अध्यादेश बजेट निष्क्रियः सरकारी खर्च रोकियो, बजेट पारित नहुँदा के असर पर्छ ?

प्रतिस्थापन विधेयक समयमै पारित नहुँदा सरकारी खर्च नै रोकिने अवस्था आएको छ ।

संसद् सुचारू हुँदा ६० दिनभित्र बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार आज (बुधवार) समयावधि सकिँदै छ । अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुने र प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित नभएको अवस्थामा सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको हो ।

असोज ४ गतेसम्मका लागि सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद् स्थगित गरेका छन् । यसकारण बुधवारदेखि सरकारी खर्च रोकिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साता दिन सरकारी खर्च नहुँदा पनि मुलुक चल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक पारित गर्न नसकेपछि मंगलवार बसेको संसद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै शर्माले केही समय खर्च नगर्ने अवस्था आए पनि देश चल्ने बताए ।

‘प्रतिस्थापन विधेयक पास नभए पनि देश चल्छ,’ शर्माले भने, ‘कर उठाउने काम रोकिँदैन, त्यसमा विशेष व्यवस्था छ, सरकारी खर्चचाहिँ रोकिने हो ।’ एमालेको अवरोधबीच पनि बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश भएर मंगलवारै पास हुने अनुमान थियो । तर, उक्त विधेयक पास नभएको अवस्थामा पनि अर्थमन्त्री शर्माले पेश्की बजेट ल्याउन संसद् चलिरहेकाले ल्याउन मिलेन ।

शर्माले संसद् चलिरहेकाले पेश्की अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने समेत बताए । एमाले सांसदहरूको नाराबाजीले प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ । मंगलवार पनि एमाले सांसदहरूको नाराबाजी चल्यो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यसूचीमा प्रवेश गराएको बैठकले विनियोजन विधेयकमा छलफल गर्न स्वीकार गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सहमतिमै संसद्मा पेश भएका अर्थसम्बन्धी विधेयकहरू पारित गर्ने बताएका छन् ।

एमाले सांसदहरूको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकसहित विभिन्न अर्थसम्बन्धी विधेयक पेश भएका छन् । एमालेलाई सहमतिमा ल्याएर विधेयक पारित गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ‘सहमतिका लागि वार्ता भइरहेको छ, सहमतिबाटै पारित गर्छौं,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘सहमति भएन भने नियमित प्रक्रियाबाट पारित गर्छौं ।’

प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले बजेट पास गर्न छिटो÷छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि प्रतिनिधिसभाबाट असोज ७ गतेमात्र पारित हुने बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले गत शुक्रवार एमालेको चर्को नाराबाजीका बीच चालू बजेटको आकार करिब २ अर्ब घटाएर प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरी ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत हटाएका थिए ।

राजस्वको लक्ष्य बढेको थियो भने प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कतिपय दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने खालको सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत कतिपय नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए । मंगलवारको प्रतिनिधिसभाको बैठकले प्रतिस्थापन बजेटलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।

बजेट पारित नहुँदा के असर पर्छ ?
बजेट पारित नभए पनि उच्च पदस्थ अधिकारीको तलब भत्ता भने रोकिने छैन । सरकारले गरेको आम्दानी जम्मा हुने सञ्चित कोषबाट राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय र व्यक्तिहरूले सुविधा पाउने छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशसहित न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, प्रतिनिधिसभाका सभामुख/उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुखको तलब सुविधा सञ्चित कोषबाट प्रयोग हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारीको तलब सुविधालगायत भने बजेट खर्चको अख्तियारी नहुँदा रोकिनेछ । त्यस्तै, विकास आयोजनाहरूमा सरकारले दिने बजेटलगायत अन्य कामहरू बजेट पारित नहुँदासम्म रोकिनेछ ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।