धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ता कर तिर्ने, सरकार कर चुक्ता प्रमाणपत्र नदिने !

अर्थ संसार, काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा धितोपत्र कारोबारबाट मात्रै सरकारले ८८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व पाएको छ ।यो अवधिमा कुल १ खर्ब ३८अर्बको कारोबारबाट सरकारले यति रकमबराबरको पुँजीगत लाभकर सरकारले पाए पनि लगानीकर्ताले भने कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् ।

हाल व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने गर्छ । तर, संस्थाको हकमा यसलाई अग्रिम कर मानिएको र व्यक्तिको हकमा अन्तिम कर मानिएको भए पनि लगानीकर्ताले भने कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउन सकिरहेका छैनन् ।

‘व्यक्तिले तिर्नुपर्ने पुँजीगत करलाई अन्तिम कर भनिए पनि धेरै लगानीकर्ताले चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सकिरहेका छैनन्,’ धितोपत्र दलाल संघ नेपालका अध्यक्ष भरत रानाभाटले भने, ‘कतिपय लगानीकर्ताले पाएका छन्, तर जसले राजस्व कार्यालयका अधिकारीलाई बुझाउन सकेका छैनन्, उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् ।

यसको सहजीकरण आवश्यक छ ।’ सबै लगानीकर्तालाई प्यान नम्बर अनिवार्य गरिए पनि वार्षिक नाफा–घाटाका आधारमा कर निर्धारण हुने गरेको छैन । यसले गर्दा लगानीकर्ताले वर्षको अन्त्यमा हुने नाफा–घाटाका आधारमा कर तिर्ने अवस्था बनेको छैन ।

तर, कतिपय राजस्व कार्यालयहरूले भने सेयरमा भएको लगानीबापत करलाई अग्रिम कर मानेर कर तिरेको प्रमाणपत्र दिने गरेका छैनन् । कर चुक्ता प्रमाणपत्र सहजै नपाउँदा बजारबाट हुने प्रतिफलको स्रोत देखाउन समस्या परिरहेको छ ।