अर्थ संसार, काठमाडाैं - नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएका केहि समसामयिक विषयहरू सुधार गर्ने प्रयास गरेतापनि उद्योगीहरूले उठाउँदै आएका विविध विषयहरूको सम्बोधन हुन भने नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले बताएकाे छ ।
यस समिक्षामा राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन, ऋण तथा कर्जा प्रवाहमा भएको संकुचनलाई समाधान गर्न प्रयाप्त पहल कदम लिएको पाइँदैन ।
समिक्षामा कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट असर पर्न सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरि त्यस्ता क्षेत्रहरूमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनरकर्जा सुविधा र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरणको व्यवस्थाहरूमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान स्वागत योग्य छ । विश्वव्यापी समस्याका रूपमा आएको यो घटनाले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पर्ने अवश्यंभावी छ ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमहरू नै स्थगन गरिसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न फराकिलो दायरा सहितको राहत कार्यक्रम आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
यस समिक्षा मार्फत रू २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला पेशा/व्यवसायका लागि प्रवाह हुने कर्जामा खुकुलो गरिएको प्रावधानले त्यस क्षेत्रमा केहि सहजता ल्याउने देखिन्छ ।
सुक्ष्म निगरानीको प्रावधानलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा पुनरावलोकन गरिने प्रावधान यस मध्यावधि समीक्षाले लिएको छ । तर हाल देखा परेको कोरोना भाईरस, बेला वखतका प्राकृतिक प्रकोप तथा उद्योगहरूको आफ्नो प्रकृति लगायत विविध कारणले नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई नकारात्मक असर पर्ने भएकोले परिसंघले विगत देखिनै उठाउदै आएको निश्चित उद्योगहरूलाई सुक्ष्म निगरानीको प्रावधान लागू हुने अवधि कम्तिमा ५ वर्षको गरिनु आवश्यक छ ।
यस तर्फ राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा आवश्यक पहल लिनेमा परिसंघ आशावादी रहेको परिसंघले जनाएकाे छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241113081446.jpg)
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस