जिम्मेवारी निकायहरूकाे भनाई र गराई फरक देखियाे, सेयर धितो कर्जाको सीमा तत्काल खारेज गर्न माग

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कायम गरेकाे सेयर धिताे कर्जाकाे सीमा तत्काल खारेज गर्न नियामक निकायहरूसँग माग गरेकाे छ ।

संघले आज (साेमबार) एक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति २०७८ र एकीकृत निर्देशिकाले सेयर धितो कर्जालाई कुनै एउटा बैंकबाट ४ करोड र ३ वटा बैंकबाट १२ करोडको सिमा तोकेर लगानी गर्ने वातावरणमा निरुत्साहित गरेको कारण उक्त नियम तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेकाे हाे ।

विगत लामो समयदेखि निरन्तर रुपमा घटिरहेको पूँजी बजार र त्यसले आम लगानीकर्ताहरूमा पर्न गएको आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक असर प्रति नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमको गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, "नेपालको पूँजी बजारको इतिहासमा सबै भन्दा बढि पूँजीकृत रकम रु. ८ खर्ब भन्दा बढी गुमाइसक्दा पनि सरकार र यसका अन्य निकायहरू मौन रहनाले ४४ लाख भन्दा बढि लगानीकर्ताहरू अझ बढि मर्माहत भएका छन् । मुलुकले दशकौको राजनीतिक अन्योललाई पार गर्दै अबका दिनमा मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ गोरेटोमा प्रवेश गर्नेछ भन्ने नयाँ सरकारको उद्घोषले निकै उत्साहित लगानीकर्ताहरूमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको शेयर बजार निरन्तर रुपमा घटिरहनु र जिम्मेवार निकायहरू बेखबर जस्तै रहनुले भनाई र गराईमा फरक रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।"

विगतमा जिम्मेवार निकायहरुको अदूरदर्शि नीतिका कारण आज मुलुकले गम्भीर रुपमा लगानी योग्य पूँजी तथा तरलताको अभाव खेपिरहेको छ । सोही गलत नीतिको कारणले पूँजी बजारमा आपूर्ति बढ्न गएको तर आपूर्तिकै कारणले बजार घटबढ नभई जिम्मेवार निकायहरूको पूँजीबजार प्रति हेर्ने दृष्टिकोण र कमजोर प्रविधि, पूर्वाधार तथा लगानीकर्ता मैत्री ऐन कानूनहरू नहुनु नै प्रमुख कारण भएको संघकाे ठम्याई छ ।

फाेरमले भनेकाे छ, "पूँजीबजारको विकास र विस्तारको लागि विगतमा उठाईएका देहायका मागहरू यथासमयमा सम्बोधन नहुनु हाल पूँजीबजार निरन्तर घट्नुको अर्को कारण हो । देशलाई समृद्ध बनाउन र शेयर बजारप्रति जनताको आकर्षण बढाउनको निम्ति तथा लगानी सुरक्षाको आभाष दिलाई शेयर बजारको विश्वसनीयता बढाउनको निम्ति देहायका मागहरु यथाशीघ्र सम्बोधन गरियोस् ।" 

फाेरमले विज्ञप्तिमा विभिन्न ५ बुँदे माग गरेकाे छ । फाेरमकाे मागहरू यस प्रकारका छन् :

१. नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति २०७८ र एकीकृत निर्देशिकाले शेयर धितो कर्जालाई कुनै एउटा बैंकबाट ४ करोड र ३ वटा बैंकबाट १२ करोडको सिमा तोकेर लगानी गर्ने वातावरणमा निरुत्साहित गरेको कारण उक्त नियम तुरुन्त खारेज गरियोस् ।

२. नयाँ ब्रोकर संख्याहरू थप गरी वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिई उक्त बैंकहरूको देशभरिको सबै शाखाहरूबाट कारोबार गर्ने सुविधा विस्तार गरियोस् ।

३. ब्रोकर मार्फत हुने मार्जिन कर्जा यथाशीघ्र उपलब्ध गराईयोस् ।

४. हालको कारोबार हेर्दा ब्रोकर कमिसन अत्यन्त महङ्गो भएको हुनाले समय सापेक्ष अविलम्ब समायोजन गरियोस् ।

५. पूँजीबजारलाई नियमन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लामो समयदेखि निमित्तको भरमा चलिरहेको हुँदा उक्त नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा योग्य व्यक्ति अविलम्ब नियुक्ति गरी यथासक्य चाँडो भन्दा चाँडो आम लगानीकर्ताको समस्या समाधान गरियोस् । 

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमकाे विज्ञप्ति यस प्रकारकाे छ :