अर्थ संसार, काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाख भन्दा कम कर्जाका लागि अब कर चुक्तासम्बन्धी कुनै पनि प्रमाणपत्र बुझाउनु नपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै ५० लाखको सीमासम्म ऋण लिँदा त्यस्तो कुनै पनि कागजात आवश्यक नपर्ने जनाएको हो ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई करचुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्रै ऋण दिन र त्यस्तो ऋण दिँदा ऋण भुक्तानी–आम्दानी अनुपात करयोग्य आम्दानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको थियो । तर त्यसको केही समय पछि मात्रै राष्ट्र बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्रको सट्टा कर दाखिला प्रमाणपत्र भए हुने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले भने राष्ट्र बैंकले स्पष्ठ व्यवस्था गर्दै करचुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने, कर दाखिला प्रमाणपत्र चाहिने र कुनै पनि प्रमाण नचाहिनेगरी ऋणको सीमा निर्धारण गरेको हो ।
कति ऋण लिन के के चाहिन्छ प्रमाण ?
राष्ट्र बैंकको परिपत्रअनुसार अब ५० लाख रुपैंया भन्दा बढी ऋण लिनेको हकमा करचुक्ता प्रमाणपत्रकै आधारमा मात्रै ऋण प्रवाह हुनेछ । तर त्यस्तो कर्जा कृषि, पर्यटन वा साना तथा मझौला उद्योगहरुका लागि लिने हो भने २ करोडसम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्रको सट्टा कर दाखिला प्रमाणपत्र पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी दिइने ऋणमा करचुक्ता प्रमाणपत्र वा यो वर्षको आम्दानीमा तिरेको अग्रिम करको प्रमाण देखाएर बैंकबाट ऋण लिन सक्नेछन् ।
तर ५० लाख रुपैंयाभन्दा कमका लागि भने रोजगारी गरिरहेको संस्थाले जारी गरेको आम्दानी खुलाउने गरी जारी गरिएको सिफारिसकै आधारमा ऋण प्रवाह गर्न सकिनेछ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस