सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन अटेर गर्नेको बैंक खाता रोक्का हुने !

सरकारको घोषणालाई अटेर गर्दै बसेका ठूला रोजगारदाता पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषमा धमाधम आबद्ध हुन थालेका छन् । कोष योजनाको कार्यान्वयनमा आक्रामक रुपमा अघि बढ्न थालेपछि रोजगारदाताको कोषमा आबद्धता हुने क्रम बढेको हो । 

गत असार मसान्तसम्म कोषमा ठूला औद्योगिक घराना, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, हजारौँ श्रमिक कार्यरत ठूला कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । आइतबारसम्म १५ हजार ३६ रोजगारदाता र दुई लाख ७४ हजार ६२८ श्रमिक आबद्ध भएका छन् । कोषमा आबद्ध हुन वाहनावाजी गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि पछिल्ला केही दिनयता सूचीकृत हुन थालेका कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिए । 

हालसम्म ७१  बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । आधाभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा सूचीकृत भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गत चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १३९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । तीन वटा वाणिज्य बैंकसहित ४० वित्तीय संस्थाले योगदान रकम दाखिला गर्न थालिसकेका छन् । कोषमा नौ वाणिज्य बैंक, तीन विकास बैंक, १३ वित्त कम्पनी र ४६ वटा लघुवित्त कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । 

कोषमा सूचीकृत भएका वाणिज्य बैंक मध्ये स्ट्यान्र्डड चाटर्ड, लक्ष्मी र नेपाल एसविआइ बैंकले योगदान रकम दाखिला गर्न शुरु गरिसकेका छन् । ३४ बीमा कम्पनी पनि कोषमा सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृतमध्ये १३ वटाले योगदान रकम जम्मा गर्न थालेका कोषले जनाएको छ । 

यसैगरी बुहराष्ट्रिय कम्पनी, ठूला औद्योगिक घराना पनि सूचीकृत भइसकेको कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । वरुण वेभरेज, बोटलर्स नेपाल, बोटलर्स नेपाल तराई, एनसेल, डाबर, युनिलिभरलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोषमा सूचीकृत भएका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा हजारौँ श्रमिक आबद्ध छन् । चौधरी ग्रुप, एफवान सफ्ट (आइटी कम्पनी), इन्टरनेट सेवा प्रायक, लक्ष्मी ग्रुप, केएल दुगड, अम्बे ग्रुप, यति एयरलाइन्सलगायत ठूला औद्योगिक घराना पनि कोषमा आबद्ध भएका छन् । 

सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशबाट १० हजार १९२, प्रदेश नं १ बाट एक हजार ८६०, लुम्बिनीबाट १ हजार २८१, गण्डकीबाट ६८४, प्रदेश नं २ बाट ६३५, सुदूरपश्चिमबाट २०८ र कर्णाली प्रदेशबाट १७६ रोजगारादता आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ । कोषमा रु छ अर्ब ९० करोड योगदान रकम संकलन भएको छ । विभिन्न योजनाको दाबी भुक्तानीबापत कोषले रु १४ करोड ७३ लाख योगदानकर्तालाई भुक्तानी गरेको छ । कोषले विभिन्न चार प्रकारका योजना सञ्चालन गरेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरी योगदानकर्ता मैत्री बनाएसँगै सूचीकृत हुने रोजगारदाता र योगदानकर्ताको संख्या वृद्धि भएको कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो । कोषले गत माघ २९ गते कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरेको थियो । कार्यविधि संशोधन गर्दै कोषले अवकाश सुविधामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा रोजगारीबाट अलग भएको अवस्थामा निकाल्न पाउने तथा रोजगारीमा हुँदै ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीका रुपमा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

यस्तै आश्रित परिवार सुविधा योजनाअन्तर्गत विदेशी नागरिकरको मृत्यु भएमा निजको हकवालाले पाउने रकम एकमुष्ट लिन चाहेमा रु सात लाखसम्म लिन सक्ने, मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएपश्चात छ हप्तासम्मको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

कोषले सूचीकृत हुन अटेर गर्ने रोजगारदाताप्रति कठोर हुने संकेत गरेको छ । कोषमा सूचीकृत हुन बारम्बार आग्रह गरेपनि अटेर गर्ने रोजगारदाताको बैंक खाता रोक्का, सम्बन्धित व्यक्तिको चलअचल सम्पत्ति रोक्का, रोजगारदाताको अनुमतिपत्र वा इजाजत पत्र निलम्बन र सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्नेसम्मका प्रक्रिया अगाडि बढाउने कोषको तयारी छ । योगदानमा अधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ९ ले कोषमा सूचीकृत हुन अटेर गर्ने रोजगारदतालाई कारबाही गर्ने आधार दिएको छ । 

नेपालको संविधान, ऐन, कानूनबमोजिम तोकिएको सयमभित्र कोषमा सूचीकृत हुन नआउने रोजगारदातप्रति कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने सहप्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो । “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १७ र नियमावली, २०७५ को नियम १२ अनुसार कोषले कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ”, उनले भने । 

सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा १७ मा तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचीकरण नभएमा वा रोजगारदाताले नियुक्त गरेको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण नगरेमा तत्काल कोषमा सूचीकरण गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगारसम्बन्ध कायम भएको मितिदेखि ऐनअनुसार जम्मा गर्नुपर्ने योगदान र सोको व्याजसमेत कोषमा दाखिला गर्न, रोजगारदाता र श्रमिबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको अवस्था देखिएमा रोजगार सम्बन्ध कायम रहेको अवधिको श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा बराबरको रकम तोएिको अवधिभित्र श्रमिकलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ । 

रोजगारदताले सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम श्रमिकलाई उपलब्ध नगराएमा कोषले त्यस्तो रकम रोजगारदाताबाट असूल उपर गरी सम्बन्धित श्रमिकलाई प्रदान गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । कोषले यसअघि दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका ग्लोबल आइएमई बैंक, सनराइज बैंक र गोर्खा ब्रुअरीमा कार्यरत श्रमिकको परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत पाउने दाबीबापतको रकम भुक्तानी गर्न सम्बन्धित रोजगारदातालाई निर्देशन दिएको थियो ।