बैंक ९एडिबी० ले छ करोड, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले तीन करोड ९६ लाख, कोरियाली आयात निर्यात बैंकले १० करोड, कोरिया डेभलपमेन्ट बैंक (केडिबी) ले तीन करोड आठ लाख अमेरिकी डलर आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने छन् ।
    
यसैगरी, सिडिसी ग्रुप पिएलसी ९सिडिसी०को दुई करोड १९ लाख, नेदरल्याण्ड डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनी ९एफएमओ०को एक करोड ५४ लाख, फ्रेन्च डेभलपमेन्ट फाइनान्सियल इन्ष्टिच्यूसन ९प्रोपारको० एक करोड १० लाख र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक फण्डको (ओएफआइडी) एक  करोड ३२ लाख डलर ऋण लगानी रहने छ । द बैंक अफ न्यूयोर्क मेलनले ‘अफसोर एकाउण्ट’ र नेपाल इभेष्टमेन्ट बैंकले ‘अनसोर एकाउण्ट’ बैकका रुपमा काम गर्ने समझदारी भएको छ ।  

आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा एक अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने कूल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत बर्खायाममा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३ बी हब सबस्टेशनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ ।  

बढी विद्युत् माग हुने काठमाडौँबाट नजिक रहेको र विद्युत्को अत्याधिक माग हुने हिउँदमा समेत १०४ मेगावाट क्षमता विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत् प्रणालीका लागि आयोजना अत्यन्तै आकर्षक छ । आयोजनाबाट वर्षभरि नै १०४ मेगावाट स्थिर ९फर्म० ऊर्जा प्राप्त हुनेछ । नेपाल सरकार र नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच विसं २०७३ पुसमा आयोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीबीच २०७४ माघ १४ गते विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता भएको थियो ।

प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् खरीद गरेबापत अधिकतम दश वर्ष वा व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन शुरु दिनदेखि ऋण चुक्ता अवधि जुन अघि हुन्छ सोही अवधिसम्मका लागि ऋणको अंशमा मात्रै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । उक्त अवधि सकिएपछि बाँकी सम्झौता अवधिभर सबै रकम नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएकोे छ ।

प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् सुक्खायाम र बर्खायाम क्रमशः आठ रुपैयाँ ४० पैसा र चार रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिटमा खरीद गर्नेछ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई जस्तै माथिल्लो त्रिशूली–१ लाई पनि वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठ वटा साधारण मूल्यवृद्धि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऋणको अंशका लागि मात्रै डलरमा भुक्तानी गर्दा प्राधिकरणलाई विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम परे वा नपरे पनि कम्पनीले आयोजनाबाट व्यावसायिकरुपमा विद्युत् उत्पादन शुरु भएको १४ वर्षदेखि २६ वर्षसम्म कूल तीन अर्ब २६ करोड ५४ लाख युनिट निःशुल्क ऊर्जा दिने छ । सोको मूल्य रु पाँच अर्ब ६५ करोड बराबरको हुनेछ ।

नेपाली मुद्रा अवमूल्यनका कारण प्राधिकरणलाई अतिरिक्त व्ययभार परी प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न कम्पनीले आफ्नातर्फबाट एक तिहाइ जोखिम मूल्य योगदानबापत निःशुल्क ऊर्जा दिन लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वैदेशिक ऋणको सम्झौता स्वीकृति प्राप्त भएपछि र सम्झौताअनुसारको शर्त पूरा गरिएपछि आयोजनाको मुख्य निर्माण सन् २०२० देखि शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण शुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  

आयोजना डेलिम इन्ड्रस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड र क्येर्योङ कन्ट्रक्सन इन्ड्रस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त उपक्रमले इञ्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण ९इपिसी० ढाँचामा निर्माण गर्नेछ । हाल आयोजनाको निर्माण पूर्वका कार्य पहुँचमार्ग, कार्यालय तथा आवासगृह निर्माण, त्रिशूली नदीमा बेलीब्रिज राख्नेलगायतका कार्य भइरहेको छ ।

आयोजनामा  प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा कोरियन कम्पनी कोएनको ५० प्रतिशत, डेलिमको १५ प्रतिशत तथा क्येर्योङको १० प्रतिशत, आइएफसीको १५ प्रतिशत र नेपाली साझेदारको १० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ । साथै आयोजना प्रभावित स्थानीय जनताका लागि अधिकतम १० प्रतिशत शेयर लगानी सुरक्षित गरिएको छ ।
    
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले सरकारले ऊर्जालाई लगानीको प्रमुख क्षेत्रमा राखेको उल्लेख गर्दै एउटै आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ख्याति प्राप्त संस्थाको सहलगानी हुनु आफूहरुका लागिसमेत खुशीको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा उत्पादित हुने विद्युत् खपतका लागि आन्तरिक र बाह्य सबै तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छिमेकी देशसँग पनि द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीयरुपमा संवाद भएका छन्, देशभित्रै पनि ऊर्जा खपतका लागि आवश्यक वातावरण तयार पारिएको छ ।” उहाँले ढुक्क भएर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो ।

सोही अवसरमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य रहेको विषयमा हालै प्रकाशित डुइङ विजनेश रिपोर्टले समेत स्पष्ट पारिसकेको बताउनुभयो । विश्व बैंकले हालै प्रकाशित गरेको डुइङ विजनेश रिपोर्टमा नेपाल ९४ स्थानमा छ । उहाँले सरकारले विभिन्न ऐन तथा नियमलाई समयानुकूल सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाएको उल्लेख गर्दै माथिल्लो त्रिशूली एकमा गरिएको ‘हाइब्रिड’ लगानी आफूहरुका लागि समेत एउटा नमूना परियोजना भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा लगानीकर्ता संस्थाका प्रतिनिधिले पनि नेपालमा थप लगानीका लागि आफूहरु इच्छुक रहेको बताएका थिए । रासस

Copyright © 2019 Kushum Media Creation Pvt. Ltd., All Rights Reserved