जलविद्युत आयोजनालाई कर्जा र व्याज सहुलियत

संजीव  न्यौपाने 

विद्युत देशमा औद्योगिक विकासको लागी चाहिने आवश्यक पूर्वाधार हो । नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणले विद्युतको लोडसेडिंग कम गर्न सहयोग गरेको छ । उद्योगहरुले महंगो मूल्य तिरेर डिजल जेनरेटर संचालन गरेर कारखाना चलाएको हिजो मात्रै लाग्दछ । अहिले विजुलीको छेलोखेलो छ ।

उद्योगहरुले मागेको विद्युत प्राप्त गरिरहनु भएको छ । यो देशमा भएको यो एक राम्रो प्रगति हो । यसमा थप लगानी गरी देशमा विद्युतको आपुर्ति बढाई देशमा विद्युतको आन्तरिक माग पुरा गरी उब्रेको विद्युत निर्यात गरेर देशमा विदेशी मुद्रा आर्जको भरपर्दो श्रोत बनाउन सकिन्छ । नेपालमा नीजिक्षेत्रको लगानीमा  निर्माण भई संचालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुको संख्या ८० र विद्युत उत्पादन क्षमता ३५० मेगावाट रहेको छ जो स्वदेशी उत्पादनको करिव आधा हिस्सा हो । आगामी दस वर्ष भित्र देशमा १५,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । 

निर्माणधिन जलविद्युत आयोजनाहरुले तिर्नु पर्ने बैंक कर्जाको व्याज बैंक पिच्छेको आधार दरमा दुई प्रतिशत कम गरी थप सेवाशुल्क नलाग्ने व्यबस्था हुन आवश्यक छ 

ठुलो पूँजी लगानी गरेर निर्माण गर्नु पर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुमा बैंकहरुले सहवित्तियकरण (Consortium Finance) अन्तगर्तत कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन । यसमा एउटा बैंकलाई अगुवा (Lead Bank) बनाई अरुले त्यसैमा साझेदार भएर लगानी गर्ने गरेका छन । 

जलविद्युत आयोजनाहरुले निर्माण अवधिमा लिएको कर्जाको व्याज भुक्तान गर्न नसकेर व्याज पूँजीकरण गरी सावाँमा परिणत गर्ने प्रचलन छ । जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण तथा संचालन कार्य सरकारले तोकेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुन ।
 

निर्माण पुरा भई संचालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरु बैंक ऋणको व्याजका कारणले रुग्ण बनेका छन । उनीहरुले विद्युत बेचरेर प्राप्त गरेको आयबाट बैंक ऋणको सावाँ तथा व्याज मात्र पनि तिर्न पर्याप्त भईरहेको  छैन । 

जलविद्युतलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा उत्पादन मुलक आयोजना भनी बैंकहरुले पनि वर्गिकरण गर्ने गरेका छन । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशिकामा जलविद्युत, पर्यटन तथा उत्पादन उद्योगमा बैंकहरुले कुल साधनको २५ प्रतिशत रकम ऋण लगानी गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यबस्था गरिएको छ ।

जलविद्युतमा बैंकहरुको लगानी ४ अर्व पुगेको छ र यो क्षेत्रमा अझ धेरै कर्जाको माग रहेको छ  । जलविद्युत आयोजनाहरुले तिर्ने कर्जाको व्याजदर सबैभन्दा महंगो छ । धेरै आयोजनाहरुले वार्षिक १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म व्याज तथा एक प्रतिशत सेवा शूल्क तिरिरहेका छन । 

जलविद्युत आयोजनाहरुलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्नु पर्दछ ।

(क) निमार्णाधिन अवस्थाका जलविद्युत आयोजनाहरु :

नीजिक्षेत्रको लगानीबाट अहिले ३५० मेगावाट क्षमताका ५० वटा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणधिन अवस्थामा रहेका  छन । यी आयोजना निर्माण गर्न बैंकहरुको ३०० अर्वको लगानी रहेको छ । कोराना भाईरसको आक्रान्त पछि यी निर्माणधिन आयोजनाहरु तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुने छैन । यसले समय र लागत दुवै बढाएको छ ।

यस प्रकारका निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाहरु ढिलै भएपनि सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउनु पर्ने हुँदा बैंकहरुले थप चालु पुँजी कर्जा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । निर्माणधिन जलविद्युत आयोजनाहरुले तिर्नु पर्ने बैंक कर्जाको व्याज बैंक पिच्छेको आधार दरमा दुई प्रतिशत कम गरी थप सेवाशुल्क नलाग्ने व्यबस्था हुन आवश्यक छ । 

(ख) निर्माण पुरा भई संचालनमा रहेको आयोजनाहरु
निर्माण पुरा भई संचालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुको संख्या ८० रहेको छ । यी आयोजनाहरुले ३४० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा आपुर्ति गरिरहका छन । यी जलविद्युत आयोजनाहरुले  निर्माणकालमा परियोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशतले हुने रकम बैंकबाट ऋण लिएका छन । यो ऋण निर्माण अविधि ३ वर्ष र सो पश्चात १२ वर्ष गरी १५ वर्ष भित्र चुक्ता भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यबस्था छ । 

विद्युत निर्माता कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग ३० वर्षको अवधिको लागी विद्युत खरीद बिक्री सझौता गरी संचालन गर्ने र सो अवधि पछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भई जाने हुँदा यो कर्जा चुक्ता भुक्तानी गर्नु पर्ने अवधि लाई ३० वर्षसम्म कायम गर्न सकिने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरि दिनु पर्ने ।

निर्माण पुरा भई संचालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरु बैंक ऋणको व्याजका कारणले रुग्ण बनेका छन । उनीहरुले विद्युत बेचरेर प्राप्त गरेको आयबाट बैंक ऋणको सावाँ तथा व्याज मात्र पनि तिर्न पर्याप्त भईरहेको  छैन । नेपालका बैंकहरुले निर्माण पुरा भएका आयोजनाहरुको हकमा आफ्नो आधार दर बरावर व्याज दर तोकि दिन र अन्य सेवाशुल्क नलगाई दिने व्यबस्था हुन अनुरोध छ । 

निर्माण पुरा भई संचलानमा रहेका जलविद्यतु आयोजनाहरुलाई नेपाल राष्ट बैंक बाट प्रदान भईरहको पुनरकर्जा सुवधिा उपलव्ध गराई दिने । यो पुनरकर्जामा राष्ट्र बैंकले तोकेको व्याजदरमा २ प्रतिशत थप प्रिमिय लिएर जलविद्युत कम्पनीले दस वर्षका लागी पुनरकर्जा पाउने व्यबस्था गरि दिने । 

जलविद्युत कम्पनीमा ऋण लगानीका लागी विदेशबाट ऋण उठाउन कम्पनी तथा बैंकहरुलाई खुकलो व्यबस्था बनाई दिने । 

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक आधारशिला विकास बैंक आदि संस्थाहरुबाट सरकारले सस्तो व्याजदरमा कर्जा प्राप्त गर्ने र सो कर्जा बाणिज्य बैंक मार्फत जलविद्युत विकास कम्पनीहरलाई सस्तो व्याजदरमा उपलव्ध गराई दिने र स्वदेशी बैंकहरुमा लगानीको लागी पूँजीको पर्याप्तता बढाउने ।

विदेशी ऋण नीजिक्षेत्रले पनि लिन पाउने व्यबस्था गर्ने । यसका लागी साना ठुला सबै जलविद्युत कम्पनीको लागी विदेशी मुद्रामा उत्पन्न हुने जोखिमको न्यूनिकरण गर्न  हेजिंग फण्डको व्यबस्था गरि दिने । नेपाल देशको कर्जा रेटिंग गराई अन्तराष्ट्रिय वजारबाट कर्जा लिन सक्ने बनाउने । 

भारत सरकारले यस्ता रुग्ण बनेका जलविद्युत आयोजनाको लागी मात्र ९६,००० करोड रुपैयाको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

( न्यौपाने अपि पावर कम्पनीका कार्यकारी संचालक हुन् )

"अपि पावर लगातार तीन वर्ष देखि मुनाफा वितरण गरिरहेको कम्पनी हो, अर्को साल पनि हात खाली गर्दैनौ "