जलविद्युत निर्माता कम्पनीलाई दीर्घकालिन पुनरकर्जा र व्याजदरमा सहुलियत आवश्यक

अर्थसंसार, काठमाडौँ- विद्युत देशमा औद्योगिक विकासको लागी चाहिने आवश्यक  पूर्वाधार हो । नेपालमा निजी लगानीका जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणले विद्युतको लोडसेडिंङ्ग अन्त गर्न सहयोग गरेको छ ।

अबको दुई वर्षभित्र देशभर विद्युतको आपूर्ति गर्ने सरकारको घोषित कार्यक्रम रहेको छ । उद्योगहरुले महंगो मुल्य तिरेर डिजल जेनरेटर संचालन गरेर कारखाना चलाएको हिजो मात्रै लाग्दछ । अहिले बिजुलीको छेलोखेलो छ । उद्योगहरुले मागेको विद्युत प्राप्त गरिरहेका छन् । देशमा भएको यो एक राम्रो प्रगति हो । यसले समृद्ध नेपाल बनाउन सहयोग गर्ने हुँदा यसलाई व्यबसायको प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखिएको छ । कोरोना भाइरलको बेला पनि जलविद्युत आयोजनाहरु  संचालनमा रहेको कुरा यहाँ स्मरण गर्नु पर्दछ ।  

जलविद्युत परियोजनाहरुको निर्माणमा थप लगानी गरी विद्युतको आपुर्ति बढाई देशमा विद्युतको आन्तरिक माग पुरा गरी उब्रेको विद्युत निर्यात गरेर देशमा विदेशी मुद्रा आर्जको भरपर्दो श्रोत बनाउन सकिन्छ । नेपालमा निजिक्षेत्रको लगानीमा  निर्माण भई संचालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुको संख्या ८० र विद्युत उत्पादन क्षमता ३५० मेगावाट रहेको छ जो स्वदेशी उत्पादनको करिव आधा हिस्सा हो । देशमा अहिले करिव ३,००० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु  निर्माणधिन छन भने ६,००० मेगावट क्षमताका आयोजनाहरु विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता तथा वित्तिय समायोजनको प्रतिक्षाको चरणमा रहेका छन । आगामी १० वर्ष भित्र देशमा १५,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । जलविद्युत देशको एक प्राथमिकता प्राप्त व्यासायिक क्षेत्र हो । 

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएर पनि बैंकहरुले जलविद्युत आयोजनाका लागी प्रवाह गरेको कर्जामा १२ प्रतिशत व्याज तथा १ प्रतिशत बार्षिक सेवाशुल्क लिने गरेका छन ।बैंकको व्याजदरका कारण जलविद्युत व्यवसाय आकर्षक बन्न सकको छैन । धेरैवटा जलविद्युत आयोजनाहरु बैंक कर्जाको साँवा तथा व्याज तिर्न नसकी रुग्ण बनेका छन । यसर्थ जलविद्युत आयोजनाहरुको लागी दीर्घकालिन पुनरकर्जा र व्याजदरमा सहुलियत उपलव्ध हुने व्यबस्था गर्नु आवश्यक छ । यसमा निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत छ :

• जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको मार्गदर्शनको अधिनमा रहेर केहि जलविद्युत कम्पनीहरुले पुनरकर्जाको सुविधा प्राप्त गरेका छन । यो पुनरकर्जाको अवधि ६ महिना देखि बढीमा एक वर्षका लागी प्राप्त भईरहेको छ र यसमा कुल कर्जा अवधिभरका लागी अर्को एक पटकसम्म नविकरण गर्न सकिने सुविधा पुनरकर्जा छ । कुल कर्जा लगानीको ८० प्रतिशतसम्म मात्र पुनरकर्जा पाईने व्यबस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त पुनरकर्जामा बैंकहरुले ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर व्याज लिने गरेका छन । यस व्यबस्थामा सुधार गरी बैंकहरुले प्राप्त गरेको पुनरकर्जामा २ प्रतिशत विन्दुले व्याजदर थप गरी जलविद्युत आयोजनाहरुलाई बैंक ऋण चुक्ता नहुञ्जेलसम्मका लागी पुनर कर्जा उपलव्ध हुने व्यबस्था हुन अनुरोध छ । परियोजनाको कुल कर्जा रकमको शत प्रतिशतसम्म पुनरकर्जा प्राप्त हुने व्यबस्था गरि दिनु हुन र यसमा अगुवा बैंक मार्फत एकद्वार सेवा प्राप्त हुने व्यबस्था गर्न अनुरोध छ ।

• निर्माण पुरा भई संचालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई विदेशी बैंक तथा संस्थानहरुले सस्तो व्याजदरमा कर्जा उपलव्ध गराउन सक्ने संभावना रहेको छ । राष्ट्र बैंकले सहयोग गरि दिएमा निर्माण सम्पन्न भइ संचालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाको नगद प्रवाहको सुरक्षणमा विदेशी संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न रूचि दिएका छन । यसका लागी बैंकको जमानत, मुद्रा बिनिमयबाट उत्पन्न हुन सकने जोखिमको परिपुर्तिको व्यबस्था तथा देशको कर्जा रेटिंग र वीमा व्यबस्था गर्नु पर्ने आवस्यकता कता छ । यी व्यबस्था गरेर नेपालमा विदेशी श्रोतबाट जलविद्युतका लागी ठुलो परिमाणमा लगानी ल्याउन सकिन्छ र आयोजनले पनि सरल व्याजदरमा कर्जा पाउन सक्छन । 

• निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा रहेका जलविद्युत आयोजना निर्माताहरुले आफनो स्वपूँजी र बैंकबाट कर्जा लिएर यी जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण गरेका हुन । बैंकबाट लिएको कर्जाको सार्वा तथा व्याज परियोजना संचालन भएको १२ वर्ष भित्र त्रैमासिक किस्तावन्दीमा भुक्तान गर्नु पर्ने व्यबस्था छ । जलविद्युत आयोजनाहरूले लिएको चालुपूँजी र अधिविकर्ष कर्जाको हकमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकपिच्छेको आधार दरमा कुनै प्रिमियम थप नगरी तथा कुनै पनि प्रकारको थप शेवा शुल्क नजोडी  आधार दरमा कर्जा प्राप्त हुने व्यबस्था गरि दिएमा चलि रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई राहत पुग्नेछ तथा यिनले बैंकको कर्जाको सावाँ तथा व्याज भुक्तान गर्ने  छन । 

• ठुलो पूँजी लगानी गरेर निर्माण भईरहेका जलविद्युत आयोजनाहरुमा बैंकहरुले सहवित्तियकरण (Consortium Finance)अन्तगर्तत कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन । यसमा एउटा बैंकलाई अगुवा (Lead Bank) बनाई अरुले त्यसैमा साझेदार भएर लगानी गर्ने गरेका छन ।  जलविद्युत आयोजनाहरुले निर्माण अवधिमा लिएको कर्जाको व्याज भुक्तान गर्न नसक्ने हुँदा व्याज पूँजीकरण गरी सावाँमा परिणत गर्ने प्रचलन छ । कोभिड भाईरसको कारणले यी आयोजनाहरुले तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उतपादन गर्नका लागी तोकिएको Required Commercial Operation Date (RCOD) मा सम्पन्न नहुने पक्का छ । यसमा समय थपगरी बास्ताविक उत्पादन सुरु हुने मिति Commercial Operation Date (COD) सम्मका लागी व्याज पूँजीकरण गरि दिने तथा सो समयका लागी चालुपूँजी कर्जा उपलव्ध गराई दिनु पर्ने आवश्यकता छ । यी निर्माणधिन आयोजनाहरूलाई व्याजदरको सहुलियत तथा पुनरकर्जा उपलव्ध हुनु पर्ने आवश्यकता छ ।