अर्थसंसार, काठमाडौं । राष्ट्र बैंक कोरना प्रभावितलाई राहत स्वरूप दुई प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिएकाे छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट प्रभावित व्यवसायिक क्षेत्रका लागि दोस्रो चरणको राहत घोषणा गर्दै यस्ताे घाेषणा गरेकाे हाे ।
ऋणीहरूमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि मंगलबार एक सूचना जरी गर्दै केन्द्रीय बैंकले कोभिड १९ बाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीहरूको २०७६ चैत मसान्तमा कायम रहेको ब्याजदरमा दुई प्रतिशत विन्दुले कम गरि चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको ब्याज गणना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंक नियमन विभागले जारी गरेको सूचनामा खाद्यान्न उद्योग तथा बिक्री वितरण केन्द्र, ग्यास उद्योग तथा वितरक, सोप एन्ड केमिकल्स, औषधि बिक्री वितरण व्यवसाय, इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सुर्ती तथा मदिराजन्य उद्योग र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाले भने ब्याजदरमा छुट नपाउने उल्लेख छ ।
यस्तै लघुवित्तले पनि चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा खुद्रा कारोबार गर्नेले ३ प्रतिशत र थोक कारोबार गर्नेले दुई प्रतिशत विन्दुले व्यादर घटाएर मात्रै चौथौ त्रैमासको ब्याज गणना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । उक्त ब्याज छुट दिँदा आधार ब्याजदरभन्दा तल जाने अवस्था आएमा बाध्यकारी नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आगामी असार मसान्तपछि भने अहिले व्यवस्थाअनुसार आधार ब्याजदरअनुसारै ब्याजदर कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै कोभिड १९ बाट बढी प्रभावित क्षेत्रका लागि थप चालुपुँजी कर्जाको समेत व्यवस्था गरेको छ । होटेल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकीङलगायत पर्यटन तथा हवाई उड्डयन, व्यावसायीक प्रयोजनको सवारी साधन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन, अस्पताल, पोल्ट्रीलगायत सक्रिय वर्गमा वर्गिकृत ऋणीलाई व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाका आधारमा ऋण प्रदान गर्ने संस्था आश्वस्त भएमा स्वीकृत कर्जाको १० प्रतिशतसम्म थप चालुपुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जाको नविकरण गर्न नपाइने र भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्ष हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसरी प्रदान गर्ने कर्जामा कर्जा स्वपुँजी अनुपात अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यता चालु आवको वैशाख र जेठमा असुल गर्नुपर्ने मासिक र त्रैमासिक किस्ताहरू २०७७ असार मसान्तमा हुने व्यवस्था मिलाउन र त्यसमा कुनै थप शुल्क वा जरिवाना लिने नपाईने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यस्तै लकडाउन अवधिमा भुक्तानी गनुपर्ने सम्पूर्ण चालुपुँजी प्रकृतिको अल्पकालीन कर्जाको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस