बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी आन्दोलनमा

सामाजिक सुरक्षा कोषले असार मसान्तअघि नै दर्ता हुन सामाजिक सुरक्षा बैंकर्स संघलाई कोषले पत्र काटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी बुधबारदेखि आन्दोलित बनेका छन्। 
 

 

आन्दोलनको पहिलो चरणमा बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यालय अगाडि कालो ब्यानर टागेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

खाईपाई आएको सेवा सुविधासमेत खोसिने गरी कोषमा आवद्ध गराउन लागिएको भन्दै वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट थिए । कोषले असार मसान्तभित्र आवद्ध हुन सार्वजनिक सूचना निकालेपछि कर्मचारीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

कोषको विनियावलीमा रहेको पेन्सन गणना विधि र ६० वर्षपछि मात्र कोषको रकम झिक्न पाइने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि रहदै आएको छ। 

 

अरु कार्यदिन भन्दा फरक  बुधबार बिहान कार्यालय खुल्ने समयमा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले विरोधको कार्यक्रम सुरु गरेका थिए ।

 

कर्मचारीको मागः

१.योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, विनियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधान संशोधन गरी श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने ।

२.श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) मा कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको सेवा–सुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा खाईपाई आएको सुविधा कटौती नहुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ।

३. सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्थाले सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कुण्ठित गरेकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने ।

४.सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुअघिको सञ्चय कोष र उपदान बापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैंले भुक्तानी लिन वा सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा नै समेट्नुपर्ने । दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने ।

५.निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ ले सरकारी कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेख गरेका व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताका लागि पनि लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

६.योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महीना निवृत्तिभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम परिवार वा इच्छाएको व्यक्तिले फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने ।

७.सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुँदा नं.३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने ।

८.सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा नै राख्नुपर्ने ।

९.योगदान रकमको बाँडफाँट गर्दा कुन आधारमा उपदान बापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चय कोष बापतको रकम निवृत्तिभरण योजनामा पेन्सनका रूपमा दिने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड र आधार छैन ।

अतः वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चय कोष बापतको रकम ब्याज सहित अवकाशका बखत एकमुष्ट रूपमा पाउने र उपदान बापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागू हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा सो बापत जम्मा भएको मुनाफा बापतको रकममा आयकर पूर्ण रुपमा छुट हुनुपर्ने ।

१०.आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको तीन वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

११. २०७८ साल साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरूको योगदानको रकम बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई योगदान रकमको करीब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तिभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्योभन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी सावाँ समेत सुरक्षित रूपमा फिर्ता प्राप्त हुने हुँदा कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने ।

कर्मचारीहरुले आफ्नो माग अनुसार दुई, चार दिनमा समस्या समाधान नभए आन्दोलनलाई कडा बनाउँदै अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी भइरहेको छ।