जिफन्ट श्रम अडिट : श्रम कानूनको पालना भएनन्

अशोक घिमिरे

अर्थ संसार, काठमाडौँ– सरकारले श्रमिकमैत्री कानूनको निर्माण गरी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको बताइरहेको बेला अझै पनि श्रमिकले श्रम कानूनमा भएका सेवा, सुविधा तथा अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको पाइएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भ पारेर ५९ वटा ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानमा गरेको सर्वेक्षणमा श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको देखिएको छ । जिफन्टले ट्रेड युनियन क्रियाशील रहेका र ५० जनाभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेका ५९ वटा उद्योग\प्रतिष्ठानमा सर्वेक्षण गरेको थियो ।

युनियन क्रियाशील रहेका र तुलनात्मक रुपमा ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा समेत सबै श्रमिकलाई न्यूनतम् पारिश्रमिक नदिइएको पाइएको छ । सरकारले गत साउनदेखि श्रमिकका न्यूनतम परिश्रमिक ३९ प्रतिशले वृद्धि गरी रु १३ हजार ४५० तोकेको थियो । २७.१२ प्रतिशत उद्योग\प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । ८८.१४ प्रतिशत प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्च र ८३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष आधार दिनको पारिश्रमिक वृद्धि ९ग्रेड वृद्धि० दिने गरेको पाइएको छ । यसैगरी ८३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले एक महिनाको अन्तरालमा नै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।

यसैगरी अझै पनि ३०.५१ प्रतिशत प्रतिष्ठानले सबै श्रमिकलाई श्रम ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुरुप सञ्चयकोष नदिने गरेको सर्वेक्षणका क्रममा भेटिएको छ । त्यस्तै ५४ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा श्रमिकलाई कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम उपदान नदिइएको पाइएको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी भएकामध्ये ६१ प्रतिशत श्रमिक नियमित रोजगारीमा रहेको र बाँकी श्रमिकलाई कार्यगत, समयगत र आंशिक रोजगारीमा राख्ने गरेको भेटिएको छ । सबै प्रकारको रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये ५५.९३ प्रतिशत रोजगार सम्झौता भएको र रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये ४४.०७ प्रतिशतलाई अहिले पनि रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाइएको पाइएको छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०२५ सम्ममा बालश्रम निर्मूल गर्ने लक्ष्य राखेको भएता पनि सङ्गठित र ठूला भनिएका उद्योगमध्ये ३.३९ प्रतिशतले अझै पनि १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउने गरेका छन् । त्यस्तै ९४.९२ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा भने बालश्रम प्रयोग नभएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

श्रम ऐनले कुनै पनि श्रमिकलाई दैनिक आठ घन्टा र साप्ताहिक रुपमा ४८ घन्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको भए पनि सर्वेक्षणमा संलग्नमध्ये ५९.३२ प्रतिशत श्रमिकले कार्यसमय भन्दा बढी काम गर्नुपरेको बताएका थिए । त्यस्तै १०.१७ प्रतिशत उद्योगले कार्यसमयको बीचमा विश्रामका लागि आधा घन्टाको समय दिनुपर्ने व्यवस्थालाई पालना नगरेको पाइएको छ ।

सर्वेक्षणका क्रममा ३७.२९ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई श्रम ऐनको दफा ५४ बमोजिम औषधि उपचार बीमा वा उपचार खर्चबाट सहयोग गर्ने गरेका छन् । यसैगरी ऐनको दफा ५५ बमोजिम ३८.९८ प्रतिशतले श्रमिकलाई सबै प्रकृतिको दुर्घटना समेट्ने गरी बीमा गरेको पाइएको छ ।

श्रम कानूनमा भएका व्यवसायजन्य सुरक्षाको समेत पालना नगरिएको सर्वेक्षणका क्रममा पाइएको छ । त्यस्तै १५.२५ प्रतिशतमा श्रम ऐन बमोजिम व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति बनाइएको भएता पनि ८.४७ प्रतिशत उद्योगमा मात्र सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कमिटी गठन गरी नियमित सञ्चालन हुने गरेको देखिएको छ । श्रम ऐनमा १० जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेका प्रतिष्ठानले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति बनाउनुपर्ने र २० जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत उद्योगले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य कमिटी बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी उद्योग प्रतिष्ठानले महिला श्रमिकका लागि प्रसूति बिदा दिन निकै कञ्जुस्याइँ गरेको पाइएको छ । श्रम ऐनले ९८ दिन प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि ४२।३७ प्रतिशत उद्योगले प्रसूति बिदा नदिने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै ५९.३२ प्रतिशतले १५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदासमेत नदिने गरेको सर्वेक्षणका क्रममा भेटिएको छ ।

सर्वेक्षणका क्रममा श्रम ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार साताको एक दिन बिदा पाउने अवस्थाको कार्यान्वयन भने सन्तोषजन देखिएको छ । सर्वेक्षण अनुसार ९४।९२ प्रतिशतले हप्तामा एक दिन साप्ताहिक बिदा पाउने गरेको देखिएको छ । तर ८४।७५ प्रतिशत उद्योगले मात्र कानूनबमोजिम सार्वजनिक बिदा दिने गरेको पाइएको छ ।

सङ्घर्ष जारीः अध्यक्ष श्रेष्ठ

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम कानूनले व्यवस्था गरेको श्रमिकको अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन सङ्घर्ष जारी राख्ने बताउनुभयो । श्रमजीवि वर्गको हितका लागि सरकारले गर्ने हरेक कामको महासङ्घले समर्थन गर्ने र श्रमिकविरोधी गतिविधिको कडा प्रतिरोध गरिने उल्लेख गर्दैै उहाँले भन्नुभयो, “मजदुर सङ्गठन सरकारको अन्धभक्त होइन, राम्रा कामका लागि जहिले पनि सरकारलाई साथ रहन्छ । श्रमजीवि वर्गको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई घच्घच्याइँ रहन्छौँ ।”

अध्यक्ष श्रेष्ठले तत्काल श्रम आयोगको गठन, सबैलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा ल्याउन कानूनको संशोधन गर्न, सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत श्रम शोषण गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो । रासस