सरकार मन्त्रीको पेट भर्न जनतालाई चुस्न कसरी मिल्छ ?

अर्थ संसार, काठमाडौं - मंगलबार सरकारकाे चाैतर्फी विराेध भइरहेकाे छ । सरकारलाई गरेका आलाेचनाले गर्दा यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तातेकाे छ ।  विश्वभर महामारीकाे रूपमा फैलिएकाे काेराेना भाइरस (काेभिड-१९) ले गर्दा सम्पूर्ण विश्व नै त्राही-त्राही बनेकाे बेला नेपाल सरकारलाई भने करकै चिन्ताले पाेलेकाे छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै यही जेठ २५ गतेभित्र कर तथा कर विवरण बुझाउन निर्देशन दियाे । त्यती मात्र हैन अझै ताेकिएकाे समयमा कर विवरण नबुझाएमा थप दस्तुर, व्याज तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने समेत विभागले उल्लेख गर्याे । महामारीले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्रहरू थलिएकाे अवस्थामा विभागले यस्ताे निर्देशन जारी गरे पश्चात सर्वसाधारणहरू सरकारकाे विराेधमा उर्लिएका हुन् । 

महामारीकाे बेलामा आफ्ना जनताहरूकाे रक्षा गर्न विभिन्न प्रकारकाे राहतहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने सरकारकाे दायित्व हुन्छ । तर यहाँ त ठीक विपरीत भइदियाे । जनताकाे ख्याल गर्नुपर्ने अहिलेकाे अवस्थामा सरकार आफ्नै स्वार्थ पुरा गर्नमा लागि पर्याे । सरकारले मन्त्रीको पेट भर्न जनतालाई चुस्न थालेकाे छ ।

लकडाउनले गर्दा सबै उद्योग व्यवसाय ठप्प बनेकाे बेलामा सरकारले सरकारी कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मलाई तलब भत्ता खुवाउन कर असुल गर्न लागेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडासहित सरकारको चारैतिर आलोचना भइरहेकाे छ । 

सामाजिक सञ्जालमा सरकारलाई आलोचना गर्नेहरूकाे ओइराे लागेकाे छ । लकडाउनमा घर भित्रै थुनेर राखेर कसरी कर बुझाउन आइज भन्न मिल्छ ? भन्ने उनीहरूकाे भनाइ छ । कसैले अब  सरकारको लकडाउनको खुलेर विरोध अनि उल्लङ्घन गर्ने समेत उल्लेख गरेका छन् । 

यस्ताे थियाे विभागले जारी गरेकाे सूचना :