अर्थ संसार, काठमाडौं– लघुवित्त कम्पनीहरूको संख्या घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित कम्पनीहरू नै लागिपरेका छन् । कम पूँजी भएका लघुवित्तहरू बढ्दै जाँदा राष्ट्र बैंकले पूँजीवृद्धिका लागि लघुवित्त कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । यससँगै कम्पनीहरूले पूँजीवृद्धिका लागि मर्जर नै उपयुक्त विकल्प ठानेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म ३५ नयाँ लघुवित्त संस्थाले कारोबार सञ्चालनका लागि अनुमति मागेका छन् । भने सञ्चालनमा रहेका १५ लघुवित्तलाई मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिइसकेको छ । पूँजीवृद्धिका लागि उपयुक्त भए पनि आवश्यक अध्ययन गरेर मात्र मर्जरको नीति ल्याउन लघुवित्त कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । लघुवित्त कम्पनीहरूको अवस्था हेरेर मर्जरपछि पर्ने असरबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्माले औंल्याए ।
हाल ३६ ओटा लघुवित्तको कारोबार हुँदै आएको छ । हतारमा गरिएको मर्जरले राम्रो वित्तीय अवस्था भएको कम्पनी र नराम्रो वित्तीय अवस्था भएको कम्पनी गाभिँदा राम्रो कम्पनीसमेत धरापमा पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनपर्ने शर्माले बताए ।
‘अहिले सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त कम्पनीमा १७ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा मर्जरपछि १० हजार कर्मचारी बेरोजगारी हुने अवस्था आउन सक्छ,’ शर्माले भने । आप्mनो स्रोत व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य बैंकको ५ प्रतिशत कर्जामा मात्र निर्भर रहेकाले पनि आपूmहरूको अवस्था माथि उठ्न नसकेको लघुवित्त कम्पनीहरूको गुनासो छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई कर्जाको सीमा तोकेबमोजिम व्यक्तिगत ऋणलाई विनाधितो ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ग्रामीण भेगमा रू. १० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपरेमा धितो लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही सीमामा रहेर कर्जा प्रवाह गरेका लघुवित्तहरूमा मर्ज गराउँदा कुनै समस्या नहुने राष्ट्र बैंकले जानकारी गरायो । कम्पनीको साधारणसभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गरेर डीडीए र स्वाप रेशियो तोकिएपछि मात्र राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन्छ ।
त्यसैले मर्जर प्रक्रियामा हतार नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागका पूर्वकार्यकारी निर्देशक जनकबहादुर अधिकारीले बताए ।
हाल १५ ओटा लघुवित्त कम्पनी मर्जरको तयारीमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म १५ लघुवित्त कम्पनीले मर्जरमा जान निवेदन दिएका छन् । कतिपय लघुवित्त कम्पनीले मर्जरको नीति अपनाउनकै लागि विशेष साधारणसभामार्फत सोसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी गरेका छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस